काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको दुई हिउँद नपुग्दै संकटमा परेको छ । नेकपाका मुलुकभरमा उनीहरुकै भनाईमा ८ लाख कार्यकर्ता रहेका छन् भने संघीय संसद र ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा नै उनीहरुको बहुमतको सरकार रहेको छ । आफ्नो दुई तिहाई मत र लाखौं कार्यकर्तालाई सम्हाल्नुपर्ने दायित्व बोकेका दुई अध्यक्षहरु नै एक अर्काविरुद्ध लिखित रुपमै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । उनीहरु एक अर्काका विरुद्ध पालैपालो पोलहरु खोलाखोल गर्न लागि परेका छन् । पोल खोलाखोल गरेर कहिल्यै निचोड निस्कने सम्भावना नभएकाले अब तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी एउटै पार्टीमा बस्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
पार्टीका दुवै अध्यक्षबीचको द्वन्द्व भनेको पार्टी र सरकारको नेतृत्व कसले हत्याउने भन्ने नै हो । पार्टी अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताहरु समेत सत्ता र पार्टीको नेतृत्व हत्याउने खेलमा सामेल भएका हुनाले पनि पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेपछि पार्टीका दुवै अध्यक्ष पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरु आ आफ्नो पक्षको बचाउका लागि सामाजिक सञ्जालमा समेत एक अर्काविरुद्ध उत्रिएका छन् । सत्ता कसले हत्याउन भन्नेमा नै विवाद उत्पन्न भएकाले पार्टी नै गम्भीर संकटमा फसेको बेला पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु नै त्यस्तो खेलमा उत्रिएका हुनाले पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व तत्काल समाधान हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको सफलतालाई आफ्नो असफलता देख्ने पार्टीका शिर्ष नेताहरुकै कारण पार्टीमा समस्या देखिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीले लेखेको पत्रको जवाफमा अर्का अध्यक्ष दाहालले लेखेको आरोपपत्र फिर्ता नलिएसम्म पार्टी विभाजन हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको ती नेताले बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं पार्टीका स्थायी सदस्य शंकर पोखरेलले समेत कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई लगाइएको संगीन आरोपत्र फिर्ता नभएसम्म पार्टीका कुनै बैठक बस्नुको अर्थ नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नै दाहाललाई त्यस्तो पत्र फिर्ता लिन अनुरोध समेत गरेका छन् ।
पोखरेलका अनुसार अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकताको मर्म र स्थायी कमिटीको निर्णयको भावना विपरित सचिवालय बैठकमै प्रथम अध्यक्षका बीचमा संगीन आरोप लगाएपछि पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको बताउँदै पार्टी एकतालाई जोगाउन दाहालको आरोप–पत्र फिर्ता हुनुपर्ने सर्त नै अघि सारेका थिए तर मंसिर ३ मा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत अर्को पत्र लेख्ने भनेपछि अब दुवै अध्यक्षका पत्रमाथि मंसिर १३ गतेको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा पुग्ने भएको छ ।
