- देवेन्द्र चुडाल
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनु अगाडि नै सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यही विवादले गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा भएको छ । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपश्चात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, झण्डा र चुनाव चिन्ह आ आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन् । पुस ५ गते नै ओली तथा दाहाल पक्षले अलग अलग बैठक बोलाएका थिए । दुवै पक्षले एकलाई अर्कोले हटाएको सूचना प्रवाह गरेका थिए ।
दाहाल पक्षले ओली पक्ष भन्दा आक्रामक भएर पहिलो नम्वरका पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा माधव नेपाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको बताएको थियो । दुवै पक्षले अलग अलग बैठक गरेर एकले अर्कोलाई हटाएको र ओली पक्षले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको थियो । दुवै पक्षले त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिँदै दल दर्ता किताबमा अभिलेख अपलोड गरी दिन आग्रह गरेका भएपनि निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दे बाहिरी रुपमा पार्टी विभाजन भएको जस्तो देखिएपनि कानुनी रुपमा नेकपा एक रहेको र पार्टीको अध्यक्षमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल महासचिवमा विष्णु पौडेल र वरिष्ठ नेताहरुमा झलनाथ खनाल र माधव नेपाल नै रहेको निर्णय माघ ११ गते गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले दुवै पक्ष दल विभाजन सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधान अनुसार पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नचाहेकोले गर्दा आयोगले पार्टी विभाजनलाई अस्वीकार गर्नु परेको बताएको थियो । दाहाल–नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमा केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्य रहेको बताउँदै आएपनि ऊ समेत पार्टी विभाजनको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै दल विभाजन सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको दफा ४३ र ४४ मा प्रवेश गर्न चाहिरहेको थिएन । तर दाहाल पक्षले निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्षमा निर्णय नगरेर आफूहरु प्रति पूर्वाग्राही भएको आरोप समेत लगाउँदै आएको थियो । एकातिर निर्वाचनको मिति घोषणा भईसकेको र निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचनको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढाएपछि दाहाल–नेपाल पक्ष माघ २० गते निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल विभाजन सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेका प्रावधानभित्र पस्न तयार रहेको आयोगलाई बताउँदै त्यसै अनुुरुपका कागजातहरु आयोगमा बुझाएको छ ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन अब ८५ दिनमात्र बाँकी रहेकोले गर्दा दाहाल–नेपाल पक्षले बुझाएका कागजातहरु अध्ययन गरि कानुन सम्वत् दफा ४३ र ४४ मा व्यवस्था भएनुसार दलमा विवाद भएको अवस्थामा त्यस्तो विवाद उत्पन्न भएको ३० दिन भित्रमा आयोगलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेकपाको विवाद पुस ५ गते नै देखिएको र ३० दिनको म्याद गुज्रिसकेकोले दाहाल–नेपाल पक्षले बुझाएको कागजपत्रलाई आयोगले कसरी लिन्छ रु पुस ५ गते देखि नै ओली दाहाल–नेपाल पक्षले अलग अलग बैठक गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दिईसकेको अवस्थामा विवाद उत्पन्न भएको मिति कुन होल भन्नेमै अन्यौल रहेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले भने माघ ११ गतेमात्र अयोगले नेकपा एक रहेको निर्णय गरेको हुनाले त्यसैलाई विवाद उत्पन्न भएको मिति मान्नुपर्ने बताईरहेका भएपनि आयोगले त्यस विषयमा केही बोलेको छैन । ऐनको दफा ४४ मा दल विभाजन गर्न चाहाने पक्षले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा रहेको संख्याको कम्तिमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न पाउने सम्वैधानिक व्यवस्था गरेको भएपनि संसदीय दल नै नरहेको अवस्थामा के हुने भन्ने कहिँ कतै उल्लेख नगरिएको हुनाले नेकपाको विवाद समाधानमा आयोगलाई समस्या देखिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनको घोषणा भईसकेको अवस्थामा दल विभाजन सम्बन्धी कुनै निरुपण नहुने व्यवस्था कानुनमा रहेकोले नेकपाको विवादको समाधान कसरी हुन सक्छ रु नेकपामा विवाद उत्पन्न भएपछि निर्वाचन आयोगले नियमावली संशोधन गरी निर्वाचन घोषणा भएपछि पनि दल विभाजनको निरुपण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको भएपनि त्यसले आधिकारिता पाउन सकेको छैन । आयोगले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र त्यसले आधिकारिता पाउँछ तर आजसम्म राजपत्रमा त्यो विषय प्रकाशित नभएकोले गर्दा आयोगले अब पुरानै नियमावली अनुसार अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
दाहाल–नेपाल पक्ष अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जान चाहिरहेका छैनन् । त्यसमा पनि उनीहरुले अब पार्टी विभाजनको भारी बोक्नुपर्ने भएको छ । त्यही कारण दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । आयोगले आफ्नो पार्टीको बैठकको निर्णय अस्वीकार गरेर गैर लोकतान्त्रिक प्रचलन स्थापित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टीको विधान र सो विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटिले गरेको निर्णय विपरित तथा नेपालको संविधानको धारा २६९९३० र धारा १७९१० को ९ग० प्रतिकूल भएको आरोप समेत निर्वाचन आयोगमाथि लगाएका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले पहिला नै दल विभाजनसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेनुसार आयोगमा त्यसै अनुरुपका कागजहरु प्रस्तुत नगरेका र अहिले मात्र दल विभाजन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु भनेको तोकिएको समयमा निर्वाचन रोक्ने रणनीति नै हो । पार्टी विभाजित भएको आरोप एकातिर लाग्न सक्ने र अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले समेत संयुक्त सडक आन्दोलनलाई समर्थन नजनाएको अवस्थामा सडक आन्दोलन असफल भएको खण्डमा दाहाल–नेपाल पक्षलाई निकै संकट पर्ने आंकलन गरेर नै उनीहरु प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना होस् भन्ने चाहिरेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेस राप्रपा सहित जनता समाजवादी पार्टी लगायतका अन्य धेरै दलहरु चुनावी मोहाल बनाउन व्यस्त रहेका छन् । आफूलाई स्वघोषित नागरिक समाजका अगुवा भन्नेहरु बाहेक सबै चुनावमा जान चाहिरहेका छन् । तर दाहाल–नेपाल पक्ष भने प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना नभएको खण्डमा संविधानकै औचित्य सकिने भन्दै सडक आन्दोलनबाटै अदालतलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरिरहेको छ । मरिसकेको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएमा त्यसले अर्को विकृत्ति ल्याउने प्राय निश्चित रहेको हुनाले मरिसकेको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्नुभन्दा जनताको ताजा जनादेश लिनु नै मुलुकको हितमा हुनेछ । २०५१ सालमा जस्तो सांसदहरुको खरिद विक्रि सांसदहरुलाई विदेश भगाउने कार्यलाई हतोत्साहित गर्नका लागि पनि प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गरिनु हुँदैन ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनुभन्दा अगाडि सम्म एकै ज्यान भएका दाहाल–नेपाल समूहले पहिलो नम्वरका अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्नुका आठ वटा कारण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगले ओलीलाई कारबाही गर्नुका कारणहरु मागेको छैन । आयोगलाई त्यस्ता कारण माग्ने कानुनी अधिकार समेत देखिँदैन । तत्कालिन अवस्थामा भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण नै अप्राकृत्तिक र स्वार्थले भरिएको थियो । अप्राकृत्तिक र स्वार्थले भरिएको एकीकरणले राम्रो फल दिन सक्ने सम्भावना नै थिएन । अहिले पार्टी विभाजन हुनुको मूल कारण त्यही हो । संविधान निर्माणकै बेला पनि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राम्रो सम्बन्ध थिएन । माओवादीका तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै बाबुराम भट्टराई, केपी ओली, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई समेत धोका दिएका थिए । स्व। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने भन्दै गिरिजाकै सहयोग र समर्थनमा मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको र कसैले माग्दै नमागेको धर्म निरपेक्षता जनतालाई जबरजस्ती रुपमा लादिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाका बेला संविधान निर्माणकै क्रममा सभासद्हरुलाई जनताको राय सुझाव संकलन गर्न गाउँ गाउँ पठाइएकोमा झण्डै ९२ प्रतिशत जनताले मुलुक हिन्दु राष्ट्र नै रहनुपर्दछ भन्ने सुझाव दिएका थिए तर त्यसको वेवास्ता गर्दै मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । अहिले पनि बहुसंख्यक जनताले मुलुक हिन्दुराष्ट्र नै हुनुपर्दछ भन्दै विगत लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्रको पहिचान मेटाउने काममा पुष्पकमल दाहाल लगायतका पूर्व माओवादीका नेताहरु नै सक्रिय भएका थिए । उनीहरुलाई तत्कालिन नेकपा एमालेका माधव पक्षका नेताहरुले साथ दिएका थिए त्यही कारण अहिले दाहाल–नेपाल एक भएका हुन् । त्यसैले पनि उनीहरु अहिले निर्वाचनमा जान चाहिरहेका छैनन् । मुलुकभरमा मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने माग जोडतोडले उठिरहेको हुनाले उनीहरु निर्वाचनमा पराजित हुने डरले गर्दा नै निर्वाचनमा जान नचाहेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
नेपकभित्रको विवादको कसरी समाधान होला रु भन्ने प्रश्न पछिल्लो समयमा जोड तोडले उठिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले नेकपा भित्रको समाधान कसरी समाधान गर्ला भनेर अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था नरहेपनि नेकपाभित्रको विवाद उत्पन्न भएको पुष ५ गतेलाई नै आधार मानेर निर्वाचन आयोगले नेकपाको झण्डा, छाप र चुनाव चिन्ह होल्ड गर्न सक्ने बलियो सम्भावना रहेको छ । दुवै पक्षलाई नयाँ दल, झण्डा, छाप र चुनाव चिन्ह दिएर निर्वाचनमा जाने बाटो निर्वाचन आयोगले खोलिदिन सक्छ । आयोगले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेकाले गर्दा मध्य मार्गको बाटो अपनाउन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा सुनुवाईकै क्रममा रहेको र अझै केही समय लाग्न सक्ने भएकाले बैशाख १७ र २७ मा गर्ने भनिएको निर्वाचनको मिति जेष्ठसम्म सर्न सक्ने बलियो सम्भावना रहेको छ । अदालतले समेत निर्वाचनको बाटो खोलिदिएर ताजा जनादेश लिने कार्यकारी प्रमुखको निर्णयलाई सदर गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई नै निर्णय गर्नु दिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पुस ५ गते सम्ममा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता नभएको प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेताबाट ओलीलाई नहटाइएको, सत्ताधारी दल बैधानिक रुपमा विभाजिन नभएको र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नेकपाका दाहाल–नेपाल, खनाल गरी जम्मा १ सय ७४ सांसदको कानुनी रुपमा समर्थन रहेकोले गर्दा बैकल्पिक सरकार समेत निर्माण हुन सक्ने कुनै सम्भावना नै नरहेकाले गर्दा अदालतले बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन भनेर विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै देखिँदैन । सत्ताधारी दल बैधानिक रुपमा विभाजित नभईसकेको अवस्थामा बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था थियो भनेर कल्पना गर्नु भनेको आकाश खस्न सक्छ भन्नु सरह मात्र हो ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० गरी जम्मा २ सय ७५ सांसदको व्यवस्था गरिएकोमा एउटै दलमा १ सय ७४ सांसद रहेपछि कसरी अर्को सरकार निर्माण हुन सक्छ । संसदको प्रमुख विपक्षी सहित जम्मा १ सय १ सांसद रहेका छन् भने सरकार निर्माणका लागि १ सय ३८ सांसद आवश्यकता पर्दछ । यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ, सत्ताधारी दल, बैधानिक रुपमा विभाजित नभएसम्म अर्को सरकार बन्न सक्दैन भनेर त्यसैले गर्दा अदालतले ताजा जनादेश लिने निर्णय दिनु नै लोकतान्त्रिक पद्दति हो । लोकतन्त्रमा लोक भनेका जनता नै हुन् । तिनै जनताले नै राजनीतिक दलहरुलाई हैसियत कायम गरि दिनु हुनाले अहिलेको समस्याको समाधानको एकमात्र विकल्प चुनाव नै हो । यदि अदालतले मरिसकेको प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गरिदिएको खण्डमा त्यसले विकृत्ति ल्याउने र जनताले अनाहकमा दुःख कष्ट पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । संविधानले नै यो संविधान अगावै संसद विघटन भएमा बाहेक संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भने व्यवस्थ संविधानको दफा ८५९१० ले गरेको हुनाले संसद विघटन हुन सक्छ भनिएको हो त्यसैले गर्दा संसद विघटन भएको हो । विश्वका जुनसुकै सरकारले पनि आफूलाई काम गर्न संसदले अवरोध गरेमा संसद विघटन गर्ने गरिएको प्रमाण त हालै बेलायतमा प्रमाणित भएको छ । बेलायतका प्रधानमन्त्रीले बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग हुँदा बेलायतलाई फाइदा हुने हुँदा छुट्टिने प्रस्ताव संसदमा लगेका थिए, त्यो प्रस्तावलाई संसदले अनुमति नदिएपछि उनले संसद नै विघटन गरेर त्यही मुद्दा लिएर उनी जनतासामू गए जनताले उनको मुद्दालाई विश्वास गरेर बहुमत दिए त्यही मतका आधारमा बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग भएको छ त्यसैले गर्दा मरिसकेको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको अस्वीकार्य भए जनताले मतबाटै ओलीलाई दण्ड सजाए दिन सक्छन् । अदालतले दिने दण्ड सजाए भन्दा जनताले दिने दण्ड सजाए राजनीतिक दल र दलका नेताहरुलाई ठुलो हो ।
