सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै २०७८ बैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन गराउने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले त निर्वाचनको घोषणा गर्नेमात्र हो । निर्वाचन गराउने सम्वैधानिक भूकिामा निर्वाचन आयोग रहेको हुनाले निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । तोकिएको समयमै निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने सबै सुविधा उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको हो । निर्वाचन आयोगले समेत तोकिएको समयमै निर्वाचन गराउन सकिने अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । अझ उसले त एकै चरणमा समेत निर्वाचन गराउन सकिने बताउँदै आएको बेला सबै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको तयारमिा लाग्नु नै उपयुक्त कदम हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा रहेको भएपनि राजनीतिक दलहरुले त आ आफ्नो हैसियत कायम गर्न ताजा जनादेशकै लागि जानु उपयुक्त हुने होइन र ?
गएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण भएका हुनाले उनीहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत ल्याएका थिए । संघीय संसदमा उनीहरुकै झण्डै दुई तिहाई मत रहेको र ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशसभामा समेत उनीहरुकै बहुमत रहेको भएपनि त्यसलाई नेकपाले जोगाई राख्न सकेन । अहिले पार्टी अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ । अबको केही दिनभित्रमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन हुने प्रायः निश्चित रहेको बेला सत्ताधारी दल बाहेकका अन्य राजनीतिक दलहरुलाई आ आफ्नो पक्षमा मत ल्याउने सुवर्ण अवसर सत्ताधारी दलभित्रको लडाईले उपलब्ध गराएको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने आफूहलाई बैकल्पिक शक्ति भन्नेहरुलाई अहिले राजनीतिक चिठ्ठा नै परेको छ । तर त्यति हुँदा हुँदै पनि विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा जान डराईरहेको छ । अर्को राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टीले समेत आफूलाई बैकल्पिक शक्ति हुँ भनिरहेको बेला किन ऊ जनतामा जन डराईरहेको छ । राजनीतिक दलहरुका लागि जनता नै न्यायाधिश हुन्, जनताले नै उनीहरुलाई हैसियत प्रदान गर्ने हुनाले उनीहरु जनतामा जान डराउनु हुँदैन । तर केही राजनीतिक दलका वरिष्ठ भनिने नेताहरु नै निर्वाचनको विरोधमा उत्रिएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक दलहरुलाई जनतामा जाने बाटो खुल्ला गरेको हुनाले संसद विघटन हुँदा पहाडै खस्यो भनेर रोई कराई गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । जनताले नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएर पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाउन आदेश दिएका थिए । नेकपा स्थिर सरकार सञ्चालन गर्न असफल सावित भएको छ । नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न नेकपा असफल भएपछि ऊ विभाजनको डिलमा पुगेको बेला नेकपा बाहेकका अन्य राजनीतिक दलहरुले त निर्वाचनको स्वागत गरी जनतामा जाने निर्णयको समर्थन गर्नुपर्ने होइन र ? राजनीतिक दलहरुले जनतालाई ढाँटेका र निर्वाचनका बेला जनतालाई दिएका झुठा आश्वासनहरु पुरा गर्न उनीहरु असफल भएका हुनाले राजनीतिक दलहरु जनतामा जान चाहिरहेका छैनन् । संविधानले नै नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेको छ । यदि साँच्चिकै नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् भने राजनीतिक दलहरु किन जनताकहाँ जान डराउने ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने नेपाली जनताले नै सबै समस्याहरुको समाधान गर्न सक्ने हुनाले अब राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको विरोध गर्नुभन्दा जनताकहाँ गएर ताजा जनादेश लिएर आउनु नै उपयुक्त हुनेछ । निर्वाचनको लागि सरकारलाई दबाब दिनु राजनीतिक दलहरुको धर्म र कर्तव्य समेत हो । सरकारले विभिन्न बहानाबाजी गरेर तोकिएको समयमा निर्वाचन नगराउन सक्छ त्यसैले निर्वाचन गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै सबै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुनेछ । निर्वाचनबाटै सबै समस्याको समाधान हुन सक्ने भएकाले ताजा निर्वाचन नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।
सर्बोच्च अदालतले दिने निर्णय भन्दा जनताले दिने निर्णय नै राजीतिक दलहरुका लागि मार्ग निर्देशन हुन्छ । जनताको आदेशलाई अदालतको आदेशले काट्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । लोकतन्त्रमा जनता नै न्यायाधिश हुन् । जनताको आदेशलाई अदालतले समेत स्वीकार गर्नुपर्दछ । त्यसैले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको हो । नेपाली जनता साँच्चिकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहेछन् कि रहेनछन् भन्ने बेला अहिले प्रमाणित हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा उनी संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमनत्रीका विरुद्धमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थिएन, उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको थिएन । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफू बहुमतमा रहँदा रहँदै ताजा जनादेश लिन जान्छु भन्नु कुनै अर्थमा पनि प्रतिगमन हुन सक्दैन । जहाँसम्म बैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिने गरिएको छ, त्यो तर्कमा कुनै दम देखिँदैन किन भने सत्ताधारी दलसँग १७४ सांसद रहेका र विपक्षीसँग १०१ मात्र सांसद रहेको अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १३८ सांसदको व्यवस्था कहाँबाट हुन्छ ? सत्ताधारी दल औपचारिक रुपमा विभाजित नभएको अवस्थामा बैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नै रहँदैन, त्यसैले गर्दा अहिलेको अवस्थामा ताजा जनादेश नै उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ ।
जनताको ताजा जनादेश लिन्छु भन्ने प्रतिगमनकारी हुने अनि निर्वाचन हुनु हुँदैन भन्नेहरु चाँहि अग्रगमनकारी हुने यो कहाँको नियम र व्यवस्था हो ? प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन । तर पनि त्यहाँ हालै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिर आउँदा बेलायतलाई फाइदा हुने भएकाले त्यसलाई अनुमोदन गर्न ससद समक्ष आग्रह गर्दा संसदले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि गएका र आफ्नो मुद्दालाई जनतासामु लगेका थिए । जनताले संसदले अस्वीकार गरेको मुद्दालाई स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई बहुमत दिएको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा बेलायत युरोपियन युनियनको संगठनबाट बाहिर आएको इतिहास ताजै रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेश लिन्छु भन्नु जनताको सम्मान हो । जनताको ताजा जनादेश लिन्छु भनेर निर्वाचनको मिति नै तोकिसकेकाले जनताको मत लिन जाँदैनौँ भन्नु प्रतिगमनकारी कदम हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ । त्यसैले निर्वाचनमा जाऔं ताजा जनादेश लिऔँ ।
