श्री नीरज चोपडा,
नियन्त्रण रेखा (एलओसी) को दुबै छेउका कश्मीरीहरू र विश्वभरका कश्मीरीहरूले भारतले आफ्नो अवैध कब्जा जारी राखेको छ र आत्मनिर्णयलाई अस्वीकार गर्दैछ भनेर विश्वलाई सम्झाउनका लागि २६ जनवरीलाई भारतको गणतन्त्र दिवसलाई कालो दिनको रूपमा मनाउनेछ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले कश्मीरीहरूलाई प्रदान गरेको अविभाज्य अधिकार। कट्टरपन्थी प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारत सरकारले अगस्टमा भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५-ए खारेज गर्दै जम्मु कश्मीरको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विवादित दर्जाको विशेष दर्जा खारेज गरेको बेला यस वर्ष काश्मिरीहरूले भारतीय गणतन्त्र दिवसलाई कालो दिनको रूपमा मनाउँदैछन्। 5, 2019 र भारत-नियन्त्रित कश्मीरमा सैन्य र अर्धसैनिक सेनाको नयाँ तैनाथी मार्फत। सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलनको आह्वानमा आइओकेमा पूर्ण हडताल गरिने छ भने विश्वका राजधानीमा भारत विरोधी प्रदर्शन र र्यालीहरू निकालिनेछ।
भारतको गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय प्रहरीले उपत्यकाभरबाट सयौं युवालाई पक्राउ गरेको छ । श्रीनगर र अन्य सहरहरूमा ठूलो संख्यामा भारतीय सेना र प्रहरी तैनाथ गरिएको छ। भारतीय गणतन्त्र दिवसलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउन मिरपुरमा नागरिक समाजका सबै वर्गका जनताको ठूलो जुलुससहितको विरोध र्याली शहीद चोकमा निकालिनेछ । “नागरिक समाजका सबै खण्डहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सहरका अग्रजहरूले कश्मीर समस्याको प्रारम्भिक शान्तिपूर्ण समाधानको महत्त्वलाई हाइलाइट गर्नेछन् र विगत सात दशकदेखि कश्मीरमा भारतको निरन्तर जबरजस्ती र अवैध कब्जाको लागि गम्भीर घृणा व्यक्त गर्नेछन्।
विश्व सिख संसद (WSP) ले जनवरी २६ मा भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा तेहरीक-ए-कश्मीर (TeK) UK Chapter द्वारा आयोजित भारत विरोधी प्रदर्शनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेको छ। TeK ले गत वर्ष अगस्ट ५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको जम्मु र कश्मीरको स्वायत्त स्थिति खारेज गर्ने गैरकानूनी कार्यको निन्दा गर्न विश्वभर गणतन्त्र दिवसलाई ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। कश्मीरी मुस्लिमहरू विरुद्ध भारतीय घृणा र दुश्मनी गहिरो छ र यसको प्रतिबिम्ब IoK मा भारतीय सुरक्षा बलहरू द्वारा यातना, न्याय बाहिर हत्या, बलात्कार र नक्कली मुठभेडहरू सहित भारतीय दमनकारी रणनीतिहरूबाट स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ।
यसको उद्देश्य कश्मीरीहरूलाई आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गर्नबाट रोक्नु हो। भारतीय सेनाले गरेको दमन, दमन र अत्याचारले कश्मीरलाई नरकमा परिणत गरेको छ जसले दान्टेको कल्पनालाई उनको प्रसिद्ध कविता डिभाइन कमेडीमा झल्काउँछ। तर, यी कार्यहरूले कश्मीरीहरूको इच्छालाई तोड्न सकेनन्। कश्मीरका जनताले गरेको वीर संघर्ष इतिहासमा अतुलनीय छ; उनीहरु आफ्नो उद्देश्य प्राप्त नभएसम्म संघर्ष जारी राख्न प्रतिबद्ध छन् । अंग्रेजहरूले महाराजा रणजीत सिंहका पूर्व गभर्नर गुलाब सिंहलाई ७५ लाख रुपैयाँमा कश्मीर बेच्दा विभाजनअघि नै उनीहरूले दमनको सामना गरेका थिए। 1947 मा फेरि एक पटक, कश्मीरलाई विलय गर्ने योजना लर्ड माउन्टबेटन र नेहरू द्वारा निर्मित र लागू गरियो, र राजा हरि सिंहलाई विवादास्पद कागजातमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारियो, किनकि उनी कश्मीरीहरूको इच्छा विरुद्ध जान हिचकिचाउँदै थिए।
त्यसबेलादेखि कश्मीरीहरू पीडामा छन्; र अरू कुनै राष्ट्रले इतिहासमा यति लामो परीक्षाबाट गुज्रिएको छैन, र तिनीहरूको अनन्त दुःस्वप्न जारी छ। ह्युमन राइट्स वाच र अन्य अधिकार समूहहरूले प्रत्येक वर्ष भारतीय सेनाको क्रूरताको रिपोर्ट जारी गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समूहहरूले विगतमा भारतीय सुरक्षा बलहरूले स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई कुचल्न खोज्दा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको लाशहरू अचिह्नित चिहानहरूले राखेका छन् कि छैनन् भनेर छानबिन गर्न आह्वान गरेका छन्। नरेन्द्र मोदीले भारतको प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेदेखि नै भारतीय सेनाले एलओसी र कार्य सीमामा उल्लङ्घन गर्दै आएका छन् र पाकिस्तानले बलप्रति जवाफ दिनुपरेको छ । अगस्ट 2019 मा, यस क्षेत्रमा दशौं हजार अतिरिक्त सेना र अर्धसैनिक बलहरू तैनाथ गरेपछि, भारत सरकारले जम्मू र कश्मीरको विशेष दर्जा हटाउँदै भारतीय संविधानको धारा 370 लाई खारेज गर्न थाल्यो। त्यसयता भारत प्रशासित कश्मीर लकडाउनमा छ। भारतका धेरै राज्यहरूमा चर्को विरोध प्रदर्शन भइरहेकाले, भारत सरकारले भारतीय गणतन्त्र दिवस – २६ जनवरी २०२३ अघि पाकिस्तानमा आधारित आतंकवादी समूहहरूद्वारा आतंकवादी गतिविधिको चर्को खतरा बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन खोजिरहेको देखिन्छ। पाकिस्तानमा अर्को गलत फ्ल्याग अपरेसनको योजना बनाइएको छ, जसका कारण भारतीय सोशल मिडियामा आतंकवादी हमलाको कथा घुमिरहेको छ। तर, पाकिस्तानले भारतको कुनै पनि दुस्साहसको जवाफ दिने दृढता व्यक्त गरेको छ । यसैबीच, आणविक हतियार प्रतिद्वन्द्वी भारत र पाकिस्तान बीचको फ्ल्यासपोइन्टमा चलिरहेको चिन्ताको बीचमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले विवादित क्षेत्र कश्मीरमा दुर्लभ वार्ता गरेपछि भारतीय नेतृत्वलाई झट्का लाग्यो।बैठक पछि, वरिष्ठ रूसी कूटनीतिज्ञ दिमित्री पोल्यान्स्कीले भने कि 15-राष्ट्रीय निकायले विवादास्पद भारत-शासित क्षेत्रको बारेमा छलफल गरेको थियो, जसमा नयाँ दिल्लीले यसको मुस्लिम जनसंख्या विरुद्ध दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ।
