kumari
stcnepal

नागरिकता विधेयक फेरी हुबहु पारित हुनु राष्ट्रपतिको अपमान

 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैले नागरिकता विधेयक पुनः पारित गरि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणिकरणका लागि भाद्र २० गते फेरी पठाएको छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा जुन चासो व्यक्त गर्दै केही प्रावधानहरु संशोधन गर्न पठाएको विषयलाई संसदले कुनै चासो नदेखाई जस्ताको तस्तै विधेयक पुनः पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनु राष्ट्रपतिको मात्र अपमान नभएर राष्ट्रपतिय संस्थाकै अपमान भएको छ ।
राष्ट्रपति भनेको व्यतिमात्र नभएर संस्था हो । संस्थाले केही प्रावधानहरुमा चासो व्यक्त गरी फिर्ता पठाएको विधेयकहरुलाई राष्ट्रपतिको मात्र व्यक्तिगत चासो हो भन्ने संसदले बुझेको जस्तो देखियो । राष्ट्रपति बन्नु भन्दा अगाडि व्यक्ति जुनसुकै दलमा संलग्न भएको भएपनि राष्ट्रपति बनेपछि ऊ राष्ट्रकै राष्ट्रपति हो । राष्ट्रपति भनेको मुलुकको संस्था र संविधानको पालक समेत रहेकाले गर्दा त्यो संस्थाको अपमान गर्ने कार्यलाई कुनै हालतमा पनि उचित मान्न सकिँदैन ।
नेपालमा बसेका सबै नेपाली नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्दछ चाहे, उनीहरु हिमाल, पहाड, मधेश जहाँ बसेका हुन् । आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिने दायित्व र कर्तव्य सरकारको हो । तर नेपाली जनतालाई नागरिकता दिने नाममा विदेशी नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिने जुन प्रावधान राखियो, त्यसमा नेपाली जनताको विमति हो ।
कुनै नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर ती पुरुषलाई नेपाली नागरिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेमा के हुने त्यो विभेदकारी कदम हो कि होइन ? यस विषयमा नागरिकता विधेयक मौन रहेको छ । बाबुको पत्तो नलागेका आमाबाट जन्म भएका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिने उमेर पुगेपछि आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले आमाको आत्मा चोट पुग्छ कि पुग्दैन ? यस प्रावधानले गर्दा कस्ता समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छन् ?
राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था भएपनि विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा सबै दलको साझा धारणा बनाउन र अन्य मुलुकहरुको अभ्यास अनुसार विधेयकमा परिमार्जन गर्न संसदको ध्यानाकर्षण गराइएको भएपनि बहुमतको बलमा विधेयकलाई पहिलाकै जस्तो गरी जस्ताको तस्तै पारित गरिनु राष्ट्रप्रमुखको अपमान र राष्ट्रपतिय संस्थाकै अपमान होइन र ?
पाँच दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिले साउन २९ गते नागरिकता विधेयकलाई पुनः विचार गर्न फिर्ता पठाएकै दिन बैठक राखेर नागरिकता विधेयकमा कुनै संशोधन नहुने र पहिलाकै विधेयकलाई हुबहु पारित गरी फेरी प्रमाणिकरणका लागि पठाउने निर्णय गर्नु नै मुलुकका लागि दुर्भाग्यको विषय हो । संविधान, ऐन, कानुनले पाँच दलीय गठबन्धनलाई चिन्दैन तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पाँच दलीय गठबन्धनको आदेशमात्र पालना गरिरहेको छ त्यही कारणले गर्दा उसले पाँच दलीय गठबन्धनले भने झैँ बहुमतको दम्भ देखाएर नागरिकता विधेयकमा कमा, फुलिष्टप पनि संशोधन नगरि विधेयक संसदका दुवै सदनले पारित गरेका छन् ।
दुवै सदनले विधेयक पारित गरि प्रमाणिकरणका लागि संसदले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि अब राष्ट्रपतिले विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको १५ दिनभित्रमा प्रमाणिकरण गर्न सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यही सम्वैधानिक व्यवस्थालाई देखाएर संसदले र सरकारले विधेयक प्रमाणिकरण हुने विश्वास लिएको छ ।
बहुमतको दम्भमा बहुमतले जस्तासुकै राष्ट्रघाती कदम चाल्न सक्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर प्रमाणिकरण गरेमा त्यसको गम्भीर असर पर्न सक्छ त्यसैले त्यस विषयमा राष्ट्रपतिले सोच्नै पर्दछ । प्रमुख विपक्षी दल एवं ंससदको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले विधेयक पारित गर्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएको भएपनि बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । यो विधेयकलाई किन संसदीय समितिमा पठाइएन ? हतार हतारमा विधेयक पारित गरिनुको रहस्य के हो ? नागरिकता जस्तो सम्वेदनशिल विषयमा किन सबै दलको साझा धारणा बनाउने प्रयास सम्म गरिएन ?
प्रधानमन्त्री र सरकारका केही मन्त्रीहरुले विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अहिलेको विधेयकमा कुनै फरक नरहेको बताउँदै आएका भएपनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन । अध्यादेश र विधेयक फरक फरक हुन् । अध्यादेशको जन्म मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट हुन्छ भने विधेयक संसदबाट जन्मिन्छ । अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुन्छन् भने विधेयक पुर्नविचार गर्न संसदमा पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको छ भने अध्यादेश फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था नै छैन । अध्यादेश संसदले संशोधन गर्न सक्छ । तर एकोहोरो रुपमा पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरु र सरकारका मन्त्रिहरु नै ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई नै विधेयकको रुपमा ल्याएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई तत्काल विधेयकमा प्रमाणिकरण गर्न दबाब दिईरहेका छन् आखिरी किन ?
पाँच दलीय गठबन्धनले पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका धेरै प्रावधानहरु संशोधन हुनुपर्ने भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै राष्ट्रपति र सविधानका पालकले देखाएको चासोलाई कुनै सम्बोधन नै नगरि बहुमतको बलमा नागरिकता विधेयक पुनः हुबहु पारित गरिनुले पाँच दलयि गठबन्धन र देउवा नेतृत्वको सरकार नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी नभएको हामीले ठहर गरेका छौँ ।

footer