जेष्ठ ५ गते सरकारले राष्ट्रपति मार्फत सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत रहेको छ । सत्ता पक्षले समर्थन र विपक्षले त्यसको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा झण्डै २ घण्टा लगाएर १८८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयहरु पहिले पनि ल्याइएको थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्था डामाडोल रहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्ने विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा रहेका छैनन् भने सरकारले गर्ने भनेको कतिपय विषयहरु झारा टार्ने नियतले ल्याएको देखिएको छ ।
मुलुकमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्घोष सरकारले गरेको छ । विगतका सरकारहरुले समेत नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने उद्घोष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको भएप्नि विभिन्न कारण देखाएर रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न नसकेको अवस्थामा अहिले फेरी जनतालाई झुक्याउनैका लागि र सस्तो लोकप्रियताका लागि मल कारखाना खोल्ने उद्घोष गरिएको छ ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योगको सञ्चालन खारेजी र आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिने उल्लेख नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको भएपनि त्यस्ता उद्योगहरुको सम्पत्ति निजीकरणको नाममा सरकारले पहिला नै बेचिसकेको र केही उद्योगहरु बन्द हुँदा त्यहाँ भएका मेसिन पाटपुर्जाहरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका हुनाले अब त्यस्ता उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नु फेरी विभिन्न बहानामा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भर्तिकेन्द्र बनाउने रणनीतिक उदेश्य बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । विस प्रतिशत महँगो भएपनि स्वदेशी उत्पादनलाई खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ भनिएपनि अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव देखिएको छैन ।
मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई सरकारले सहयोग गर्ने जनाएको छ । यी अभियान अन्र्तगत हिमालको पानी प्रशोधन सहित व्यावसायिक उत्पादन र तिलगंगा आँखा अस्पतालबाट उत्पादिन लेन्सलाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ्ग गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिले पनि विश्वका कतिपय देशहरुमा तिलगंगा आँखा अस्पतालबाट उत्पादन गरिएका लेन्सहरु विक्रि वितरण भईरहेकाले गर्दा सरकारले जस लिनैका लागि लेन्सलाई ब्रान्डिङ्ग गरिने उल्लेख गरेको हो ।
सरकारले न्यायलयलाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक कानुनी एवं संरचना सुझावका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय न्यायप्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने भनिएको भएपनि अहिलेकै अवस्थामा न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्ष भित्रमा पूरा गर्ने भनिएको भएपनि त्यसलाई पत्याई हाल्ने आधारहरु भने देखिएका छैनन् । जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते, वेपत्ता परिवार र अपाङ्ग भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्व पिडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
एकातिर सरकारले आर्थिक तथा अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्ने उद्घोष गरेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न बहानामा क्षतिपूर्ति र आर्थिक सहायता दिने उद्घोष गर्नु परस्पर विरोधी कार्य हो । उच्च पदमा रहेका जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र गैर कानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भए सम्पत्तिको छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने भनिएको भएपनि राजनीतिक उच्च तहमा बसेकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह देखिन्छ ।
सरकारले हाल विपन्न परिवारलाई ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने परिवारलाई निःशुल्क विद्युत दिइरहेको भएपनि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ५० युनिटसम्म खपत गर्ने परिवारलाई निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । यो योजना कुनै नौलो होइन । २० युनिट थपिएको मात्र हो । विपन्न परिवराले अहिले पनि निःशुल्क मिटर पाईरहेको छन् तर सरकारले जनतालाई झुक्याउनैको लागि निःशुल्क मिटर दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । सरकारले दुई वर्ष भित्रमा सबैमा विद्युत पु¥याउने घोषणा गरेको भएपनि अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव नै देखिँदैन । हिउँदमा छिमेकी मुलुक भारबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार एक शब्द बोल्न सकेको छैन । देशभर भूमिगत विद्युत प्रणाली निर्माण गर्ने भनिएता पनि त्यो पु¥याउने सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् ।
काठमाडौ उपत्यकाका मै विद्युत प्रणाली भूमिगत गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भएपनि २÷४ प्रतिशतमात्र काम भएकाले गर्दा अहिलेकै अवस्था र आर्थिक स्रोतको अभावले गर्दा २ वर्ष भित्रैमा मुलुकभर भूमिगत विद्युत वितरण पु¥याइने भन्ने उद्घोष केबल देखाउन र सुनाउनैका लागि मात्र भएको जस्तो देखिएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा यस पटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फुटबलमा हावा भरेको जस्तो देखिएको हामीले ठहर गरेका छौँ ।
