काठमाडौ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण अप्राकृतिक भएकाले त्यसले राम्रो परिणाम दिन सक्ने सम्भावना नै थिएन । एमाले र माओवादी केन्द्रको जनाधार नै अलग अलग रहेको थियो । नेकपा एमालेले बहुदलीय व्यवस्थालाइ स्वीकार गरेर २०४६ सालको आन्दोलन पछि ऊ शािन्तपूर्ण मार्गमा आएको र निर्वाचनमा समेत सहभागि भई सकेको थियो । तर नेकपा एमाले सहित नेपली कांग्रेस र तत्कालिन राजाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित भएको संविधान निर्माण समितिले निर्माण गरेको संविधानलाई नेकपाले आलोचनत्मक समर्थन गरेको र उसले २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । २०४७ सालको संविधानलाई अस्वीकार गर्दै तत्कालिन जनमोर्चा २०५२ सालमा भूमिगत भई सशस्त्र जनयुद्धमा गएको र त्यही जनयुद्धले गर्दा झण्डै १७ हजार निर्दोष जनताको हत्या समेत भएको थियो । १० वर्ष देखि जनयुद्धको नाममा आन्दोलन गरिरहेको तत्कालिन माओवादी र अन्य राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले सहितका अन्य केही दलले २०६२÷६३ मा भएको आन्दोलनपछि विदेशी शक्तिहरुको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा १२ बुँदे सहमति गरेर सशस्त्र जनयुद्ध रोकिएको थियो ।
२०६२÷६३ को आन्दोलन र सहमति पछि पहिलो पटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा माओवादी पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा निर्वाचनमा गएपछि ऊ सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएपनि संविधान निर्माण हुन सकेन । त्यसपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो पार्टीमा रहन बाध्य भएको थियो । नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले दोस्रो स्थानमा रहेके थिए । माओवादी तेस्रो स्थानमा पुगेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छटपटीमा परेका थिए । त्यही कारण गएको प्रतिनिभिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उनीहरु मोर्चाबन्दीमा गएर निर्वाचनमा गएपछि उनीहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत ल्याउन सफल भएका थिए । दुवै पार्टीको एकीकरण पश्चात् संघीय संसदमा उनीहरुको झण्डै दुई तिहाई मत रहेको र ७ वटा प्रदेश मध्येका ६ वटामा समेत उनीहरुकै बहुमतको सरकार निर्माण भएपछि व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा अहिले पार्टीका दुवै अध्यक्षबीचमा तिक्तता बढेको र पार्टी विभाजनको डिलमा मात्र पुगेको छैन एकले अर्कोलाई तल्लो स्तरको गाली गलौजमा समेत उनीहरु उत्रिएका छन् ।
तत्कालिन नेकपा एमाले भित्र रहेका गुट उपगुटहरु भित्र खेलेर अध्यक्ष दाहालले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने उदेश्य लिएका र उनलाई माधव नेपाल सहितका अन्य केही नेताहरुले समर्थन गरेपछि पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा दाहाल बहुमतमा रहेकाले अब राजनीति एम्बुसमा को पर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेमा रहँदा पनि केपी ओली र माधव नेपालबीचमा राम्रो सम्बन्ध कायम हुन नसकेको र सचिवालयमा समेत रहेका झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले दाहाललाई समर्थन गरेपछि नेकपा बहुमत र अल्पमतका आधारमा अघि बढ्ने प्रयासमा रहेका हुनाले पनि पार्टी विभाजनलाई बल पुगेको छ । पार्टीका दुई अध्यक्षहरुले बहुमत र अल्पमतलाई स्वीकार गर्नुभन्दा विधि, विधान र पद्दतिलाई स्वीकार गर्न सकेको भए सत्ताधारी दलभित्र अहिलेको जस्तो अवस्था नै आउने थिएन । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतको खेल हुनु कम्युनिष्ट सिद्धान्तको विपरितका कार्य हो ।
पार्टीका दुवै अध्यक्षबीचमा गाली–गलौज र तल्लो स्तरको भाषामा एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै पत्रको आदान प्रदान हुन थालेपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आउँदो महाधिवेशनमा आफू अध्यक्ष पदको उम्मेदवार नहुने र प्रधानमन्त्री समेत नबन्ने भन्दै अब पार्टीको नेतृत्व दोस्रो तहका नेताहरुलाई सुम्पिनुपर्ने सार्वजनिक उद्घोष गरेपछि दाहाल, नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठ अझ आक्रोशित भएका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल सत्ताको लागि जे गर्न पनि तयार भएकाले गर्दा ओलीले अघि सारेको प्रस्तावले आफूहरुको सत्ताको नेतृत्व गर्ने चाहनामाथि ठेस लागेको भन्दै ओलीलाई जसरी भएपनि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजिनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीनिमा दाहाल–नेपाल लागेका छन् । दाहालले ओलीलाई लेखेको पत्रमा अब ओलीले त्याग गर्नुपर्ने भन्दै घुमाउरो भाषामा ओलीको राजिनामा मागेपछि आगोमा घिऊ थप्ने काम भएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनु नै अप्राकृतिक थियो ।
अप्राकृतिक मिलनको परिणाम राम्रो हुन सक्दैन । त्यसमा पनि दाहालसँग । लामो समयसम्म माओवादीको अध्यक्ष रहेका दाहालको पेलान खेप्न नसकेर सँगै जनयुद्ध लडेका मोहन बैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द जस्ता सयौं नेता तथा कार्यकर्ताहरुले माओवादी पार्टी नै त्याग गरिसकेको अवस्थामा नेकपाको र माओवादीको एकीकरण नै गलत थियो । उनीहरुको एकीकरणको मुख्य उदेश्य सत्ता हत्याउने थियो । त्यो पुरा भएपनि जनताको चाहनानुसार सरकारले काम गर्न नसकेको र सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको समेत पार्टीले अपनत्व नलिएको हुनाले ओली सरकार संकटमा परेको छ । ओलीलाई नेकपाको संसदीय दलले नेता चुनेको हुनाले उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन संसदीय दलको बहुमतले मात्र सक्छ । दाहाल, नेपाल पक्ष किन ओली विरुद्ध राजनीतिक एम्बुस प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ उनलाई हटाउने भए संसदीय दलको बहुमतबाट किन हटाउन सक्दैन ? दल विभाजन भएको खण्डमा दाहाल नेपाल सहितको अन्य नेताहरुको सत्तामा पुग्ने चाहना चकनाचुर हुने निश्चित छ ।
