यतिबेला मुलुकमा संविधान संशोधनको चर्चाले व्यापकता पाएको छ । तर कुनैपनि राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधनको खाका तयार गर्न सकेका छैनन् । विद्यमान प्रणाली अनुसार कुनैपनि राजनीतिक दलले एकल बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले संविधान वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको स्रोत भएकाले गर्दा संविधान परिमार्जन वा परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन भनिरहेका छन् राजनीतिक दलहरुले । यो आरोपमा केही सत्यता रहेको छ । यस अघिका दुई वटा निर्वाचनको परिणामले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । सत्ताको घृणित खेल र प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री उत्पादनको दुष्चक्र तथा प्रदेशहरुमा एकपछि अर्को आपराधिक र विवादित छविका व्यक्ति मन्त्रीहरु नियुक्तिले निर्वाचन प्रणाली निरपेक्ष रुपमा स्थिरता वा अस्थिरताको स्रोत हुन सक्दैन । जनताको अभिमत शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक दलहरुको नीति, रणनीति र उनीहरुको संस्कारमा भर पर्दछ ।
एकल बहुमत हुँदा पनि राजनीति स्थायित्व हुन नसकेको इतिहास हामीकहाँ साँक्षी रहेको छ । २०४८ र २०५६ मा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो । तर कांग्रेसले स्थिर सरकार दिन सकेन । दुवै पटक मध्यावधि निर्वाचन अस्थिरताको सुरुवात गरिएको थियो । राजनीतिक दलहरुले एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसकेको र सत्ता संघर्षको खेलमा लागेकोले गर्दा दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । त्यसै बेला सत्ता संघर्षकै कारण नेकपा विभाजित भयो । २०७४ मा तत्कालिन नेकपाको संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत रहेको भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो भने नेकपा समेत विभाजित भयो । त्यसैले भन्न सकिन्छ कांग्रेस र नेकपा एमालेले बहुमत पाए पनि स्थिरता कायम गर्न उनीहरु असफल सावित भए ।
विवादका धेरै कारणहरुमध्येको अर्को कारण हो नेता निकट कार्यकर्ता, नेता र विवादास्पद पृष्टभूमिका चन्दादाताहरुलाई सांसद बनाउने दलहरुको चरित्रकै कारण समानुपातिकका नाममा गरिएको अर्को विकृत्तिले लोकतन्त्र नै बद्नाम भयो । २०४८, २०५१ र २०५६ को तुलनामा २०६२÷६३ को परिवर्तन पछिका जनप्रतिनिधिमूलक निकाय केही समावेशी भएका थिए । २०५६ सम्मका निर्वाचनमा मधेशी, जनजाति, महिला, अल्पसंख्या समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको थिएन । त्यसैले गर्दा २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि मिश्रित प्रणाली अनुसार व्यवस्था केही मात्रामा ठीक भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग रहेको छ । संघीय संसद, प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु समानुपातिक प्रणालीकै कारण सम्भव भएको हो । नेपाल जस्तो सानो देशमा ८८४ जना सांसद ७५३ वटा पालिका र ३५२२१ जनप्रतिनिधि आवश्यकता भन्दा धेरै भए । आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न संघदेखि स्थानीय सरकार पार्टी कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने भर्ती केन्द्रको रुमपा विकास गरियो ।
प्रतिनिधिसभामा २७५ राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी ३३४ सांसद तथा ३३० प्रत्यक्ष र २२० समानुपातिक गरी ५५० प्रदेश सांसद रहेका छन् । यहि कारणले गर्दा निर्वाचन प्रणाली नै खर्चिलो, भड्किलो भएकाले अहिलेको विकृत्तिको स्रोत नै निर्वाचन भएको छ । लामो समयसम्म राजनीति गरेका तर आर्थिक स्रोत नभएका व्यक्तिहरु निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था छैन । यो दुर्भाग्यको विषय हो । यसैगरी निरन्तर रुपमा सत्ता परिवर्तन हुँदा छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेन । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित सरकार सञ्चालन हुने हुँदा सुशासनको आधारभूत संस्थागत हुन सकेको छैन अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको विधिको शासन र सुशासन नै हो ।
गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । तर उनीहरुबीचमा संविधानमा कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेमा कुनै सहमति भएको छैन । साना दलहरुले कांग्रेस र एमालेले थ्रेस होल्ड बढाएर साना दलहरुलाई समाप्त पार्ने रणनीति लिएको आरोप लगाईरहेका छन् भने माओवादीले संविधान संशोधन गर्ने भए राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने बताउँदै आएको छ । माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा वकालत गर्न थालेको छ । कांग्रेस एमालेले माओवादीको वकालतलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । संसदीय प्रणालीमा संसद मार्फत बनेका प्रधानमन्त्री त सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी हुने प्रयास गर्दै आएका छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली के नेपालमामा सम्भव होला ? नेपाल जस्तो सानो र जनता कमजोर अवस्थामा रहेको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सम्भव नै छैन । यदि राष्ट्रपतीय प्रणाली कायम गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले राजनीतिक दल र सांसदहरुलाई मन्त्री नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्दछ । के त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु तयार होलान् त ? दलहरुको हैसियत संविधानले होइन जनादेशले दिने हो भन्ने हेक्का दलहरुमा हुनैपर्दछ ।
नेपाल जस्तो सानो र गरिब मुलुकमा समानुपातिक प्रणालीय व्यवस्था नै उपर्युक्त हुन सक्छ । केही पार्टीहरुले सममानुपातिक प्रणालीलाई समस्या भन्दै आएका भएपनि त्यो समस्या होइन सममाधान हो कुनै पार्टी वा दलले समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्न सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हुनाले सो व्यवस्थालाई खारेज होइन परिमार्जन गरि सुधार गर्न सकिन्छ । सुधारका लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्दछ । समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको मूल्य र मान्यता तथा संविधानको भावना अनुसार संकुचित होइन यसको दायरा फराकिलो बनाउनु आवश्यक रहेको छ । समानुपातिक मात्र होइन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिला, मधेशी, जनजाति, दलति अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समेत थप प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
