काठमाडौं । ६५ वर्षे उमेरहद हटाउनेगरी सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएकोमा सर्वोच्च अदालतले अहिलेलाई नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नित्यानण्ड पाण्डेको एकल इजलाशले अधिवक्ता विशाल थापाले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अहिलेलाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता समेत रहेका सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलले जानकारी दिए ।अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’मा उमेरहद हटाएको थियो ।
संशोधित मापदण्ड अनुसार यस्ता निकायमा नियुक्तिका लागि जुनसुकै उमेरको व्यक्ति पनि नियुक्त हुने बाटो खुलाएको थियो । यसअघिको व्यवस्थामा भने यसरी गरिने नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेरहदको व्यवस्था थियो ।‘कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको’ अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को पहिलो संशोधनमा उल्लेख थियो । नयाँ मापदण्डमा बुँदा नम्बर ३ को (ग) बुँदा नै हटाइएको छ ।
सरकारले केहि दिन अघि उपप्रधान एवम अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय गर्भनर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर विजय भट्ट सदस्य रहेका छन् ।
