काठमाडौ । गत हप्ता भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले नेपालको भ्रमण गरे । नेपालको भ्रमणको क्रममा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मध्यरातमा गोप्य भेटघाट गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले दशैंको उपलक्षमा देशबासीहरुका नाममा दिएको सन्देशमा गोयलसँगको भेटघाटका विषयमा एक शब्द सम्म उच्चारण गर्न मानसिव ठानेनन् । संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य विभिन्न तहबाट प्रधानमन्त्री र गोयलबीचको भेटघाटका बारेमा भएका कुराकानी सार्वजनिक हुनुपर्ने माग भै रहेको बेला प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एंव नेकपाको स्थायी समितिका सदस्य शंकर पोखरेलले शनिबार ट्वीट गर्दै भने गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतका रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउनुभएको भनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आईरहेको बेला नेपालले वार्ताको लागि भारतलाई पटक पटक आग्रह गर्दा वार्तासम्म हुन नसकिरहेको बेला जासुसी संस्थाका प्रमुखलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न पठाउनुले कुटनीतिक र राजनैतिक क्षेत्रमा अनेक प्रश्नहरु उठेका छन् । जासुसी संस्थाका प्रमुख एउटा कर्मचारी भएको र कर्मचारी तहबाट समस्याको समाधान हुन सक्ने कुनै सम्भावना समेत नरहेकाको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले गोप्य भेटघाट गर्नु र प्रधानमन्त्री ओलीले देशबासीको नाममा दिएको सन्देशका बेला प्रयोगमा ल्याइएको नेपालको निशान छापमा संसदले संविधान नै संशोधन गरी नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सालाई निशान छापमा नराख्नु ओली सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । निशाना छापबाट नेपालको चुच्चे नक्सा हटाइयो भनेर भारतीय सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशित प्रसारित गरिरहेको भएपनि त्यस विषयमा ओली सरकार मौन रहनुले के संकेत गर्दछ ?
मुख्यमन्त्री पोखरेलले भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतका रुपमा गोयल नेपाल आएको बताइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समेत गत आइतबार कान्तिपुर रेडियोलाई दिएको अन्तरवार्तामा त्यसै भनेका छन् । यदि गोयल भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतका रुपमा नेपाल भ्रमण आएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य वार्ता गरेका हुन् भने किन प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा आफ्नै पार्टीका नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई त्यस विषयमा जानकारी गराएनन् त ? नेपाल भारतबीचको विग्रिएको सम्बन्ध सरकार एक्लैले समाधान गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको र सबै राजनीतिक दलहरुको सहयोग र समर्थन नभएसम्म समस्याको समाधान हुन सक्दैन । मध्यरातमा आफ्नो मर्यादाक्रमलाई समेत ध्यान नदिई एउटा जासुसी संस्थाको प्रमुखसँग भेट्नुको कारण जनताले थाहा पाउनु किन नपर्ने ? त्यो जासुसी संस्था विवादित रहेको प्रष्ट भएको छ । त्यस विषयमा सरकारले जानकारी दिने कि ?
