राजन कार्की
काठमाडौं । हिजो अदालतले सरकार बनाइदियो, संसदको औचित्य सकिसकेको थियो । ०७९ मंसिर ४ गते चुनाव भयो, अव त संसदीय अनुशासन, चरित्र देखिएला भनेको । प्रजातन्त्रवादी हौं भन्ने नेपाली कांग्रेसले नै संसदीय चरित्रको सत्यानास गरिदियो ।
कुनै दलको बहुमत नआएपछि मिलिजुली सरकार बन्नुथियो । माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्यो । पहिलो ठूलो दल कांग्रेस स्वभाविक रुपमा प्रतिपक्षीमा बस्नुपथ्र्यो । उसले पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर सत्तापक्ष बनिदियो । अब संसदमा एक दलीय दुई पार्टी नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाँकी छन् । अथात् ९९.२५ प्रतिशत सांसदले समर्थन गरेको सरकार हो यो । यस्तो सरकार भनेको प्रतिपक्षी विहीन संसद र सरकार हो । यो ०१७ सालपछिको पञ्चायत भन्दा हुन्छ ।
के हामी एकदलीय पञ्चायततिर उन्मुख भएका हौं त ? राजनीतिक हैसियत गुमाएको कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक होस गुमाएपछिको अवस्थाले नेपालको संसदीय प्रणाली बिकृत हुनपुग्यो ।
पार्टी पद्धति सञ्चालन गर्न हाम्रो नेतृत्व असक्षम सावित भयो । यी कस्ता नेता हुन्, जसलाई मतदान गर्ने जनताले नै दया गर्छन्, घृणा गर्छन् । माया गर्दैनन्, सम्मान दिदैनन्, कुनै पनि नेताले जनताको सम्मान आर्जन गर्न सकेनन् । मन्त्री देख्यो कि चोर भन्छन् भन्ने व्यक्तिसमेत उपप्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् ।
राजनीतिक पार्टीमा सिप छैन, सरकारमा संस्कार छैन, नेतामा नेतृत्व छैन, राजनीतिले लिनुपर्ने स्वामित्वमा अडान छैन, जता हेरे पनि पहिरो छ, वर्षे पहिरो, हिउँदे सुख्खा पहिरो । पहिरो रोक्ने पहल छैन । उभिएको भूमिप्रति प्रतिवद्धता छैन ।
लेनदेन छ, सत्तास्वार्थको गाँठो छ, सेटिङ् छ । नीति, सिद्धान्त र नैतिकता छैन । यस्तो बहुलठ्ठी राजनीतिले देशलाई भीरबाट खगार्छ । खगारिरहेछ । नेपालमा ०७४ पछिको ०७९ को चुनावले पनि संसदीय पद्धति असफल, अफाप सिद्ध गरिदियो ।
नौटंकी पनि कति कति ? संविधानसभा चाहियो, गणतन्त्र ल्याइयो । संघीयता चाहियो, धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो । न संविधानले काम ग¥यो, न गणतन्त्र फलिफाप हुनसक्यो । हरेक नेताले पालैपालो सरकार चलाए, सरकारका नाममा नेतातन्त्र चलाए । सरकार, संघीयता र जुकामा भिन्नता रहेन, जनताको रगत चुसिरहेछन् । धर्मनिरपेक्षता भनेको धार्मिक विभेद बढाउने र गरीबलाई धर्मान्तरण गराएर नेतालाई धनाध्ये बनाउने व्यवसाय बन्यो । नेपाली संस्कार र संस्कृतिका बिरासत ढल्दै गयो ।
हाम्रो संसद र सरकार, पार्टीपद्धति नेतृत्वको चरित्र विश्वमै अचम्मलाग्दो परिदृश्य छ । सत्तास्वार्थले यति अन्धो भए कि यिनलाई संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षको महत्व नै थाहा छैन । संसद जिवन्त रहेन । स्पष्ट मार्गचित्र नभएकाले सरकार जिवन्त छैन । संघीयता पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पेटभरि खानदिने पञ्चदेवको हण्डी बन्यो ।
न्यायपालिका मन्दिर होइन, राजनीतिक रछ्यान बनाइयो । नेता, संसद, सरकार सुध्रने र न्यायपालिका सुधार्ने एजेण्डा सार्वजनिक हुनसकेन । यस्तो टीठलाग्दो विशिष्टखालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनेको १९७५ को सिक्किमको जस्तै प्रजातान्त्तिक मोडल भन्न थालेका छन् विश्लेषकहरूले ।
अब नेपाल कता लाग्छ, हरेक राजनीतिक र कूटनीतिक मामिलामा लडेको नेपाल उठ्ने सम्भाबना कम छ, कसरी र कतातिर लतारिदै जाने हो, भयग्रस्त बन्यो राष्ट्रको भविष्य । अनुभवीहरू भन्छन्– नेपाली राजनीतिमा कायरहरूको राज चल्यो । कायरताकै कारण नेपाल विश्वशक्तिको भूराजनीतिको रण्डखाल बन्यो ।
विद्वानहरूले भनेका छन्– विजय उसैलाई प्राप्त हुन्छ, जो विजयी हुने साहस राख्छन् । सायद यही विषयमा हेलेन केलरले लेखेका थिए– अन्धो हुनु नराम्रो हो तर आँखा भएर पनि नदेख्नुृ झन खराब हो । त्यसपछि मान्यता बस्यो– अमर हुन रहर गर्नेले आफूमा भएको खुबी देखाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालमा परिवर्तन गर्न रहर गर्नेहरूले परिवर्तन ल्याउन सफल भए, यसमा राजतन्त्रले जनइच्छा परिवर्तन नै हो भने स्वीकार छ भनेर सघायो । तर परिवर्तनको १५ वर्षको परिदृश्यको आधारमा भन्न सकिन्छ– परिवर्तन गर्न रहर गर्नेहरूमा विजयी हुने साहस देखाए तर विजय कायम राख्ने नैतिकता सत्तास्वार्थसँग साटे । राष्ट्रलाई असफल पार्ने भए ।
१५ वर्षको परिवर्तनपछि पनि नेता देखिएनन् । जुन नेता राष्ट्रलाई प्रेरणा दिन्छ, जनताको अपेक्षा पूरा गर्छ, त्यो नै महान नेता हो । यस दृष्टिमा हामीसँग एकजना पनि नेता छैनन् । न कुनै नेता प्रेरणाको स्रोत बने, न जनताको अपेक्षा र आशा परिपूर्ति गर्न अग्रसर भए । जनता मात्र निर्वाचित सरकार जन्माउने अजिव लाग्ने चुनावी कारखाना बनाइएका छन् ।
१५ वर्षे कालखण्डमा न स्वराज बाँच्यो, न स्वाधीनता जोगियो । नेपाल दिनदिनै जोखिममा फस्दै गएको छ । विदेशीको शक्ति संघर्षको अखडा बन्दै गएको छ ।
राष्ट्रसंघ, भारत, अमेरिका, युरोपियन, चीनका अनेक दवाव, प्रभावका घटनाहरू हुँदै गए । राजतन्त्रलाई किनारा लगाएर धर्मनिरपेक्षता र संघीयतासहितको संविधानले राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारको पोखरी बनाइदियो ।
०६३ सालदेखि परिवर्तन हामीले ल्याएका हौं भन्ने महारथीहरूकै शासन छ, तिनले ल्याएको पद्धति नै चलेको छ, देशका लागि सतिसालको मूलथाम बनेर कुनै नेतृत्व चट्टान जसरी उभिन सकेनन् । समाजवाद र सर्वहारीवाद दुबै सत्ता र सम्पत्तिका लागि मिल्न सक्छन्, पुँजीवादी समाजवादको बाटो क्रान्ति सम्भव छ भन्न पनि सक्छन् र भ्रष्टाचारको एउटै कुण्ठमा सँगसँगै डुबुल्की मार्न पनि सक्छन् । यिनले भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको आफू नेपालको सदावहार जर्नेल बनिरहने राजनीतिमात्र हो । यस्तो राजनीतिले देश लुट्छमात्र । बिगत १५ वर्षको प्रगति लुटतन्त्रमात्र हो ।
राजा चाहिन्छ भन्नेसँग गणतन्त्र मिलेका छन् । प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ भन्ने कांग्रेसले माक्र्स र माओवादलाई विश्वासको मत दिएका छन् । बिखण्डनवादीले समेत संसदमा प्रवेश पाए । ०१७ पछिको पञ्चायतजस्तो बहुपार्टीको एकदलीय संसद र सरकार स्थापित हुनपुगेको छ । धरातलीय यथार्थ भनेको परिवर्तन भयो, न्यायपालिकालाई समेत सर्वदलीय संस्थाजस्तो बनाइयो । संक्रमणकालीन न्याय स्थापित हुनसकेन । अपराधीलाई माफी दिने तैयारी सुरू भएको छ । विधिको शासन अन्धाले हात्ती छामेजस्तो हुनपुग्यो । संविधान, संसद, सरकार, संवैधानिक निकायहरू असफल भइसके । जवाफदेही हुन कोही तैयार छैनन् ।
राजनीति पैसा कमाउने माफियाकरण हुनपुग्यो । संसददेखि हरेक पद किनबेच हुनसक्ने पारियो । लोकतन्त्र भनेको चुनाव हो, जसरी पनि चुनाव जित्ने र लोकतन्त्रलाई खोरिया बनाएर फाँड्नेहरू आफूलाई देवताको अवतारका रूपमा अवतरण गर्नथाले । दुशासन प्रवृत्ति सच्चिने आशा कमजोर बन्दैगयो । नेतृत्वको स्वार्थलाई खेलाएर शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाललाई शक्तियुद्धको अखडा बनाइदिए । आँखा देख्ने अन्धा र विवेक गुमाएका विवेकहीनहरू हरेक पार्टीमा छन्, नागरिक समाजमा छन्, प्राध्यापन, वकिल, पत्रकारिता, व्यापार, उद्योग सबैतिर छन् ।
यिनकै कारणले आमनागरिक, पार्टी कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी जो देशप्रति नतमस्तक छन्, ती कमजोर पार्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । लोकतन्त्र पोंगटे धानबाली बन्यो, जसलाई कुट्दा चामल निस्कदैन । भएका उद्योग बन्द गर्ने, नयाँ उद्योग स्थापना नै नगर्ने, युवायुवती निकासी गरेर रेमिटान्स अर्थतन्त्रमा सिमित हुनपुगेको नेपालको आर्थिक मेरूदण्ड भाँच्चिसकेको छ । जुन देशको बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा र २० खर्ब ७ अर्ब विदेशी ऋणभार छ, त्यो देश लथालिङ्ग नभए के हुन्छ ? लोकतन्त्र आउँदा भाग्योदय ठानिएको थियो, निराश पारिदिए नेताहरूले । नेपालका लागि परिवर्तन दुर्भाग्यमात्र भयो ।
हिजो न आज, सत्तामा यिनै थिए, छन् । यिनले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि एमसिसी चाहियो भनेर मागे । अमेरिकाले ५० करोड डलरको यो आयोजना दियो । दिएपछि सडकमा अमेरिकालाई मूर्दावाद भन्ने यिनै निस्किए । जब अमेरिकाले प्रश्न ग¥यो, संसदबाट यिनैले पास गरे । यसपछि श्रीलंका र पाकिस्तानमात्र होइन, अनेक देशलाई ऋणको चेपोमा चीनले च्यापेका र सावाव्याज उठाउन नसकेपछि ती देशका आयोजनानै कब्जा गरेका घटना सार्वजनिक भए । नेपालले पनि ऋण लिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायो ।
उद्घाटन समारोहमा चीनका राजदूतले भने– यो आयोजना चीनको बिआरआई रणनीति अन्तर्गत हो भनेर खुलासा गरे, जुन सत्य नेपाल र नेपाल सरकारलाई पनि थाहा थिएन । यद्यपि यो आयोजना चीनको एक्जिम बैंकको २२ करोड डलर ऋणमा बनाइएको हो । यो एयरपोर्टबाट नेपालले कमाउने सकेन भने कसरी ऋण तिर्ने ? यही खतरा बुझ्नेहरूले भनेका छन्– पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा खातामा ५ अरब डलर छ जुन एक महिना आयात गर्न पनि पुग्दैन । देशभर हाहाकार छ, सरकारले गहूँ आयात गर्न नसकेर । यो स्थितिमा पुग्नुमा चिनको पनि हात छ । तर चिन यतिखेर तमाशा हेरेर बसेको छ ।
चिनको पछि लागे नेपालको पनि यहि हाल हुने हो कि ? नेतृत्व विदेशी रणनीतिमा फस्दै र चुक्दैजाँदा नेपालको स्वराज र स्वाधीनता नजोगिने पो हो कि ? संशय बढ्दै गएको छ । जोगाउने देशभक्त नेतृत्वले हो, बहादुर शाह बन्ने ल्याकत कुनै नेतामा झल्किदैन । राष्ट्रनिर्माताप्रति एकमत छैन, राष्ट्रियनीतिप्रति एकमत छैन । अनि कसरी देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता बलशाली हुनसक्छ ?
प्रत्येक नीतिनिर्माता, शासक प्रशासकले बुझ्नै पर्ने सत्य के हो भने नेपाललाई विकास चाहिएको छ । यो विकास चीनविरूद्ध अमेरिका, अमेरिकाविरूद्ध चीन अथवा भारतविरूद्ध चीनलाई नेपाली भूमिमा दाह्रासिंहको कुस्ती खेलाएर चाहिएको होइन । हिजो पनि नेपालले सयौं मुलुकसँग सहयोग लिएको थियो, आज पनि ऋण, अनुदान लिइरहेकै छ । हिजो के भूल भयो, भविष्यमा नेपाल र नेपालीको हितमा के कसो गर्दा राष्ट्रिय शक्ति सञ्चय निर्माण हुनसक्छ, त्यतातिर चिन्तन हुनुपर्छ । यो चासोलाई संवोधन गर्नु राज्यको, संसदको, नागरिक समाजको, बुद्धिजीवीवर्गको र आम नागरिकको कर्तव्य हो ।
हेक्का राख्नैपर्ने विषय भनेको न हिजो पञ्चायत खराव थियो, न बहुदल । आज लोकतन्त्र पनि खराव पद्धति होइन । खरावी व्यवस्था हाँक्ने र लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तमा मेलअनुसार चलाउन नसक्ने नेतृत्वमा छ । नेतृत्व सुध्रनुको बिकल्प छैन । नसुध्रे श्रीलंकामा जसरी लखेटिन्छन् । अफगानिस्तानमा जसरी भाग्नुपर्ने हुन्छ ।
