काठमाडौं ।नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट माथि आज सुनुवाइ हुँदै छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास विरुद्ध हिजो कानुन व्यवसायीहरुको पाँच वटा रिट परेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको बरखिलाफ भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, रिट मार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता दायर गरेका हुन् । उक्त रिट सँगै अन्य कानुन व्यवसायीहरुले पनि थप चार वटा रिट दर्ता गराएका छन् । सबै रिट एकै प्रकृतिका हुनाले आज एकै इजलासमा हेरिने भएको छ ।
