निर्वाचन सम्पन्न भयो । संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगले सम्वैधानिक व्यवस्थानुसार निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाई सकेको अवस्थामा पाँच दलीय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी फौजदारी सहिँतालाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने प्रयास जारी राखेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिहाँ पुगेको छ । निर्वाचनको परिणाम पछि राष्ट्रपतिले संसदको बैठक आह्वान गर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याइन खोज्नु मुलुककै लागि दुर्भागयको विषय हो । दलहरुले पटक पटक गल्ती गर्दै गएका छन् । संविधान सभाको निर्वाचन गराउन सर्बोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधिशलाई प्रधानन्यायाधिशमा कायमै राखेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो । त्यही बेला देखि समस्या माथि समस्याहरु थपिँदै गए । अहिले फेरी प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्व प्रधानन्यायाधिशलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रसङ्ग चलेको छ । राष्ट्रपति व्यक्तिमात्र नभएर एउटा संस्था भएकाले त्यो संस्थामा पुग्ने व्यक्ति पनि राजनीतिज्ञ नै हुनुपर्दछ ।
सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा गएको भएपनि उसले बहुमतको सरकार निर्माणका लागि आवश्यक संख्या पुग्नेगरी जित हाँसिल गर्न नसकेको हुनाले टिकापुर घटनामा संलग्न भएका र अदालतले आजिवन काराबासको सजाए सुनाएका व्यक्तिलाई चोर बाटोबाट रिहा गर्न मुुलुकी फौजदारी संहिता नै संशोधन गर्न खोज्नु आफैँमा अन्यायपूर्ण रहेको छ । तल्लो अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेका हुनाले जेलमा रहेका रेशम चौधरी सर्बोच्च अदालतमा पुगेका छन् । उक्त मुद्दा अहिले विचाराधिन रहेको अवस्थामा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु पिडकलाई अझ पिडा दिन खोज्नु हो ।
संसदले बनाएको कानुनमा जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दाहरु सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा उच्च अदालत र सर्बोच्च अदातलमा रहेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने प्रयास गर्न अदालतको अपमान समेत हो । अबको केही दिन भित्रमा संसदको बैठक बस्छ त्यसपछि संसदले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने नै छ । सरकारलाई सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाई भएमा वा संसदको बैठक नबसेको बेला मुलुकमा ठुलो विपत्ति आइलागेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । तर अहिले त्यस्तो अवस्था नखेखिएकाले गर्दा देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु सत्तामा बसिरहने दाउ बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार निर्माण गर्न अप्ठ्यारो प¥यो भन्दैमा अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरेर आफ्नो बाटो सहज बनाउन खोज्नु गलत नजिर बसाल्न खोज्नु हो । राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको अविश्वास बढ्दै गएको निर्वाचन परिणामले नै देखाइसकेको छ । ठुला र पुराना भनिएका दलहरुले पाएको मत यस पटक घटेको छ । मतदाताको संख्या बढेको भएपनि दलहरुले मत बढाउन सकेनन् । अर्थात जनताले उनीहरुलाई एक पटक सच्चिन चेतावनी सहित मत दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले २०७४ मा पाएको समानुपातिक तर्फको मतलाई बचाउन सकेनन् । जनताले नयाँ गठन भएका पार्टीहरुलाई उल्लेखनीय मत दिएका छन् । त्यसको प्रमाण हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्नु । माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत पार्टीले गठबन्धनको बलमा १० सिटमा प्रत्यक्षतर्फ जित हात पारेपनि समानुपातिक तर्फ ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्न कटाउन सकेन । त्यही कारणले गर्दा उ राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन भने समानुपातिकतर्फ सिट सम्म पाउन नसकेको हुनाले पार्टी विभाजनको औचित्यलाई माधव नेपालले पुष्टि गर्न सकेनन् ।
राजनीतिक दलहरुले जनताको सेवा सुविधा भन्दा दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर फेरी सत्ताको भागवण्डाकै लुछाचुडी गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु आफ्नै पार्टीभित्र पनि विवादित बन्दै गएका छन् । राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिएको हुनाले जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । अहिलेको निर्वाचनको परिणामले दलहरुलाई मिलेर अघि बढ्ने सन्देश दिएको भएपनि सत्ताधारी दलहरु त्यसमा सहमत नदेखिनु राम्रो सन्देश होइन । निर्वाचनको परिणामले गर्दा मुलुक फेरी अस्थिरता तिर बढ्न सक्ने सम्भावना समेत जिवितै रहेको छ । सत्ता गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य दलहरु सँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न नसकेको खण्डमा मुलुक विस्तारै अस्थिरताको मार्गतर्पm उन्मुख हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक दलहरुको ध्यान जानु आवश्यक रहेको हामीले ठानेका छौँ ।
