- देवेन्द्र चुडाल
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाठै निर्णय गराएर २०७८ वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने निर्णय गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपश्चात् प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक अदालतमा चलिरहेको छ । मध्यावधि निर्वाचनका घोषणाले बैधानिक पाउने नपाउने कुराको छिनोफानो अब अदालतबाटै निर्णय हुनुपर्ने भएपनि प्रस्तावधि मध्यावधि निर्वाचनको लागि प्रमुख चुनौती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल नेकपा बैधानिक रुपमा विभाजित भएको छैन भने पार्टी एक समेत भएको छैन । त्यही कारण निर्वाचन आयोगले आफूलाई प्रमुख चुनौती पनि नेकपाको विवादलाई नै लिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेपनि नेकपाका दुवै पक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल पक्षले नेकपा आ आफ्नै भएको र झण्डा र चुनाव चिन्ह समेत दाबी गरिरहेका हुनाले नेकपा विभाजनको मुद्दामा आयोग प्रवेश नै गर्न सकिरहेको छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी कार्यहरु अगाडि बढाउन कि नेकपा एक भएर आउनुप¥यो यदि होइन भने औपचारिक प्रक्रियाबाट विभाजित हुनुपर्ने आयोगले बताईरहेको छ । दुवै पक्षले अहिले जस्तै व्यवहार देखाइरहेको अवस्थामा निर्वाचन प्रभावित हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउनु बाहेक ऊसँग अर्को विकल्प बाँकी रहँदैन तर दलहरुको सहयोग र समर्थन विना निर्वाचन असम्वभ रहेको छ । जसरी फुटबल खेलका लागि दुवै पक्ष तयार हुनुपर्दछ तब मात्र खेल हुन सक्छ एक पक्षले खेल नखेलेको खण्डमा खेल नै हुन सक्दैन । अहिलेको विवाद भनेको नेकपा नै हो । नेकपाको व्यवहारले मात्र निर्वाचन हुने कि नहुने भन्नेमा नै निर्भर हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षले चुनावको तयारी गरिहेको भएपनि अर्को पक्ष दाहाल–नेपालले चुनावको तयारी मात्र गरिरहेका छैनन् उनीहरुले चुनावको तयारी नै रोक्ने पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमै पुगेर आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धम्काईरहेका छन् । बाहिरी रुपमा हेर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभािजत भईसकेको छ । तर भित्री रुपमा आयोगमा एउटै नेकपा रहेको छ । एउटै लेटरप्याडमा र सिँगो पार्टीकै लेटरप्याडमा अलग अलग मिति राखेर निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरिरहेका छन् । दुवै पक्षले आ आफ्नो कार्यक्रमहरु गरी रहेका भएपनि उनीहरु पार्टी विभाजनलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेका छैनन् । एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गरिरहेका छन् । आ आफ्नो पक्षमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई तान्ने होडबाजी नै चलेका छन् । तर पनि उनीहरु पार्टी विभाजित भएको स्वीकार गर्न नसकेकै हुनाले समस्या देखिएको छ । दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको भारी बोक्न नचाहेकाले त्यस्तो समस्या देखिएको हो । निर्वाचन आयोगले सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार अबको ८÷१० दिनपछि निर्वाचनमा भाग लिने दलहरुलाई पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला दुवै पक्षले नेकपा आ आफ्नो भएको दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको खण्डमा त्यसबेला निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले बैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचनपूर्व दल दर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले दिएको समयभित्र दर्ता प्रक्रियामा सामेल नभएका दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् त्यसै कारण दलहरुले आयोगले दिएको समयममा दल दर्ता गारउनैपर्दछ । नेकपाको विवाद समाधान नभएको अवस्थामा ओली, दाहाल–नेपाल दुवै पक्ष दल दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगमा पुग्दछन् तर त्यसबेला दुवै पक्षको झण्डा र चुनाव चिन्ह एउटै दाबी गर्ने भएकाले र एउटै नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह रहेको अवस्थामा आयोगले दल दर्ता गर्न सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । नेकपा विवाद समाधान नभएको अवस्थामा चुनावमा भाग लिने सहमति भएपनि दल दर्ता नभएका कारण दुवै दलले चुनावमा भाग लिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले पहिला नेकपा विभाजन सम्बन्धी मुद्दाले किनारा पाउनुपर्दछ । नेकपाको विधान अनुसार दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर भएर दल दर्ताका लागि निवेदन आयोगमा परेको खण्डमा मात्र नेकपा आयोगमा दर्ता हुन सक्छ त्यसबेला निर्वाचन आयोगलाई कुनै समस्या पर्दैन तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । पार्टीका दुवै पक्ष निकै अगाडि बढिसकेका र आ आफ्नो पक्षमा कार्यक्रम नै अगाडि बढाईसकेकाले अब ओली, दाहाल–नेपाल पक्ष एकै ठाउँमा आउँछन् भन्न सकिने अवस्था नरहेकोले गर्दा साँच्चिकै नेकपा विभाजित हुन खोजेको हो भने पहिला विभाजनको मुद्दाले किनारा पाउनुपर्दछ । पार्टी विभाजनको मुद्दाले किनारा नपाएसम्म अर्थात पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन नभएसम्म निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना निकै कम रहेको छ । सत्ताधारी दलको औपचारिक विभाजनले गर्दा निर्वाचनलाई रोक्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । नेकपा कि मिलेर अघि बढ्नु प¥यो कि विभाजित हुन तयार भएर निर्वाचन आयोगमा जानु बाहेक अन्य कुनै विकल्प ओली, दाहाल–नेपाल पक्षसँग बाँकी रहेको छैन ।
ओली, दाहाल–नेपाल पक्षका अलग अलग निवेदनका आधारमा नेकपा दर्ता हुन सक्दैन । अहिले दुवै पक्षले दल दर्ताका लागि आयोगलाई दबाब बढाउने गरे त्यसले आयोग नै दुवै पक्षको मुठभेडस्थल बन्न सक्छ । त्यही कारण दल दर्ता हुनु अघि नै नेकपाको विवाद निरुपण हुनु आवश्यक छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने समस्या सिर्जना हुन सक्ने र तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । तोकिएको समयमै निर्वाचन भएन भने संविधान समेत असफल हुने र अर्को राजनीतिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले अब नेकपाको विवादलाई समाधान गरिनु उपयुक्त हुनेछ । नेकपाको विवादलाई समाधान नगरी निर्वाचन आयोग र ओली, दाहाल–नेपाल पक्ष अगाडि बढेको खण्डमा दल दर्ताकै समयमा दुवै पक्ष ओली, दाहाल–नेपाल पक्षबीचको झगडा पर्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ । त्यसैले गर्दा समस्या समाधानको लागि कि नेकपा सिंगो एक भएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि जानुप¥यो कि विभाजित भएर दल दर्ताको लागि तयार हुनु बाहेक नेकपासँग अर्को विकल्प छैन । यदि त्यसो हुन नसक्ने हो भने बैशाखमा के अर्को बैशाखसम्म पनि निर्वाचन हुन सक्दैन । एउटा पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा जनताको मत हाल्न पाउने अधिकार खोज्ने अधिकार राजनीतिक दलहरुलाई छैन ।
सविधानले नै नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेकाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले दिने निर्णय नै सबैभन्दा ठुलो निर्णय हो । अदालतले दिने निर्णय भन्दा जनताले दिने निर्णयको महत्व बढी भएकाले निर्वाचनमा जान राजनीतिक दलहरुले खुट्टा कमाउनु कुनै शर्तमा पनि उचित मान्न सकिन्न । नेकपाको विवाद समाधान नभएको खण्डमा दुवै पक्षलाई दल दर्ता गर्न दिएर अलग अलग नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह दिएर भएपनि उनीहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन दिने वातावरण मिलाउन सके समस्याको समाधान हुन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा दुवै पक्ष नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह दाबी गरिरहेका हुनाले कि आयोगले प्रमाणका आधारमा उनीहरुलाई भन्न सक्नु प¥यो यदि होइन भने सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोग अघि बढ्न सक्नुप¥यो । कानुन अनुसार दल विभाजित हुने प्रावधानलाई आयोगले कुनै सर्तमा उल्लंघन गर्न सक्दैन । नेकपा विभाजन हुने प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आयोगले अब दिनरात नभनि काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको नेकपालाई बाहिर राखेर निर्वाचन गराउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । नेकपा भित्रको विवादलाई निर्वाचन आयोगले भन्दा ओली, दाहाल–नेपाल पक्षले नै समाधान गर्न सक्ने भएकाले दुवै पक्ष मध्येका एकले पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह छाडेर अर्को लिन सहमत भएको खण्डमा नेकपाभित्रको विवाद पनि समाधान हुने र निर्वाचन आयोगले पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोग नेकपाभित्रको विवादको समाधान गरेर मात्र निर्वाचनमा होमिन चाहिरहेको जस्तो देखिएको छ । सर्बोच्च अदालतले निर्वाचनमा जान आदेश दिएमा त्यसबेला आयोगलाई निर्वाचनको दबाब पर्ने र त्यसबेला नेकपा भित्रको विवाद समाधान गर्न समय लाग्ने भएकाले अहिले नै आयोगले ऐन, नियम र पार्टीको विधान अनुसार नेकपाको विवाद समाधान गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नेकपाका दुवै पक्षले बाहिरी रुपमा विवाद गर्नुको बदला कानुनी रुपमा आयोगमा गएर विवाद समाधानको बाटो खोज्नु नै समस्याको समाधान हो । अहिले दुवै पक्षले कानुनी रुपमा आयोगमा दाबी नगरेकै कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । चुनावको घोषणा गर्ने र पार्टी विभाजनको घोषणा गर्ने दुवै पक्षले कानुनी व्यवस्था अनुसार अघि बढ्न नचाहेकै कारण समस्या देखिएकोले दुवै पक्षले लचकता अपनाएर निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ । दुई पक्ष मध्येका एक पक्ष पछि नहटेको खण्डमा आयोगले केही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । ऐन, कानुन र पार्टीको विघान बाहेक अयोगले अर्को बाटो लिन सक्ने अवस्था नै छैन । तर दुवै पक्षले पार्टी विभाजित भएको स्वीकार गरिरहेका छैनन् ।
दुवै पक्षले आ आफूलाई संस्थापन पक्ष भनिरहेका छन् । दुवै पक्षले दल विभाजन सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ लाई टेकेर आयोगमा निवेदन दिएका छैनन् । दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई हटाएर पत्राचार निर्वाचन आयोगमा गराएका भएपनि उनीहरु विभाजनको प्रक्रियामा सामेल नभएर समस्या मात्र खडा गर्न लागि परेका हुनाले निर्वाचनको घोषणा गर्ने र सरकारमा समेत रहेको हुनाले ओली पक्षले पनि पछि हटेर समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले नेकपाको केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ, भने त्यो प्रमाणित किन नगर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले केन्द्रीय समिति र पार्टीको संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राखखेको छ । ऐनको दफा ३३(२) ले कुनै दलको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र संघीय संसदको संसदीय दलको कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले संघीय संसद विघटन भएकाले संसदीय दललाई लिएर समस्या देखिएको छ । ऐन बनाउँदा संसदीय दल नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने उल्लेख नगर्नु त्रुटी हो । संविधानमा यस्ता त्रुटीहरु धेरै देखिएका हुनाले यसलाई संविधानकै त्रुटी स्वीकार गरिनुपर्दछ । अहिले संसदीय दल नभएको अवस्थामा ऐनका दफा ३३ को २ लाई हेरेर निर्णय गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन परिच्छेद ९ मा दफा ४३ देखि ३६ सम्म दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणका प्रावधानहरु रहेका छन् । दलको नाम दलको छाप, विधान, झण्डा, चुनाव चिन्ह, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको निर्णय आधिकारिकता लगायतका विषयमा परेका विवादहरु आयोगले निरुपण गर्ने सम्बन्धी दफाहरु रहेका छन् । नेकपाको विवाद यतिबेला पार्टीको आधिकारितालाई लिएर सुरु भएको हो । त्यस्तो विवाद सुरु भएको ३० दिनभित्रमा दलमाथि आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले आधार र प्रमाण जुटाएर केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित आयोगमा दाबी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर अहिले निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नै देखिँदेन । दुवै पक्षले राजनीतिक दलसमबन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टीमा भएको हेरफेर विवरण अद्यावधि गर्न आयोगलाई दबाब दिएका छन् । तर आयोगले दफा ५१ लाई टेकेर कुनै एक पक्षलाई आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिन नसकिने बताउँदै आएको छ । आयोगले पार्टीको विवाद नभएको अवस्थामा मात्र उक्त दफा अनुसार अघि बढ्न सकिने भएकाले अहिले उक्त दफालाई हेरेर कुनै निर्णय गर्न सकिँदैन भनिरहेको छ । ओली, दाहाल–नेपाल पक्षबाट आयोमा पठाइएका फेरबदलका निवदेनहरु पार्टीको विधानअनुसारको प्रक्रियाहरु समेत पूरा नगरेका हुनाले दुवै पक्षकालाई ७ दिनको म्याद दिएर पत्र पठाइएकोमा अस्तिमात्र दुवै पक्षले पत्रको जवाफ आयोगलाई बुझाएका छन् । तर सो पत्रमा समेत दुवै पक्षले आधिकारिताको दाबी समेत गरेका छैनन् । त्यसले गर्दा अब नेकपाको औपचारिक विभाजनको मुद्दा समेत सर्बोच्च अदालतबाटै निरुपण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न थालेको छ । यसरी एउटा दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा मुलुकलाई नै संकट पर्ने निश्चित जस्तै भएकाले अब जनताले मत दिँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर आफ्ना प्रतिनिधि रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
