- देवेन्द्र चुडाल
प्रधानमन्त्री केपीओलीले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा दिएका थिए । त्यो नारालाई पुरा गर्न लाग्नुको सट्टा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय प्रावधानहरुको ध्वज्जी उडाउन थालेको छ । सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्बोच्च अदालतको परमाआदेश विपरित कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैँले गर्नुपर्ने निर्णय गरेर संविधान अनुसार गठन भएको सरकारले संविधानको समेत उल्लंघन गरेको छ । सर्बोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । त्यही कारण सर्बोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरु सरकारले पालना गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर सरकारले अब अशक्त लगायतकाकोमात्र परीक्षण र खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारको खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय गत आइतबार देखि नै लागु भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यस विषयमा जानकारी दिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । आधारभूत आवश्यकता नागरिकको मौलिक हक भन्दै त्यस सम्बन्धमा उपचार गराउनु राज्यको दायित्व हुने सर्बोच्च अदालतको निर्णयलाई लत्याउँदै सरकार आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट पन्छिन खोजिरहेको छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनि परिभाषा गरेको छ । कोरोना संक्रमण पनि सरुवारोग भएकाले त्यो समेत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भित्रै पर्ने भनि सर्बोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ । सर्बोच्च आलतको आदेशलाई पालना गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो । त्यसमा पनि संविधानले नै जनतालाई दिएको अधिकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले खोस्न सक्दैन । अदालतको आदेश सरकारलाई चिक्त नबुझेको खण्डमा सरकार कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्न सक्छ तर म अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्दिन वा त्यसलाई उल्लंघन गर्दछु भन्ने अधिकार सरकारलाई छैन । सर्बोच्च अदालतले स्पष्ट रुपमा भनेको छ कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नु भनिसकेपछि त्यसलाई उल्लंघन गर्नु अदालतको अपहेलनाजन्य कसुर हो । संविधानले नै दिएको नागरिकको बाँच्न पाउने हकसँग जोडिएका विषयमा सरकारले त्यसलाई स्वीकार नगर्नु वा मलाई मन परेन त्यसकारण म मान्दिन भन्नु अदालतको अपहेलनाजन्य अपराध हो ।
गत हप्ता मात्र सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले स्पष्ट रुपमा कोरोना परीक्षण लगायतका सेवाका लागि सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनै प्रकारका शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले नै बनाएको जनस्वास्थ्य ऐनमा समेत सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखिएको छ भन्दै कोरोना संक्रमितहरुसँग कुनै शुल्क नलिनु र सेवा निःशुल्क गराउनुपर्ने अदालतले आदेश दिएको थियो । तर आदेश दिएको एक हप्ता नबित्दै सरकारले संक्रमितहरुले नै परीक्षण र अन्य शुल्क बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेर लागु समेत गरिसकेको छ । संविधान अनुसार गठन भएको सरकारले त्यही संविधानमा व्यवस्था भएको विषयलाई स्वीकार नगरी जनताको मौलिक हकलाई खोस्न खोज्नु सरकारको अकर्मण्यता र नालायकीपन लगायत संविधानको ठाडो उल्लंघन समेत हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोरोना भाइरसलाई सरुवा रोग भनि स्वीकार गरिसकेकोले प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुर्नस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने सर्बोच्च अदालतबाट व्याख्या गरिएको थियो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्र्तगत पाँच प्रकारका सेवा निःशुल्कहुनुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतको यो आदेशलाई हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने सामाग्री समेत निःशुल्क प्राप्त गर्नु पर्ने हो । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने अब कुनैपनि सेवा निःशुल्क नहुने घोषणा गरिसकेको छ । अदालतको आदेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुगिसकेपछि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै अब निःशुल्क गर्न सकिँदैन नेर सरकार बोल्नु भनेको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा नै हो ।
गत चैत्र देखि मुलुकमा कोरोना भाइरसले प्रवेश पाएको थियो । त्यसै कारण सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकभरमा लकडाउन लागु ग¥यो । त्यसबेला जम्मा एकजनामा कोरोना भाइरस देखिएको थियो । त्यसमा पनि विदेशबाट आएकामा त्यसबेला संघीय सरकारले कोरोना भाइरसलाई रोक्ने भन्दै धेरै रकम खर्च गरेको घोषणा समेत गरेको भएपनि त्यो केलब देखावटी मात्र रहेको थियो । लकडाउन हटाएपछि कहिले सटडाउन त कहिले निषेधाज्ञा जारी गरेर सरकार आफूँ भने लकडाउनमै बसेको हुनाले र कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथामगर्न आवश्यक पर्ने औषधी र उपकरण खरिदमा समेत चुक्दै गएको हुनाले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको दण्ड सजाएँ जनताले भोग्नु परेको छ । स्वास्थ्य उपकरण र औषधी खदिरमा भएको व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितताले गर्दा समयमै जनताले उपचार पाउन सकेका थिएनन् । जब कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु बढ्दै गए अनि मात्र सरकारले केही काम गरेको जस्तो देखाउन थालेको थियो । त्यसबेला निकै ढिलो भइसकेको थियो । कोरोना भाइरसले कसैको ज्यान लिँदैन, तातोपानी र बेसार पानी खानुहोस् कोरोना भाइरस हाँछ्यु गर्दा भाग्छ नेपाली जनताको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढी छ त्यसैले कोरोना भाइरस लाग्दैन भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्वकका अभिव्यक्ति स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिए । जनताले प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई केही समयसम्म पत्याईदिए पनि जब मानिसको निधन हुन थाल्यो त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओली ढटुवा रहेको जनताले बुझ्न थाले । आफूलाई ज्ञानै नभएको विषयमा स्वास्थय विज्ञ भए झैँ बोल्नु प्रधानमन्त्री ओलीको गैरजिम्मेवारीपन थियो । त्यसबेला विज्ञहरुले दिएको सुझावहरुलाई सरकारले स्वीकार गरेर त्यसै अनुरुप अगाडि बढेको भए अहिलेको जस्तो भयावह अवस्था नै आउने थिएन । प्रधानमन्त्रीले हाछ्यूँ गर्दा कोरोना भाग्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीका हनुमानहरु समेत त्यस्तै बोल्न थाले । सरकारका मन्त्रीहरु नै कोरोना भाइरस केही होइन भन्दै ठुला ठुला गफ गर्न थाले । बेलैमा सजगता अपनाउन सरकार असफल भएको र सरकारले काम गर्नुको बदला गफ गरेरै समय विताएको हुनाले त्यसको मारमा हामी जनता परेका छौँ ।
एकातिर सरकारले सबै संक्रमितहरुको निःशुल्क परीक्षण गराउन नसक्ने भनि अदालतको आदेशलाई अस्वीकार गरिरहेको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री देखि लिएर सत्ताधारी दल र तिनका नेता अनि सरकारी उच्च तहका पदाधिकारीहरु र सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरुको निःशुल्क परीक्षण गराएको छ । सरकारको भनाईमा गरिब असाहय, अपाङ्गहरुको मात्र निःशुल्क परीक्षण र उपचार सरकारले गराउने भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको भएपनि व्यवहारमा ठीक त्यसको उल्टो भएको छ । धनीमानी र हुनेखानेहरुले र प्राइभेट अस्पतालमा पुगेर उपचार गराईरहेका छन् तर एक छाक खाना खान नसक्नेहरुलाई अब निःशुल्क गराउन सकिँदैन भन्ने सरकारको अविवेकीपूर्ण र त्रुटीपूर्ण निर्णय हो । स्वास्थ्य विज्ञहरुले समेत सरकारले निःशुल्क परीक्षण र उपचार गराउन नसक्ने सरकारको निर्णयलाई गलत निर्णय भएको भन्दै त्यसले गर्दा डरलाग्दो अवस्थ आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरुका अनुसार नागरिकहरुबाट शुल्क लिएर परीक्षण र उपचार गर भन्नु अमान्य रहेको बताउँदै यो निर्णयले गर्दा नागरिकहरु उपचारबाट बञ्चित हुन सक्ने र यसले गर्दा कोरोना ंसंक्रमणको संख्या बढ्न सक्ने भन्दै कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि राज्यले अत्यावश्यक, आधारभूत उपचार सेवा सुविधा विनाशुल्क उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् ।
पछिल्लो समयमा समानता, सामाजिक दायित्व र न्याय निर्वाह नभएकोले गर्दा सरकारले आफूले गरेको निर्णय तत्कालि परिवर्तन गरी कोरोना भाइरसका सबै संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार गराइनुपर्दछ । यदि सरकारसँग आर्थिक स्रोतको कमी भएको हो भने विकास निर्माणलाई थाती राखेर भएपनि पहिला आफ्ना नागरिकको जीऊ ज्यान बचाउने दायित्व सरकारको हो । जनता उपचार नपाएर सकडमै भौतारिन थालेका बेला राष्ट्रपति देखि लिएर प्रधानमन्त्री,मन्त्रीहरु, संघीयसंसदका सांसद हुँदै प्रदेश सभाका सांसदहरु पदाधिकारीहरु र सबै सम्वैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले २०७६ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई टेकेर २०७७ सालको दशैंको दशै पेश्की लिएका छन् । जनता खान नपाएर सडकमा भौतारिईरहेका बेला करोडौ करोड रकम दशैं पेश्कीका रुपमा बाँडिएको छ । जनताका प्रतिनिधि है भन्नेहरुले जनता खान नपाई मरिरहेका बेला दशैं खर्च भनेर एक महिनाको तलब बराबर दशैं पेश्की लिन कति जायज ?कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र जनताको उपचार गर्न भनेर विश्वका धेरै देशका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुँदै मन्त्रीहरु र अन्य सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुले आफ्नो पारिश्रमिकमा ठुलो मात्रामा कटौती गरिसकेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सांसदहरुको पारिश्रमिकमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण नभएसम्मका लागि आफ्नो पारिश्रमिकमा ३० प्रतिशत कटौती गरेका छन् भने हामीकहाँ भने दशैं पेश्की समेत लिन पछि नपर्ने पदाधिकारीहरुलाई अलिकति पनि हिनताबोध भएन ? जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरुले बुझ्नुपर्दथ्यो काठमाडौ उपत्यकामै कोरोना संक्रमितहरुले उपचार पाउन छाडेका छन् ।
आइसुलेशन बेडको अभाव रहेको छ भेन्टिलेटर नपाएर विरामीहरु छटपटाईरहेका छन् तर जनताका प्रतिनिधिहरु भने दशैं खर्च लिएर आराम गरिरहेका छन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ प्रधानमन्त्री केपीओलीले उद्घोष गरेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा समेत देखाउनको लागि र जनतालाई झुक्याउनका लागि मात्र ल्याइएको रहेछ भनेर । प्रधानमन्त्रीले अब कोही नेपाली खान नपाएर मर्दैनन् सरकारले खानाकोे जिम्मा लिन्छ भनेर पटक पटक उद्घोष गरिरहेका छन् । तर दैनिक रोजगारी गरी जीवन विताउन बाध्य भएका जनता दिनहुँ खुलामञ्चमा खानाको प्रतिक्षामा बसिरहेका हुन्छन् । खाना नपाएका जनतालाई आजसम्म सरकारको तर्फबाट एकछान खुवाइएको छैन । मनकारी हातहरुले महिनौँ देखि खुलामञ्चमा सयौं व्यक्तिहरुलई निःशुल्क खाना खुवाइरहेका छन् के त्यो दृष्य ओली सरकारले देखेको छैन ?
संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सैनिक मञ्चमा राष्ट्रपति देखि लिएर प्रधानमन्त्री सहितका राज्यका सबै प्रमुख अङ्गका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो सेनाले बढाई गरिरहेका बेला एक दुई मिटरको फरकमा खुल्लामञ्चमा रहेको भोका नागरिकहरु खानाको प्रतिपक्षामा रहेका थिए ।
भोका मानिसलाई खाना खुवाउन खाना लिएर आएका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले कुटपिट ग¥यो, भागाभाग भयो । आखिरी किन ? कसको लागि गणतन्त्र, के गणतन्त्र र लोकतन्त्र भनेको केही व्यक्तिहरुलाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङ्गमात्र हो त ? विश्वका जुनसुकै व्यवस्था भएका सरकारहरुको पहिलो दायित्व र कर्तव्य भनेकै आफ्नो नागरिकको जिऊ ज्यानको रक्षा गर्नु हो । जनताले खान नपाएको अवस्थामा जिउ ज्यानको सुरक्षा हुन सक्दैन, खान पाउनु नै सबैभन्दा ठुलो अधिकार हो तर हामीकहाँ भने त्यस्तो देखिएको छैन । जनता भोकै मर्ने अनि जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरु भने मोजमस्तीमा रहने के लोकतन्त्र भनेको यहि हो त ? हुँदाहुँदाअब सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा समेत खेलवाड गर्न थालेको छ । अदालतको आदेशलाई समेत उल्लंघन गरेर गरिब नेपाली जनतालाई कोरोनाको उपचार आफैँ गर भन्नु लज्जाको विषय बाहेक अन्य के हुन सक्छ र ?
