गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणामपछि संघीय सरकार र सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार निर्माण भई संघीय संसदले सभामुख र उपसभामुख समेत पाइसकेको छ । अब संघीय संसदले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरु निर्माण गरि सरकारलाई काम गर्ने बाटो देखाईदिनुपर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन् । नेकपा एमाले सहितका दलको समर्थन दाहाल सरकारलाई रहेको हुँदा दाहाल सरकारले अब जनताका पक्षमा काम गर्न खुट्टा कमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छैन मंसिर ४ गते भन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार रहेको थियो । देउवा सरकारमा माओवादी केन्द्र समेत सहभागि भएको हुनाले उसले अधुरा छोडेका कामहरुलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारुी दाहाल सरकारमा आएको छ । गठबन्धनका सरकारहरु लामो समयसम्म सञ्चालन हुन नसकेको नेपालमा इतिहास साक्षी रहेकाले दाहाल सरकारको लागि १ मिनेट पनि सयम खेर फाल्ने समय छैन ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई सत्ता बाहिर रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी लगायतले विश्वासको मत दिएका छन् । संसदको सबै भन्दा ठुलो दल भएपनि सरकारमा जान नपाएको पिडामा कांग्रेस रहेको छ भने उसलाई एकीकृत समाजवादीले सहयोग र समर्थन गरिरहेकाले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै संकट थपिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले दुविधामा रहेको जस्तो देखिएको छ त्यसैले उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न थालेका छन् । संसदमा प्रमुख विपक्षीको मर्यादा समेत गुमाएर कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको होइन ।
कांग्रेसले षड्यन्त्रका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हो त्यो मतमै षड्यन्त्र लुकेको प्रष्ट रुपमै देखिन थालेको छ । सत्ता बाहिर बस्दा सबै राजकीय पदहरुमात्र उसले गमाुन पुगेन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख हुँदै सम्वैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरु समेत गुमाउने अवस्थामा पुगेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई फकाएर राष्ट्रपति हत्याउने षड्यन्त्रका लागि कांग्रेसले मत दिएको हो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनकै दिनमा संसदबाट कांग्रेसका एक सांसदले उद्घोष गरेका थिए, हामी अर्थात कांग्रेस जसरी भएपनि अहिले सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएरै छोड्छ र राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई जिताइन्छ त्यसमा प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको पार्टीले कांग्रेसलाई सहयोग गर्दछ भनेर । के यो षड्यन्त्रको प्रपञ्च होइन र ?
प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले विश्वासको मत पाएपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न थालेका हुनाले कांग्रेसको बोली ठुलो भएको हो । कांग्रेसले संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका समेत निभाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थात कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हुनाले उ संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल हुन सक्दैन र कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र सम्वैधानिक परिषद्को सदस्य समेत हुन पाउँदैनन् । सरकारले देउवालाई सम्वैधानिक परिषद्को सदस्यको नाताले बैठकमा बोलाउनु हुँदैन सरकारले बोलाएपनि देउवाले बैठकमा सहभागि हुनु संघीय संसदको पदाधिकारी सेवा सुविधा ऐन २०७३ को दफा २ को (ङ) विपरित हुनेछ ।
कांग्रेसले सत्ता गुमाउनु परेको पिडामा प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत नै गुम्ने निर्णय गर्नु कांग्रेसकै लागि घातक सावित भएको छ । प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले संघीय संसदको उपसभामुखले पाए सरहको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको भएपनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई फकाउनैका लागि उनलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको छ । उसले जसरी भएपनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर आफ्नो वा दाहाललकै नेतृत्वमा भएपनि आफ्नो पार्टी सहभागि भएको सरकार निर्माण गर्न अनेक प्रकारका षड्यन्त्रहरु रच्न सक्ने तर्फ नेकपा एमाले सहितका सरकारमा सहभागि भएका दलहरु सतर्क रहनु आवश्यक छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
