kumari
stcnepal

सरकारको राजस्व परामर्शका लागि गठन गरेको स्थायी संरचना नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय

काठमाडौं ।सरकारले राजस्व परामर्शका लागि गठन गरेको स्थायी संरचना नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ ।

११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यसअघि हरेक पटक बजेट निर्माणका बेला राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा परामर्श समिति गठन हुने गरेकोमा अघिल्लो सरकारले स्थायी परामर्श समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो समितिले अविच्छिन्न रुपमा काम गर्ने र सरकारले आवश्यक चाहेको समयमा परामर्श दिने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

संसारभर स्थायी प्रकृतिको समिति बाटै राजस्व प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको छ । सोही अनुसार निजी क्षेत्रको समेत मागका आधारमा तत्कालीन सरकारले २०७६ सालमा स्थायी संरचना बनाएको थियो । यो समितिले दुई वटा प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको छ । साथै, बजेट निर्माणका बेला राजस्व नीति सम्बन्धी सबै काम यसै समिति बाट भएको थियो ।

यो समिति खारेज भए सँगै अब भने हरेक पटक बजेट निर्माण गर्दा पटके समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रक्रिया दोहोरिने समितिका एक सदस्यले बताए । ‘के कारणले समिति खारेज गरियो, सरकारले नै भन्नु पर्ला, तर राजस्वमा परामर्शमा स्थायी संरचना चाहिन्छ’ उनले भने ।

footer