प्रतिनिधिसभाको उतारचढावपूर्ण पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर संघीय ससद र प्रदेशसभाहरु असोज १ गते मध्यरातमा समाप्त भएको छ । जनतावाट चुनिएको निर्वाचित सभाले ७५ वटा विद्येयक पारित गरेको छ । सरकारले तजविजि आधारमा चलाउन ४९ अध्यादेश ल्याएको थियो । राजनितिक दलबीचको मतभेदले गर्दा संघीय ससद दुईपटक विघटन गरीएको र नौ महिनासम्म अवरोध सिर्जना भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदा २७ विद्येयक निस्क्रिय भएका छन् । यो अवधिमा सासदहरुको सेवा सुविधाका लागि राज्यको ढुकुटीवाट तीन अर्व ८० करोड खर्च भएको छ । सरकारले ससदको ११ औँ अधिवेशन असोज १ गते मध्यरातवाट अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेनुसार राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् ।
आउदो मंसिर ४ गते सघीय ससद र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै दिनमा गराउने निर्णय गरेपछि निर्वाचन आयोगले मंसिर २ र ३ गते संघीय ससदको समानुपातिक र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारहरुको बन्दसूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन आग्रह गरेको थियो । आयोगको आग्रहनुसार राजनितिक दलहरुको आ आफ्नो दलका तर्फवाट समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको नामावली आयोगमा बुझाएका छन् । नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा कै नेतृत्वबाट सुरु भएको पाँच वर्षमा सांसदको सेवा सुविधामा ३ अर्व ८० करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ । संसदले पारित गरेका विधेयक र सासदको सेवा सुविधामा भएको खर्चको हिसाव गर्ने हो भन्ने एउटा विधेयक पारित गर्न झण्डै ३ करोड ७५ लाख ६८ हजार ६ सय २७ रुपैया खर्च भएको देखिन्छ ।
२०७४ सालमा मंसीर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । त्यस बेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठवन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका हुनाले जनताले उनीहरुलाई प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई र प्रदेश सभाका ७ वटा प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाउने गरी मतदान गरेका थिए । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेपनि त्यसवेला पार्टीलाई सफलता दिलाउन असफल भएका भएपनि अहिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम समयमा फेरी शासकीय कुर्सीमा रहेर निर्वाचनको नेतृत्व गरीरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिनु अघि नै २०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको १७ दिन पछाडि अन्य सासदहरुले शपथ लिएका थिए ।
कार्यकारी पद बलियो बन्न पुग्दा सुरुदेखी नै व्यवस्थापिका कमजोर बन्न पुगेको जस्तो देखिएको थियो । संसदको यहि कार्यकालमा दुई सभामुख बन्ने तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई यौन र्दुव्यवहार गरेको आरोप लाग्यो २०७४ फागुन २६ गते सर्वसम्वत निर्वाचित भएका उनी २०७६ असोज १४ गते सभामुखको सरकारी निवासवाटै पक्राउ परे । त्यसको दुई महिनापछि माघ १२ गते अग्नीप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भए । निर्वाचनको वेला तालमेल गरेर नेकपा एमाले र माओवादी बीचको द्वन्द्वले गर्दा सत्ताधारी दलभीत्र विवाद उत्पन्न भयो त्यही विवादले गर्दा नेकपा एमाले समेत विभाजनको शिकार बन्न बाध्य भयो । त्यही विवादको कारणले गर्दा केपी ओलीले पद त्याग गर्न बाध्य भए ।
पहिलो पटक २०७७ पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । प्रतिनिधिसधा विघटन पछि पनि मुलुकले राजनितिक निकास पाउन सकेन । विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते विघटनलाई बदर गरीदियो । प्रतिनिधिसभा व्युतिएपनि तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद कायम रहेकोले गर्दा फेरी प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेष्ठ ७ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यो मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेकोमा २०७८ असार २८ गते अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गर्दै पाँच दलिय गठवन्धनको नेतृत्व गरेका काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई ४८ घण्टाभित्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएनुसार २०७८ असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् भने केपी ओली प्रमुख विपक्षी दलका नेतामा पुगे ।
यसरी दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा राजनिति दलहरुले सोचेनुसारको काम गर्न सकेका छैनन् । पार्टीगत स्वार्थलाई माथी राखेर अघि बढेकोले गर्दा त्यस्को प्रत्यक्ष मारमा नेपाली जनता परेका छन् । सत्ता स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेरै हुनाले दलप्रति जनताको वितृष्णा बढेको भएपनि जनताका लागि अर्को विकल्प नदेखिएका हामीले ठहर गरेका छौँ । त्यसैको फाइदा दलहरुले उठाईरहेका छन् भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
