काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न न्याय परिषदलाई आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशहरु हरि फुयाल र विनोद शर्माको इजलासले न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्ति सिफारिस गर्न आदेश दिएको हो । २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा पनि पदपूर्ति भएको थिएन । अधिवक्ता दीपकबिक्रम मिश्रले न्याय परिषद ऐनको पालना नभएको भन्दै न्याय परिषद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिट पटक पटक पेशी सर्दै ६ वर्षपछि मंगलबार फैसला भएको हो । सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि ४ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ । मुद्दा पुरानो भए पनि अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको भन्दै न्यायपरिषद ऐनको पालना गर्न आदेश भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए ।सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि हाल १७ जना मात्र कार्यरत छन् ।
