देवेन्द्र चुडाल
संघीय संसद र प्रदेशसभाले आ आफ्नो कार्य थालिसकेको भएपनि राजनीति दलहरु भने अहिले आफैँभित्र रुमलिएका छन् । राज्यका प्रमुख पदहरु प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रदेशसभामुख र उपसभामुख नियुक्त भईसकेको अवस्थामा अब प्रदेशसभाहरु र प्रदेश सरकारले समेत जनताको सेवा सुविधामा ध्यान पु¥याउनु पर्ने बेलामा राजनीतिक दलहरु भने पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर जोड घटाउमा मै व्यस्त रहेका छन् ।
मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एक्लै सरकार निर्माण गर्ने बहमुत ल्याउन नसकोके हुनाले संघमा समेत सात दलको मिलीजुली सरकार निर्माण भएको छ भने सातै प्रदेशमा विभिन्न दलको मिलीजुली सरकार निर्माण भएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा मिलीजुली सरकारको संस्कार नभएका हुनाले अहिलेसम्म मिलीजुली सरकारमात्र होइन एउटै पार्टीको सरकारले समेत आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेको इतिहास नभएकोले गर्दा अहिलेको संघीय संसद र प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेमा अहिले नै आशा गर्न सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् ।
संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नै हठका कारण सरकार निर्माण गर्न नसकेको हुनाले ऊ जुनसुकै सर्तमा पनि अहिलेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रहेका दलहरुभित्र खेलेर आफ्नो सहयोगमा दाहाललाई नै केही वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिरहेको छ । त्यही कारणले गर्दा उसले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई पुस २६ गते विश्वासको मत दिएको छ । दाहाललाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले दाहालको विश्वास जित्ने रणनीति मात्र लिएको छैन दाहालकै सहयोगमा राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीबाट पार्ने रणनतिमा कांग्रेस देखिएको छ ।
सबै राजकीय पदहरु गुमाएको कांग्रेसले राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीबाट पार्न सकेको खण्डमा केही सान्त्वना पाउने सम्भावना रहेको भएपनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायम भएसम्म कांग्रेसका राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले जित हाँसिल गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । कांग्रेसले संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा रहने हैसियत समेत गुमाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत पाउनका लागि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधिसभामा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य भएको दल मध्येबाट बढी सदस्य भएको दल र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य भएको कुनै पनि दल नभएको प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि प्रतिनिधिसाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको लागि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले विपक्षी दलको नेता तोकिदिएको भन्ने व्यवस्था रहेकाले कांग्रेस कुनै हालता पनि प्रमुख विपक्षी दल हुन सक्दैन र कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
संसदले बनाएको संसदका पदाधिकारी र सदस्य सेवा सुविधा ऐन २०७३ को दफा २ को (ङ) मा विपक्षी दलको नेता भन्नाले माथि उल्लखे गरिएको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यही कारणले गर्दा कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको कुर्सीमा बस्नु भनेको जबरजस्ती गर्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
प्रमुख विपक्षी दलको नेता सम्वैधानिक परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था रहेकाले गर्दा सो पद समेत कांग्रेसले गुमाएको छ । सम्वैधानिक परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने र सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधिश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिसभाका उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था रहेको छ । सम्वैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित ४ जनाको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता नभएपनि बैठक बस्न र कुनै निर्णय गर्न परिषद्लाई कुनै बाधा विरोध देखिँदैन । अध्यक्ष सहित ५ जना बैठकमा उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।
कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दल सहित सम्वैधानिक परिषद्को सदस्य समेत गुमाउने निर्णयको पछाडि राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउने विश्वास गरेरै सो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने आश्वासन कांग्रेसलाई दिएको हुन सक्ने विश्लेषण एक थरीले गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति पद कार्यकारी पद नभए पनि दलहरुले नै राष्ट्रपतिलाई प्राथमिकतामा राखेर आ आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने अडान लिईरहेका छन् ।
गत पुस १० गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा सहमति हुँदा प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई र राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा नेकपा एमालेलाई दिने सहमति भएकाले गर्दा माओवादीका एकथरी नेताहरु राष्ट्रपति र सभमुख एमालेका हुने भएकाले गर्दा कतै प्रधानमन्त्री दाहाललाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याउने हुन् कि भन्ने शंका उपशंका गरिरहेका छन् । स्वयम् दाहालले समेत त्यस्तो शंका गरेका हुनाले कांग्रेसले त्यसको फाइदा उठाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीचमा सहमति हुँदा प्रधानमन्त्री पनि आधा आधा कार्यकाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा प्रतिनिधिसभाका हालका सभामुखले राजिनामा दिने र सभामुखमा माओवादी केन्द्रका नेतालाई सभामुख बनाउने सहमति गरेकाले अहिले नै माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सहमति विपरित विभिन्न खालका शंका उपशंका गर्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । यस्ता शंका उपशंकाले गर्दा सरकार पनि कमजोर हुने र त्यसको फाइदा कांग्रेसले उठाउन खोजिरहने हुनाले सरकारका काम कारबाही चुस्त हुन नसक्ने सम्भावना बढेर जाने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
नेपालमा संसदीय इतिहास लामो नभएको र संसदीय अभ्यास समेत राम्रोसँग हुन नसकेको हुनाले नै समस्या देखिएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका थिए । ताजा जनादेशमा जानु भनेको जनताको हक हित संरक्षण गर्नु हो । संसदले काम गर्न नसकेको अवस्थामा जनताकहाँ जानु भनेको कुनै सर्तमा पनि प्रतिगमन हुन सक्दैन । बरु अदालतको आदेशमा प्रधानमन्त्री तोकिनु प्रतिगमन हो । प्रधानमन्त्री बनाउने र फाल्ने दायित्व संसदको मात्र हो ।
संसद बाहेक अरु कसैले प्रधानमन्त्री बनाउने र फाल्ने कार्य गर्न सक्दैन । विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा अदालतले फलानालाई यति घण्टा भित्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भनेर आजसम्म भनेको इतिहास छैन तर हामी कहाँ भने त्यो नजिर कायम भएको छ । संसदको काम, कर्तव्य र अधिकार अदालतले खोस्दा ताली बजाउनेहरुले बुझ्नुपर्दछ संसदलाई कमजोर अदालतबाटै पारियो भनेर ।
सत्ता गठबन्धनलाई टुटाएर अर्को सरकार निर्माण गरिएपनि त्यो सरकार समेत लामो समयसम्म चल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसको एउटै कारण हो प्रधानमन्त्री दाहालको अस्थिर चरित्र । कांग्रेसले त्यही कुरा बुझेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा माधव नेपाल वा डा. बाबुराम भट्टराईको नाममा सहमति गर्न सक्छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रामचन्द्र पौडेल वा कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने भनेपनि उनीहरुलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँदा माओवादीले मत नदिने भएकाले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई नैतिक संकटमा पार्न र नेकपा एमालेसँगको सहमति टुटाउनका लागि नेपाल वा भट्टराईलाई नै अन्तिम समयमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यदि त्यसो गरिए माओवादीको मतले नै राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारले जित हाँसिल गर्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ भन्ने सोँच कांग्रेसमा रहेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी र पुष्पकमल दाहालबीचमा भएको सहमति अनुसार दुवै पार्टी चलेको खण्डमा राष्ट्रपतिमा एमालेका उम्मेदवारको सहज जित निश्चित रहेको छ । सत्तामा सहभागि भएका दलहरुले सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई मत दिने भएकाले कांग्रेसका उम्मेदवारको हार निश्चित रहेकाले गर्दा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई फकाएर राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले लिने र प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई नै समर्थन गरेर पुरै पाँच वर्षे कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिने जाल फ्याक्न सक्ने अवस्था समेत देखिएको छ । कांग्रेस यतिबेला पानी बेगरको माछा जस्तो भएको छ । कांग्रेस सत्ता नपाइकन बस्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले गर्दा सत्ता हत्याउनका लागि उसले जो सँग पनि जस्तोसुकै सहमति गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यदि पुष्पकमल दाहालले अहिलेकै गठबन्धन तोडेर कांग्रेसको गठबन्धनमा गएको खण्डमा त्यसको असर दाहाललाई नै पर्ने निश्चित रहेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री दाहाल अस्थिर राजनीतिका पात्रका भनेर चिनिएका छन् । त्यही कारणले गर्दा उनले निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए तर निर्वाचनपछि आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुने भएपछि फेरी नेकपा एमालेसँग सहमति गर्न पुगे । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीकै सहयोग र अन्य दलहरुसँग पनि ओलीले नै संयोजन गरेका हुनाले दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अब फेरी यो गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धनमा गएको खण्डमा उनी अस्थिरताका राजनीतिक पात्र मात्र होइन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जस्तोसुकै हथकण्डा अपनाउन पनि तयार हुन्छन् भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।
