काठमाडौ । जनताले भोट दिएर चुनेका आफ्ना जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरुमा सत्तामोह र आर्थिक लाभ लिने लालचामात्र देखिएकोले जनता एक प्रकारले टुहुरा जस्ता भएका छन् । संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार समेत तिनै जनप्रतिनिधिहरुले खोस्न थालेका छन् । चाहे प्रधानमन्त्री हुन् चाहे मन्त्रीहरु नै किन नहुन् उनीहरुसमेत जनताका प्रतिनिधि नै हुन् । जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर उनीहरुलाई पठाएका हुन् । तर तिनै जनताले मत दिर पठाएको जनप्रतिनिधिहरुले जनताको अधिकार खोस्ने प्रयास गरेका छन् त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो कोरोना भाइरसको निःशुल्क उपचार गर्नबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपीओली सरकार पछि हट्नु । संविधानमै जनताले सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार पाउने अधिकार दिएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसलाई सरुवा रोग हो भनि स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार अब गर्न नसक्ने भएकाले शुल्क लिएर मात्र उपचार गर्ने निर्णय गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन मात्र नभएर सर्बोच्च अदालतले सरकारका नाममा दिएको परमाआदेशको समेत उल्लंघन हो ।
अस्तिमात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले उद्घोष गरे जनताको चाहना र माग अनुसार नै सरकारले शुल्क लिएर उपचार गर्ने निर्णय गरेको हो भनेर मन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक मात्र नभएर खेदजनक रहेको छ । हुने खाने र ठुलावडा अनि पहुँचवालाहरुले त ठुला ठुला अस्पतालमा पुगेर शुल्क तिरेरै उपचार गर्न सक्छन्, गरिरहेका छन् तर गरिब निमुखा जनताले कसरी शुल्क तिरेर उपचार गर्न सक्छन् ? सरकारले गरिब निमुखा अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने भनेको छ तर सरकारसँग कति नेपाली, जनता गरिब छन् भन्ने रेकर्ड नै नभएको अवस्थामा त्यो जनतालाई झुक्याउने खेल मात्र हो । अहिले पनि धनीमानी र पहुँचवालालाई पोस्नको लागि निःशुल्क उपचारको सर्त राखिएको छ । सरकारी अस्पतालहरुले नै गरिब र विपन्न परिवारका संक्रमितहरुसँग रकम माग्न थालेका छन् । सरकारले उपचारका लागि जाने कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुलाई विभेद नगरिएको बताएतापनि सरकारी अस्पतालले नै विभेद गरेका छन् । पैसा तिरेको रसिद लिएपछि मात्र उपचार पाउने र क्यान्टिनमा नगद जम्मा गरेपछि मात्र खाना खान पाउने व्यवस्था सरकारी अस्पतालहरुले नै गरेका हुनाले कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको ओली सरकारको बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको छ ।
विश्वका जुनसुकै सरकारको पहिलो दायित्व र कर्तव्य भनेको आफ्ना नागरिकको जिऊ धनको सुरक्षा गर्नु हो । तर ओली सरकार त्यसमा चुकेको छ । सरकार आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट च्यूत हुँदै गएको छ । जनता सडकमै भौतारिन थालेका छन् । लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा जनताले एकछान खाना खान पनि अरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पैसा तिरेर परीक्षण र उपचार गराऊ भन्नु जनतालाई मर भन्नु सरह हो । के नेपालमा गरिब, अनाथ र निमुखा जनताको बाँच्न पाउने अधिकार छैन त सरकार । पहुँचवाला र ठुलावडाको मात्र यो देश हो त सरकार ? जनता संकटमा पर्दा सरकारले सहयोग गर्दैन भने सरकार के का लागि र जनताले कस्का लागि कर तिर्ने ?
आफ्ना जनतालाई सेवा सुविधा दिनकै लागि जनताबाट कर उठाइने गरेको हो । जनताले आफूँलाई अप्ठ्यारो पर्दा सरकारलाई गुहार्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यो अधिकारबाट जनतालाई बञ्चित गरिन्छ भने ठुलाबडालाईघुस खानका लागि जनताले किन कर तिर्ने ? कर तिर्दैनौं भनेर जनता सडकमा आएभने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्दछ त्यसैले हामी भन्दछौँ सरकार आफ्नो दायित्वबाट नभाग, कर्तव्य पुरा गर भनेर ।
