kumari
stcnepal

परिवर्तनकारी इतिहासको कठघरामा उभिएका छन्

 

राजन कार्की
बम पड्काएर बिनासमात्र हुन्छ, दूधको नहर बग्दैन भन्ने बुझेर पनि कम्युनिष्टहरु ‘सत्ताको चटके कमाल’ देखाउन किन लालायित भइरहेका होलान् ? र, हामी सोझा जनता किन चटक हेरेर रमाइरहेका होलाउँ? सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गरिरहेका छैनन्, हामी सामान्य जनता तमासा हेरिरहेका छौं। हामी जनयुद्धले जागरण ल्यायो, चेतना ल्यायो भन्ने मान्यता राख्छौं, जनतामा आएको चेतना यही हो त ?माओवादी जनयुद्धकालीन ६५ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्न १७ वर्षमा नसक्नेहरु रातारात बिधेयक ल्याएर आममाफी र क्षतिपूर्ति दिने भूमिका तैयार गर्दैछन् । विश्वले, परम्पराले, न्यायव्यवस्था र प्रचलनले के भन्ला भन्ने हेक्का राखेको देखिदैन ।
हो, जनताले शान्ति खोजेकै हुन् । जनताले संक्रमणकालीन मुद्दाको छिनोफानो होस् र शान्तिपूर्ण समृद्धिमा लाग्नुपर्छ भन्ने चाहेकै हुन् । किन नेतृत्व जनचाहनामा खरो उत्रन छाडेर भ्रमजाल तैयार गरिरहेको छ ? यो अर्को सुनामीको छनक त होइन ? सारा विश्वले हेरिरहेको छ, बुझिरहेको छ भन्ने नभुलौं । नेपाली सोझा छन् सहलान्, विश्वले सहला कि नसहला ?
देशभक्तहरु देशको हित हेर्छन्, व्यक्ति वा समूहगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्छन् । ‘राजनेता’ बन्न का लागि जनवल आर्जन गर्दै काँधमा देश बोक्छन्। हाम्रा नेताहरु देशभक्तिका नाममा सत्ता, शक्ति, दबाब, अनैतिकता, सिद्धान्तहीनता, भ्रष्टाचार बोकिरहेका छन्। पक्कै हो, जुनसुकै राजनीतिक शक्ति होस्, सार्वभौम जनतालाई मतपत्रमा सिमित राखेर निर्णायकत्व बन्दुक र बिदेशीलाई बनाउनेहरु कायर हुन्, करिया हुन्। पखेँटा काटेर पिन्जरामा बन्दी बनेको सुगा न उड्न सक्छ, न स्वाधीन भएर बाँच्न? नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनहरु त भए तर आयामहरु उन्मुक्त हुन सकेनन्। नयाँ प्रकारको गुलामवाद जारी छ, नेतृत्वतहमा चरित्रहीनता बढ्दैछ। राजनीति र प्रशासकहरुले बनारसको तवाईफभन्दा पनि नांगोपनले बेशर्मको हद नाघ्दै गएको छ। नागरिक सर्वोच्चताको डिङ हाँक्नेहरु स्वयम् अर्काको कमैयाभन्दा भिन्न भूमिकामा नदेखिएपछि भन्नैपर्छ, स्वतन्त्र नेपालको झण्डा त फरफराइरहेको छ, स्वतन्त्रता बन्दकी राखेर पेटपाल्ने विवेकहीन जीव पो बनेछन् हाम्रा विधाता र शासकहरु, नेतृत्वहरु ।
कमैया मुक्तिको घोषणा ०५७ साल साउन २ गते भएको हो। यो घोषणाले कानुनी आधार २०६६ सालमा पायो । विदेशभक्त सबै ठूला दलभित्र बिराजमान छन्। २०७१ साल माघ १६ गते खुलामञ्चको जनसभाबाट सिधै दिल्ली हान्निएका माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले भारतका राष्ट्रपति, परराष्ट्रमन्त्री र नेपाल नीतिकारहरुसँग गुहार लगाए– ‘भारतले १२ बुँदे सम्झौता गराउँदाजस्तै भूमिका अहिले लिनुपर्छ, भारत १२ बुँदे सम्झौताको एक पक्ष हो। नेपालमा अर्को द्वन्द्व हुन नदिन नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान गर्न भारतले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’ त्यो मान्यता बोक्नेहरुले यसपटकको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र विश्वासको मत दिंदा अथवा एमालेबाट फुटाएर कांग्रेससँग १० दलीय गठबन्धन बनाइदिंदा भारतले कुन प्रकारको भूमिका खेल्यो, सबैले देखेकै छन् ।
हामी कति स्वाधीन छौं, हाम्रो स्वराज संविधान, संसदमा छ कि विदेशतिर ? कोही उत्तर, कोही दक्षिण, कोही पश्चिमतिर मुख फर्काएर निर्देश लिइरहेका देखिन्छन् । पहाड, हिमाल, तराईतिर फर्केर निर्णय गर्ने शक्ति कति छ ? हरेक सत्ता विदेशीको समर्थनमा बन्छ, हरेक गठबन्धन विदेशीको उचाल पछारमा बन्छ र भत्किन्छ । यस्तो राजनीतिले देश बनाउँछ कि देश भताभुङ्ग पार्छ ? यति ठूला ठूला परिवर्तन भएपछि पनि हामी कप्तान अर्थात ‘हस् बहादुर’ बाट माथि उठ्न नसकेकै हो कि नचाहेको ? राजनीतिमा इच्छाशक्ति र त्याग गर्न सकिएन भने मुनाफामात्र खोज्ने व्यवसाय बन्छ । हाम्रो राजनीति व्यवसाय बन्नुको कारण यही हो । परिवर्तनपछि केही लाहुरे नेताले दिल्ली मै पुगेर ‘हस्तक्षेप गरिदेउ’ भनेको पनि देखिएकै हो । तिनै संसदमा छन्, तिनै सरकारमा छन्, हाम्रो अग्रगमन सिंहदरवार पुग्न दिल्ली दरवारको परिक्रमा गर्नुमात्र हो ?
र, हाम्रा नेतृत्वतहले अझै बुझेनन्– भारतका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री मोदीले केही वर्षअघिदेखि अनेक प्रयास गर्दा पनि डा.बाबुराम भट्टराईलाई किन भेटेनन् ? छिमेकीको समर्थन लिएर विश्वशक्ति बन्ने तैयारीमा जुटेको भारतले नेपालमा खुला हस्तक्षेप गर्छ र माओवादीको चुनौति बेहोरिरहेको भाजपाले नेपालका माओवादीलाई सर्वशक्तिमान बनाउन यतिबेला पश्चिमासँग मिलेर किन मद्दत गरेको होला ?
विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्न हतारिएका छन् । भ्रमण गर्ने पहिलो निम्तो बंगलादेशले र अर्को निम्तो अमेरिकाबाट आइसकेको छ । तर प्रधानमन्त्रीलाई दिल्ली भ्रमण गर्न हतारिनुको कारण ‘धन्यवाद’ भन्नमात्र हो कि चुच्चे नक्सादेखि अनेक हस्तक्षेपका पाइला रोकिदिनुस् भन्न हो ? आशीर्वाद लिनेमा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने साहस हुन्छ कि हुन्न होला ?नयाँ नेपाल र लोकतन्त्र यही हो? बिधि निर्माण गर्ने सार्वभौम निकाय संसद । संविधानमा सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित छ भनिएको छ । तर जनताको चाहनामा सरकार कहिले चलेन, चलेको छैन । आगामी दिनका लागि भारतादेश खोज्दै दिल्ली जानु भनेको नेपालको सार्वभौमिकतालाई खुम्च्याउने प्रयास हो । के व्यक्ति प्रवल हुन विदेशीको चाकरी गर्नैपर्छ ?कुनै दिन खुब चलेको गीत थियो– भन बाबुराम, लोकतन्त्र कुन चराको नाम ? आज त्यही प्रश्न १० दलीय गठबन्धन र प्रम प्रचण्डका सामु उठेको छ, भन प्रचण्ड, देउवा लोकतन्त्र कुन चराको नाम ?
यथार्थमा कमैयाकरण भनेको पराधीनता हो। बँधुवामजदुरकरण भनेको पराधीनता हो। प्रसियाका बिस्मार्कको बन्लान् भनेर अपेक्षा गरिएका हाम्रा अग्ला नेताहरु स्वार्थको फोहरी कन्टेनरमा कसरी लम्पसार पर्न सकेका? सम्मानित तहमा स्थापित हुनुपर्ने राजनीतिक फाँट किन यसरी राजनीतिक रेडलाइट एरियाको लाउके बनिरहेको छ? लाइबेरियाका चार्ल्स टेलरले पनि निर्वाचनमा अत्यधिक मत ल्याएर बिजयी भएका थिए। अन्तमा उनी तानाशाह बनेर पतन भए। कतै वर्तमान राजनीतिक फाँटका नेतृत्व कालिदास बनेर १२५ जातिको विशेषतायुक्त शान्तिको हाँगो हतपतको बन्चरो हानेर रगतले लतपत पार्न उद्दत त भइरहेका छैनन् ?
सिक्दैनन्, शिक्षा लिदैनन् हाम्रा नेतागण । इतिहासमा वीर नेपालीको गाथा छ । इतिहासमा पृथ्वीराज चौहानको देशभक्तिपूर्ण उज्यालो कथा छ । र जयचन्दजस्ता धोखेबाजको कालो बर्णन पनि पढ्न पाइन्छ। यी जयचन्दले आफ्नै शक्ति पृथ्वीराज चौहानलाई हराउन शत्रु बनेर आएका महमद गोरीलाई भारत पस्ने ढोका खोलिदिएका थिए। जसरी लेण्डुप दोर्जीले १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा मिलाउन राष्ट्रघात गरे, जयचन्द त्यही कोटीका राष्ट्रघाती मानिन्छन् । त्यस्तै राष्ट्रघात गरेका छन्– हाम्रा हरेक दलका नेताहरुले । बिप्पादेखि एयरपोर्ट व्यवस्थापनसम्म, नेपाल उत्तरदक्षिणतिर मर्ज, सर्वमर्ज हुनसक्ने अभिव्यक्तिसम्म दिएकै हुन् अब मान्छेको बसोबास नै पातलो भएको मुस्ताङ्मा बुद्ध विश्वविद्यालय खोल्नेसम्मको तैयारीमा लागेका छन् । के हो यो ? किन ? संसदमा न बहस हुन्छ, न मुद्दा उठ्छ । चीनलाई तह लगाउन कि नेपालमा रहेको उच्चकोटीको युरेनियमका लागि भारो पश्चिमाशक्ति मुस्ताङ आरोहणको तैयारीमा लागेको हो ? यो मुद्दा अनुमति दिएको छ छैनको होइन, नेपालको भूराजनीतिसँग सम्बन्धित विषय हो । नेपाल ग्रे सूचीमा परिसकेको छ, योबेलामा अपनाउनु पर्ने सावधानी छाडेर अर्काको रणनीतिक चालमा फस्नुपर्ने कारण नेतास्वार्थबाहेक देशहितमा छ र ?
महलेपन भएको विषजस्तो विषयमा नेपाल किन झिंगा बनेर झुम्मिनथालेको हो ? नेतृत्व लोभी भयो भने देशहित स्वाहा हुन्छ भनेको यस्तै यस्तै परिदृश्यले हो । अझै सावधानी नअपनाउने ?दुईतिर खुट्टा राख्ने र दुईजिब्रे नेताको भर हुन्न भनिन्छ। नेपालको राजनीति यस्तै भरहीन हुनपुगेको छ ।
अझै जनता चाहन्छन्– हरेक पार्टीका नेतृत्व देशभक्तिमा खरो उत्रियुन् । जाति, भाषा, भेषमा होइन, सिङ्गो मुलुकलाई जुरुक्कै उठाउन् । स्मरणरहोस्, माओले सांस्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न भएपछि ७० को दशकमा घुँडा टेकेर जनतासँग माफी मागेका थिए। माओले पनि जनता नै अन्तिम सत्य मानेको प्रमाणिक इतिहास हो त्यो। वीपी वा मदन भण्डारीले पनि जनतालाई प्रधान माने, देशको आवश्यकतालाई कहिले अस्वीकार गरेनन् । प्रजातन्त्रलाई अन्तिम सत्य बनाउन लागिपरेका वीपी कोइरालालाई कांग्रेसले बिर्सियो । मदन भण्डारीका लाइनलाई एमालेले भुल्यो । माओवादलाई नेपालवादमा रुपान्तरण गर्न कस्सिएका माओवादीहरुले माओले भनेजस्तो– द्वन्द्ववाद व्यवहारका उतारेनन् । सबै ठूला शक्तिको यथार्थ सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति र प्रभुत्वमा सिमित हुनपुग्यो ।यसकारण त जनयुद्धपछि सत्ताको नेतृत्व गरेको कम्युनिष्टले १९५० को सन्धि खारेज गर, २०६२ मंसिर ७ को १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता बदर गर, सीमा अतिक्रमण रोक, चुच्चे नक्सासहितको भूमि फिर्ता गर, कालापानीबाट फिर्ता जाउ भन्न सक्दैनन् । संसदको निर्णायकत्व स्थापित गरेर सार्वभौमिकतालाई मजबुत पार्न कोही पनि तैयार छैनन् । माटोमा उभिएर विदेशीको इसारा पर्खनु भनेको अरौटे हुनु हो । कहिलेसम्म विदेशी तोक्मा टेकेर स्वदेशमा राज गर्ने कथित लोकतान्त्रिक नेताहरु ?

footer