- देवेन्द्र चुडाल
सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित नहुँदै दुवै पक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष दुवै एक अर्काका विरुद्ध आरोप प्रत्यरोपमा उत्रिएका छन् । दुवै पक्षले केन्द्रीय समितिमा आ आफ्नो पक्षका बहुमत रहेको बताउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चुनाव चिन्ह सूर्य आ आफ्नो भनि दावी गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन र दलको विभाजनसम्बन्धी मुद्दा सर्बोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्ष सडकमा आएको छ । पहिला दाहाल–नेपाल र ओली एउटै पार्टीमा रहँदा दाहाल–नेपाल पक्षले कहिल्यै जनताको पक्षमा एक शब्दसम्म बोलेका थिएनन् । केबल उनीहरु व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नेतर्फ मात्र सक्रिय भएका थिए । जब प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल–नेपाल पक्षमा विवाद सिर्जना भयो अनिमात्र उनीहरुले जनतालाई सम्झिएका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले अहिले संसद विघटनको मुद्दालाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गरिरहेका छन् । अस्ति मंगलबार दाहाल–नेपाल पक्षले काठमाडौ लगायत मुलुकका अन्य केही शहरहरुमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उक्त विरोध प्रदर्शनमा जनताका कुरा उठाइएन । जनता कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त भएका छन् । धेरै व्यक्तिले ज्यान गुमाईसकेको अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षले उनीहरु सत्तामा रहेकै बेलामा समेत जनताका समस्याहरु समाधान गर्न कुनै ठोस कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएका थिएनन् उल्टो आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरुको अपनत्व पार्टीले नलिने उद्घोष माधव नेपालले पटक पटक गरेका थिए ।
दाहाल–नेपाल पक्षले गरेको विरोध सभामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै समस्याको समाधान जनताले नै गर्ने भन्दै आफुहरु जनताको सामु आएको बताएतापनि त्यसलाई पत्याउन सक्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । यदि साँच्चिकै दाहालले जनताबाटै समस्याको समाधान खोजेको हुन् भने उनले निर्वाचनलाई स्वीकार गरी निर्वाचनमा जाने उद्घोष गर्न सक्नुपर्दथ्यो । अदालतमा विचाराधिन भएको मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी दाहाल–नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभामा पुर्नस्थापना नभएसम्म आन्दालेन जारी राख्ने उद्घोष गरेका हुनाले उनीहरु जनतामा जान चाहाँदैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विधटन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई दाहाल–नेपाल पक्षले नै बाध्य परोका थिए, पार्टीका पहिलो नम्वरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अध्यक्ष दाहालले कार्तिक २८ गते पार्टीको सचिवालयमा दर्ता गराएको राजनीतिक प्रस्तावको नाम दिएको आरोपपत्रले नै संसद विघटनको बाटो खोलिदिएको थियो । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री माथि लगाइएका संगीन आरोपहरु पुष्टी गर्ने काम आरोप लगाउनेकै हो । उक्त आरोपपत्रमा केही फौजदारी केश अन्र्तगत कारबाही हुने आरोपहरु लगाइएको छ । अब दाहाल–नेपाल पक्षले त्यस्तो आरोपपत्रमा उल्लेख भएका आरोपहरुको पुष्टि गरी जनतालाई भन्न सक्नुपर्दछ ओलीले यी यी अपराध गरेका छन् भनेर । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु र नेकपा विभाजन हुनुको पछाडि गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिको टकराव बाहेक अन्य कुनै सैद्धान्तिक मतभेद देखिँदैन । गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नको लागि पार्टी अध्यक्ष दाहाल–नेपाल सक्रिय भएका थिए । विधि विधान पद्दति भनिएपनि वास्तविकता त्यस्तो थिएन । यदि सैद्धान्तिक मतभेद थियो भने ती विषयहरु के के थिए भनेर कहिले जनतामाझ सार्वजनिक गरिएन । माधव नेपालले लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्त पार्टीमा लागु हुनुपर्दछ भन्दै आउनुभएको भएपनि अहिले दाहाल–नेपाल गुटमा समेत त्यस्तो हुन सकेको देखिएन । पुष्पकमल दाहाल पहिलो नम्वरका अध्यक्ष रहेका छन् भने उनी नै संसदीय दलको नेता समेत भएका छन् अब माधव नेपालले भन्नुप¥यो तपाईले हिजो उठाएको एक व्यक्ति एक पदको कुरा कहाँ पुग्यो ? दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने रणनीति बनाउनु र तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन पहिलो नम्वरका अध्यक्ष तथा पार्टी संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहै नदिई राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्नुको उदेश्य के पार्टी विभाजनको कारण थिएन त ?
तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक पटक भन्दै आउनुभएको छ । आफूलाई पुरानो पार्टी भत्काएर नयाँ पार्टी बनाउँदा आनन्द लाग्छ भनेर त्यसैले वहाँले धेरै पार्टी भत्काउँदै नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने गरेका छन् । २०७५ सालमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भत्काएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको थियो अहिले त्यही पार्टी समेत वहाँले भत्काउनुभएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेले सूर्य चिन्ह लिएर प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा हुँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिईसकेको र जनताले सूर्य चिन्हलाई चिनेको हुनाले अहिले दाहाल–नेपाल पक्षले सूर्य चिन्ह आफूहरुले पाउनुपर्ने दावा गरिरहनुभएको छ । निर्वाचन आयोगले पार्टीको नाम दाहाल–नेपाल वा ओली पक्ष कसले पाउने भन्नेनै निर्णय गरी नसकेको अवस्थामा वहाँहरुले निर्वाचन आयोगलाई समेत धम्क्याउने गरी अभिव्यक्ति दिईरहनुभएको छ । अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दालाई प्रभावमा पार्ने गरी हाम्रो पक्षमा निर्णय आएन भने त्यो निर्णयलाई स्वीकार गर्न जनता बाध्य हुँदैनन् भन्नुको अर्थ अदालतलाई धम्क्याउनु बाहेक अन्य के हुन सक्छ ? पछिल्लो समयमा जनतालाई पार्टीभित्रको लडाईको कुनै मतलब छैन जनता कसरी बाच्ने र भन्ने मै सोँचमग्न रहेका छन् । जनताको बाँच्न पाउने अधिकार कोरोनाको कारण खोसिएको छ । स्वास्थ्य उपचार नै नपाई जनता मर्न बाध्य भएका छन् । उँखु किसानहरुले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य बषौंदेखि पाउन सकेका छैनन त्यस विषयमा दाहाल–नेपाल पक्ष किन मौन रहेको छ ? अहिले दाहाल–नेपाल पक्षमा रहेका घनश्याम भुसाल, कृषिमन्त्री रहेका थिए । उनैको पालमा कृषकहरु आन्दोलनमा उत्रिए । उखु कृषकहरुले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गराउन भुसालले मन्त्रीको हैसियतमा हुँदा के योगदान गरे त ? आफू मन्त्री हुँदा माखो नमार्ने अनि मन्त्रीबाट खुस्किएपछि तिनै कृषकको कुरा गर्ने भुसाल जस्ता नेताहरुको कुरा जनताले किन विश्वास गर्ने ? कृषकहरुले बेलैमा मल पाउन सकेनन् किन ? कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट टेडिङ्गले मल ल्याउने अनुमतिका लागि भुसाल मन्त्री भएकै बेला निवेदन दिएका भएपनि महिनौँसम्म कुनै निर्णय नगरी फाइल किन थन्काइयो ? जब मलको हाहाकार भयो अनि मात्र अनुमति दिइयो त्यसको अर्थ के ? राजनीतिक दलहरुले जनतालाई झुक्याउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेका हुनाले राजनीतिक दलहरु प्रति जनताको अविश्वास बढ्दै गएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । सत्ताको वरिपरि बस्ने र सत्ताधारी दलका प्रभावशाली नेताहरुकै कारण भ्रष्टाचार बढेको छ । भ्रष्टाचारीहरु राजनीतिज्ञ नै रहेका छन् । नेकपाले किन भ्रष्टाचारीहरुका विरुद्धमा कारबाही चलाउन सकेन ? हिजोसम्म सत्तापक्ष मै रहेका दाहाल–नेपाल पक्षले किन भ्रष्टाचारीहरुका विपक्षमा आवाज उठाउन सकेनन् ? ढिला सुस्ती बलत्कार जस्ता जघन्य अपराध हुँदा समेत राजनीतिक दलहरु चुप रहेका छन् । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या काण्ड कहाँ पुग्यो ? के त्यो विषयमा दाहाल–नेपाल कहिँ बोले त ? यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ दाहाल–नेपाल जनताको पक्षमा होइन जनतालाई झुक्याएर आफ्नो पक्षमा जनतालाई सडकमा ल्याएर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न लागि परेका छन् भनेर ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा प्रधानमन्त्री ओली बहुमतमा नै रहेका थिए । पार्टीको संसदीय दलले आफ्नो नेता चुन्ने भएकाले उनी संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता नभएको अवस्था र नेकपाका संसदमा १७४ सदस्य रहेको हुनाले अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था समेत त्यसबेला थिएन । किन भने प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्येका १७४ सदस्य सत्ताधारी दलकै थिए भने विपक्षमा जम्मा १०१ सदस्य मात्र रहेका थिए । प्रधानमन्त्री चुनिनका लागि १३८ मतको आवश्यकता पर्दछ । नेकपा विभाजन समेत नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको र प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट समेत नहटाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनु भनेको बहुमतकै प्रधानमन्त्रीको निर्णय हो । यदि दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन चाहेका थिए भने किन उनीहरुले संविधानमा व्यवस्था भएको मार्ग अपनाउन सकेनन् ? किन उनीहरुले आफ्नो संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाएनन् ? बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार म सरकार चलाउन सक्दिँन त्यसैले लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार ताजा जनादेश लिन जनताकहाँ जान्छु भन्न किन नपाउने ? संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो मत प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरु चुन्न सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार अब सबै समस्याको समाधानका लागि निर्वाचन नै उचित विकल्प हो । दाहाल–नेपाल पक्षले समेत विरोधसभामा उद्घोष गरेका छन् सबै समस्यको समाधान जनताबाटै हुन सक्ने भएकाले हामी जनतासामू पुगेका हौँ भनेर यदि उनीहरुको बोलीमा सत्यता छ भने उनीहरु तिनै जनतासामू मत माग्न जान किन डराईरहेका छन् ? सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दालाई जनतासँग जोडेर आन्दोनलाई हेरेर सर्बोच्च अदालतले निर्णय देओस् भन्नु भनेको संविधानको ध्वज्जी उडाउनु हो । अदालतले आन्दोलन हेर्ने कि संविधान ऐन कानुन हेर्ने ? यदि आन्दोलनले नै सबै निर्णय गर्ने हो भने अदालतहरुको आवश्यकता नै किन रह्यो र ?
विघटिन प्रतिनिधिसधाको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई लिएर विरोधसभा गरेको छ । तर उसले अदालतले जस्तो निर्णय गरेपनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने भनिसकेको अवस्थामा आफैँले बनाएको संविधानको खिल्ली उडाउँदै अदालतलाई समेत धम्क्याउने अभिव्यक्ति दिएर दाहाल–नेपाल पक्षले निर्णयलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने जुन रणनीति लिएका छन् त्यो दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । संविधानले नै अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको हुनाले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्नु राजनीतिक दलहरुको धर्म र कर्तव्य अनि दायित्व समेत हो । आफ्नो पक्षमा निर्णय आए ठीक नआए बेठिक भन्ने अर्थ लाग्ने गरी दाहाल–नेपालले अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुनाले राजनीतिक द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । यदि केपी ओली गणतन्त्रवादी थिएनन् भने किन तत्कालिन नेकपा एमालेसँ दाहालले आफ्नो पार्टीको एकीकरण गरे त ? हिजोसँगै बस्दासम्म उनी गणतन्त्रवादी हुने अनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नभएपछि गणतन्त्र विरोधी हुने ? संविधानले नै प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, घुमाउरो ढँगले । सविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकोले समय अगावै भएमा बाहेक प्र्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ भनिएको होइन र ? प्रष्ट रुपमै समय अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्ने शब्द नै राखिएको हुनाले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई जायजै मानिनु उपयुक्त हुनेछ । लोकतन्त्रमा विश्वस गर्नेहरुले जनताको मत लिन खोज्नु स्वागतयोग्य छ । दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई लोकतन्त्र विरोधी भने पनि खास अर्थमा बुझ्ने हो भने दाहाल–नेपाल पक्ष नै लोकतन्त्र विरोधी जस्ता देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जाऔं, भनेर निर्वाचनको घोषणा समेत गरिसकेका हुनाले सबै राजनीतिक दलहरु जनताको घरदैलामा जानुको बदला अदालतलाई धम्क्याएर भएपनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्नु संविधानको बर्खिलाप हो । बरु राजनीतिक दलहरुले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर भनेर सरकारलाई दबाब दिनु पर्नेमा निर्वाचन नै हुँदैन भन्ने तर्क गर्नु आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ । कोरोना बीचमा पनि अमेरिका र भारतमा समेत निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । हामी कहाँ भन्दा करोडौँ जनसंख्या भएको भारतमै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने हामीकहाँ निर्वाचन नै हुन सक्दैन भन्नु लंगडो तर्क मात्र हो ।
आफूहरुलाई बैकल्पिक शक्ति मान्ने दलहरुको लागि अहिले राजनीतिक चिठ्ठा परेको छ । अझ प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई त ठुलै चिठ्ठा परेको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई विरोध गर्नु भन्दा समयले दिएको राजनीतिक चिठ्ठालाई फाइदा उठाउन सक्नुपर्दथ्यो तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा कांग्रेसले न त निर्वाचनको विरोध गर्न सकेको छ न त खुलेर प्रतिनिधिसभाको विघटनको खुलेरै विरोध गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले केही समयदेखि जनताको विश्वास जित्न नसकेका र जनताको पक्षमा उनीहरु नबोलेका र जनताका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास सम्म नगरेको हुनाले उनीहरु जनताकहाँ जान डराईरहेका छन् त्यसका पनि सत्ताधारी दलकै नेता तथा कार्यहरु । सत्ताधारी दल भएपनि दल विभाजन भएको हुनाले पहिला आफूहरुले जनतालाई दिएका आश्वासनहरु समेत पुरा नभएको पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार दिन्छौँ भन्नेहरुले नै विभाजित भएकाले गर्दा चुनाव हारिने डरले उनीहरु निर्वाचनमा जान डराईरहेका र अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागि परेका हुनाले राजनीतिक संकट अझ बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
