काठमाडौ । मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनले राजनीतिक दलहरुलाई राम्रो सन्देश दिएको छ । ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरुलाई नराम्रो झट्का लागेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब ६१ प्रतिशत मतदान भएको छ । ६१ प्रतिशत मात्र मतदान हुनु भनेको लोकतान्त्रिक पद्दतिको लागि राम्रो सन्देश हुन सक्दैन । जनतामा निर्वाचन प्रति उत्साह नदेखिनु भनेको लोकतन्त्रकै लागि खतराको घण्टी बज्नु हो ।
निर्वाचन हुनु अघि देखि नै निर्वाचन प्रति जनतामा उत्सुकता देखिएको थिएन । निर्वाचनका दिन जनता घरैमा बस्से । मतदान केन्द्रसम्म पुगेर पनि जनताले मतदान गरेनन् किन ? राजनीतिक दलहरुको जनता प्रति गर्ने व्यवहार र उनीहरुले देखाएको रवैयाकै कारण यस पटकको निर्वाचनमा जनता उत्साहित हुन सकेनन् ।
जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा दिन गठबन्धको सरकार असफल सावित भयो । उखु कृषकहरुले आफूले बेचेको उखुको रकम पाउन काठमाडौमा आएर सडक संघर्ष नै गर्नुप¥यो । कृषकहरुले समयमा मल विऊ विजन समेत पाउन सकेनन् । मलको हाहाकार भयो । सरकार भने कृषकका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा विपक्षी दलप्रति आक्रोश मात्र पोख्न व्यस्त रहेकाले गर्दा जनतामा निराशा छाएको थियो । त्यही कारणले गर्दा र सरकार र राजनीतिक दलहरुले कोरोनाको महामारी र डेँगुको संक्रमण भएको बेला जनतालाई राहत दिन एकशब्द सम्म बोलेन ।
सरकारी अस्पतालहरु नै लुटकेन्द्र बने । काठमाडौ उपत्यकामा खाने पानीको हाहाकार मच्चिएको छ । तर अबौं खर्च गरेर निर्माण गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले समयमै मेलम्चीका पानी उपत्यकामा ल्याउन सकेन ।
पटक पटक पानी वितरण गर्ने समय निर्धारण गरिएपनि पानी ल्याउन सरकार असफल सावित भयो । यी सबै कारणहरुले गर्दा जनतामा उत्साह नदेखिएको हो । २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा निकै कम मतदाता रहेका भएपनि त्यसबेला ६७÷६८ प्रतिशत मत खसेको थियो भने अहिले १ करोड ७९ लाख भन्दा बढी मतदाता रहेका भएपनि ६१ प्रतिशतमात्र मत खस्नु राजनीतिक दल र सरकारलाई जनताले विश्वास नगरेकै रुपमा लिनुपर्दछ । यस पटकको निर्वाचनमा ठुला र पुराना भनिएका दलहरुलाई जनताले रुचाएको देखिएन ।
जनताले ५ महिनाअघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उत्साहपूर्वक मतदान गरेका हुनाले अब पनि यिनै राजनीतिक दलहरुले जनतालाई वेवास्ता गर्ने र सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै समय विताउने हो भने ठुला दलहरुलाई खतराको घण्टी बज्ने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
