माओवादीले चलाएको १० वर्षे द्वन्द्वको घाउ विसाउन राज्य र तत्कालिन विद्रोही पक्ष माओवादी बीचमा शान्ति सम्झोताको १८ वर्ष अलपत्र परेको महत्वपूर्ण प्रक्रिया बल्ल पूरा हुने निश्चित जस्तै भएको छ । वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई निर्देशित गर्न कानुन संशोधन गर्नु मुख्य तीन दल सहमत भएका छन् । २०७१ मा निर्माण भएर अलपत्र परेको कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी प्रतिनिधिहरुले कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाएर शिर्ष नेताहरुलाई बुझाएका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पृुष्पकमल दाहालले तीन दलीय संयन्त्रले जुटाएको सहमतिलाई स्वीकार गरेका छन् । झण्डै दुई दशकसम्म दाउपेचको शिकार हुँदै आएको विषयले अब कानुनी मार्ग पछ्याउने भएको छ । तीन दलीय संयन्त्रले जुटाएको सहमतिलाई राष्ट्रियसभाको कानुन समितिले पारित गरिसकेको र राष्ट्रियसभाको समितिले सो सहमति जुटाएइको विषयमा छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सो विषयमा छलफल गरेपश्चात् बुधबार नै सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित भएको छ । अबको केही दिनभित्रै सो विधेयकले कानुनी मान्यता पाउने भएको छ ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि संविधान निर्माण तथा सेना समायोजन लगायतका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा भईसकेका छन् । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषयमा भने दलहरुको प्राथमिकतामा पर्न सकेको थिएन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो तत्कालिन ऐन र त्यसपछि गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा प्रष्ट रुपमै देखिएको थियो । त्यसै कारणले गर्दा ऐन र आयोगहरु अलपत्र परेका थिए । सर्बोच्च अदालतले दिएका आदेश र सरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालिन ऐन संशोधन गर्न २०७९ फागुनमै दर्ता भएको संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको थियो । अहिले दलहरु बीचमा सहमति भैसकेको विधेयक सहज रुपमा अघि बढेको खण्डमा संक्रमणकालिन न्याय अब राजनीतिक होइन कानुनी विषय बनेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापबाट शान्ति प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्ने दायित्व अब सरकारको भएको छ । यसअघिका कुनै पनि सरकारले यस विषयमा चासो लिएनन् । माओवादीका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भएपनि उनले समेत यो विषयमा चासो देखाएका थिएनन् । तर संसदका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर ७ बुँदे सहमति गर्दै सरकार निर्माण गरेपछि कांग्रेस र एमालेकै चासोको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गम्भीर रुपमा लिँदै यो कार्यलाई अन्तिम रुपमा पु¥याउने भन्दै तीन दलबीचमा सहमति जुटाउन कार्यदल बनाएको र सो कार्यदलले सहमति जुटाएर शिर्ष नेतालाई बुझाएको हुनाले सो प्रक्रिया संसटमा प्रवेश गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले समेत सो विधेयक पारित गरिसकेको हुनाले संसदको यसै अधिवेशनबाट यो प्रक्रिया टुँगोमा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६४ हजार उजुरी र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा ३ हजार उजुरी परेका छन् । उजुरीकर्ताहरुले न्याय पाउनैपर्दछ । अब कानुन नै संशोधन हुने र कानुनले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई प्रयोगमा ल्याएर उजुरीकर्ताले न्याय पाउने गरी र पिडकले कानुन बमोजिम सजाए पाउने तर्फ दल र सरकार लाग्नैपर्दछ । संसदबाट पारित हुने विधेयक कानुनमा रुपान्तरण हुने र त्यसको इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन हुनेमा भने अहिले नै विश्वास गर्न सकिने आधार देखिँदैन । त्यसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगमा योग्य, सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य सर्त हो । विगतमा जस्तो राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने र भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिए त्यसले काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । आयोगहरुमा जनशक्ति अभाव हुन नदिने र साधन स्रोतको प्रर्याप्त उपलब्ध गराएको खण्डमा ती आयोगहरुले संक्रमणकालिन न्यायको सम्वेदनशिलतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ भने हामीले ठानेका छौँ ।
