kumari
stcnepal

२०५१ नदोहोर्‍याउन ताजा जनादेशमा जाऔं

  • देवेन्द्र चुडाल

गत पुस ५ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले खारेज गरेपछि मुलुकमा राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सत्ताधारी दलभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वको कारण भएको थियो । तत्कालिन नेकपाका दुई अध्यक्ष केपीओली र पुष्पकमल दाहालबीचको तिक्तता र व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण पार्टीमा निकै पहिला देखि नै विवाद उत्पन्न भएको थियो । २०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको थियो । त्यसबेला दुवै पार्टी एकीकरण हुँदा नै अप्राकृतिक तरिकाले एकीकरण भएको थियो । नेकपा एमाले विभिन्न चरणमा निर्वाचन लड्दै आएको भएपनि माओवादी केन्द्र भने दश वर्षे जनयुद्ध गरेर २०६२÷६३ को आन्दोेलनपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीओली पार्टीको १४ औं महधिवेशनबाट पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए भने पुष्पकमल दाहालले आजसम्म पार्टीभित्रै निर्वाचन नै नलडी टिके अध्यक्ष रहँदै आएका थिए । दाहालले ३२ वर्षसम्म अध्यक्षको भूमिका निभाउँदै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग गरेको एकीकरण ३ वर्षसम्म टिक्न सकेन । त्यसको एउटै कारण थियो व्यक्तिगत स्वार्थ र दोहोरो चरित्र नै कारण रहेको प्रष्ट हुँदै आएको छ । पुष्पकमल दाहाल सत्ता बाहिर रहन नसक्ने व्यक्ति हुन् भन्ने आंकलन अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चित भएको छ । माओवादीले चलाएको दश वर्षे आन्दोलनका बेला १७ हजार भन्दा बढी नेपाली जनताले ज्यान गुमाउन बाध्य पारिए । आफ्नै देशमा हजारौं नेपाली जनता आन्तरिक शरणार्थीको जीवन विताउन बाध्य पारिएका थिए । पुष्पकमल दाहालले दश वर्षे जनयुद्धका बेला आफूँ भारतमा बसेर नेपाल र नेपाली जनताको जिऊ ज्यान लिन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै आएका थिए । कुनै बेला भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्दछौँ भन्ने दाहाल अहिलेकोे समयमा त्यही भारतको आदेश पालकका रुपमा देखिएका छन् । दाहालले तत्कालिन नेकपा एमालेसँग एकीकरण गर्दा नै भारतको स्वार्थ जोडिएको थियो । भारतकै आदेशमा नै उनले पार्टी एकीकरण गराएका र त्यो एकीकरण अप्राकृत्तिक र स्वार्थपूर्णले भरिएको हुनाले एकीकरण टुटेको छ । अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग पार्टी भएका छन् । पार्टि एकीकरण गर्दा पहिला नै अर्कै व्यक्तिको नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भैसकेको पार्टीको नाममा पार्टी एकीकरण गरेका हुनाले सर्बोच्च अदालतले ओली दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपालाई खारेज गरिदिएपछि उनीहरु अलग हुन बाध्य भएका छन् । पुष्पकमल दाहालले सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएपछि पुष्पकमल दाहालले अब प्रतिगमन विरोधीहरुको सरकार निर्माण गर्नुपर्दछ, त्यसरी सरकार निर्माण गर्दा भारतलाई समेत कम्फटेबल हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसैले प्रष्ट हुन्छ दाहाल अहिले पनि त्यही भारतकै शरणमा परेर भारतकै आदेश पालना गर्न चाहिरहेका छन् भनेर । नेपाल र नेपाली जनताको लागि सरकार आवश्यक हुन्छ । विदेशलाई सरकार निर्माण गरिदिने होइन । नेपाली मनको सरकार चाहिन्छ तर दाहाल भारतको कम्फटेबलका लागि सरकार बनाउन चाहिरहेका हुनाले अब नेपाली कांग्रेस सहितका अन्य राजनीतिक दलहरुले नेकपा माओवादीसँग सहकार्य गर्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुन सक्दैन । दाहाल आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जे गर्न पनि तयार रहेका छन् । यस भन्दा अगाडि पनि दाहालले स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै केपीओली, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल र शेरबहादुर देउवालाई धोका दिईसकेका व्यक्ति हुन् । नेकपा माओवादी सत्तामा रहेकै बेला दाहालले सत्ताबाहिरको पार्टीसँग सहकार्य गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेका थिए । अहिले फेरी उनी नेपली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा लिएर सत्ता हत्याउने दाउमा लागेका छन् । एक पटक धोका खाईसकेका अन्य राजनीतिक दलहरुले अब अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सत्ता समिकरणको खेल खेल्नुभन्दा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्नु नै नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुनेछ ।

सर्बोच्च अदालतले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई अवैधानिक भनि दर्ता नै खारेज गरि उनीहरुको हैसियत पार्टी एकीकरण हुनु भन्दा अगाडि अर्थात २०७५ जेष्ठ ३ भन्दा अगाडि कै अवस्थामा भएको निर्णय दिएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विघटन भएको छ । अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आ आफ्नो पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएको छ । हिजोसम्म सँगै बसेर आउनुभन्दा अगाडिसम्म तत्कालिन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका अन्य केही नेताहरु पुष्पकमल दाहालको पक्षमा गएका थिए भने पुष्पकमल दाहाल पक्षका केही नेताहरु ओली पक्षमा गएका थिए । तर अदालतले एकीकरण भएर गठन भएको नेकपालाई अवैधानिक भनि दर्ता खारेज गरिदियो अनि नेताहरुको हैसियत पनि देखिएको छ । दाहाल पक्षमा रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका अन्य धेरै नेताहरुले सांसद पद खारेज भएपनि आफूहरु माओवादी केन्द्रमा नफर्किने उद्घोष गरिसकेका छन् । उनीहरुका अनुसार आफूहरु नैतिकताको राजनीति गर्ने भएकाले नेकपा एमालेमै रहने भएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका भएपनि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायतका अन्य नेताहरुले भने पुनः नेकपा एमालेमै फर्किएको अभिव्यक्ति दिएका हुनाले उनीहरु नैतिकताको राजनीति होइन, पद र पैसाकै लागि राजनीतिमा लागेको प्रष्ट भएको छ ।

सर्बोच्चको आदेश अनुसार नेकपाको गठन हुनु अगाडि २०७५ जेष्ठ ३ गते भन्दा अगाडि कै अवस्थामा जुन जुन पार्टीमा छुट्टिए त्यही पार्टीमा फर्किनुपर्ने थियो । पद र पैसाका भोकाहरु सांसद पद खारेजीमा पर्ने डरले फर्किए तर साँच्चिकै नैतिकताको राजनीति गर्नेहरुले पदलाई वेवास्ता गर्दै सांसद पद नै गुमाउन तयार भए । तर दाहाल पक्षमा लागेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका नेताहरु सांसद पद गुमाउन चाहेनन् त्यसैले प्रष्ट हुन्छ उनीहरु देश र जनताको हितमा होइन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनतालाई ढाँटेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् भनेर । पदले व्यक्ति भएको होइन व्यक्तिले पदलाई जन्माएको हो व्यक्तिले पद पाएको हो भने हेक्कासम्म राख्न नसक्ने व्यक्तिहरुबाट मुलुक र जनताले के आशा गर्ने ? अब माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसालले देश र जनताको कुरा गर्न हुटिट्याउँले आकाश थाम्छ भन्नु सरह मात्र हो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गर्दा संविधान, ऐन, कानुन र निर्वाचन दल र नियमावलीलाई वेवास्ता गर्दै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता गरिएको वास्तविकता अहिले खुलेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुको रहस्य थियो, निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई ठुलो पार्टी बन्नबाट रोक्नु । दाहालको अर्को उदेश्य थियो ओलीको स्वास्थ्य । ओली विरामी रहेका थिए सत्ता हत्याउने खेल नै अप्राकृत्तिक ढँगले पार्टी एकीकरण भएको थियो । दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण पश्चात् उनीहरुले संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएका थिए भने ७ प्रदेशसभा मध्येका ६ वटा प्रदेशमा बहुमत ल्याएका थिए । अब नेकपाको दर्ता नै खारेज भएपछि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अल अलग भएकाले गर्दा संघीय संसदमा माओवादी केन्द्रको हैसियत तेस्रोमा पुगेको छ । अहिले संघीय संसदमा नेकपा एमालेका १ सय २१ सदस्य रहेका छन् । १ सांसदको निधन भएकाले सो पद खोली रहेको छ । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ६३ सांसद भएपनि विजय कुमार गच्छदार र महोम्मद अफ्ताप आलम निलम्बनमा परेका हुनाले कांग्रेसको सांसद ६१ मा रहेका छ भने माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद रहेपनि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले मत दिन नपाउने भएकाले उसका ५२ सांसद मात्र रहेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचन लडेका केही सांसदहरु ओली पक्षमै गएकाले माओवादी केन्द्रमा कति सांसद छन् भन्ने एकिन हुन सकेको छैन । यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका ३४ सांसद रहेपनि रेशम चौधरी ज्यान मारेको अभियोगमा जेलमा रहेका र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेका हुनाले उससँग ३२ सांसद मात्र रहेका छन् । पछिल्लो समयमा पुष्पकमल दाहाल पानी बेगरको माछा जस्तो भएका छन् । त्यही कारण उनी छटपटाउँदै कहिले बुढानिलकण्ठ शेरबहादुरको शरणमा पुग्ने गरेका छन् भने कहिले महन्थ ठाकुर त कहिले आफ्नै पार्टीबाट बाहिरिएका डा. बाबुराम भट्टराई त कहिले उपेन्द्र यादवको शरणमा पुगेर नयाँ सरकार निर्माणका लागि आग्रह गरिरहेका छन् ।

नेकपा एमालेलाई सत्ता बचाई राख्न जम्मा १८ जना सांसदको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने भएकाले अब ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि १७ सांसदको समर्थन खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर सरकार निर्माण गर्न सकिने अवस्था भएपनि आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह गरी सरकार सचालनमा दाहालले अवरोध गर्दै आएको दृष्य कांग्रेस र जसपाले समेत देखिसकेकाले उनीहरुले दाहाललाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । तीन दलको सरकार निर्माण भएपनि त्यो कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । तिन दलको सरकार निर्माण भएको खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नै हुने र संसदीय दलको नेता नै विपक्षी दलको नेता हुने भएकाले केपीओली नै विपक्षी दलको नेता हुनेछन् त्यसबेला प्रमुख विपक्षी दलले ताजा जनादेशको माग गर्ने भएकाले तिन दलले सरकार सञ्चालन गर्नु फलामको च्यूरा चपाउन सरह हुन सक्छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा अब यदि राजनीतिक दलहरुले बुद्धि पु¥याउने हो भने र २०५१ साललाई नदोहो¥याउने हो भने ताजा जनादेशमा जानु नै उचित विकल्प हुन सक्छ । जसपाभित्र पनि आन्तरिक कलह रहेको हुनाले जसपा पनि विभाजित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । यदि जसपा विभाजित भएको खण्डमा एक पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । एउटै दलको झण्डै दुई तिहाई मत हुँदा त सरकार सञ्चालनमा अवरोध गर्ने दाहालले आफूँ प्रधानमन्त्री हुन नपाएको खण्डमा अर्को व्यक्तिको नेतृत्वको सरकार सञ्चालन हुन कुनै बाधा विरोध गर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के ? अहिले माअ‍ोवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री भईदिन अनुनय विनय गर्दै आएको भएपनि देउवाले भने कुनै उत्तर दिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने अहिले कांग्रेसले सत्ताको मोह देखाउन नहुने बताउँदै आएका हुनाले पनि अब कांग्रेसले दुई चार महिनाको प्रधानमन्त्री पद लिनु भन्दा ताजा जनादेशमा गएर आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार निर्माण गर्नेतिर लाग्नु उपयुक्त हुनेछ ।

गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकजुट भएकाले कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा पराजित हुनुपरेको थियो । त्यसबेला कांग्रेसका उम्मेदवारहरु ८ एक हजार भन्दा कम मतमा हारेका थिए भने ४५ निर्वाचन क्षेत्रमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रहेका थिए । समानुपातिक तर्फ कांग्रेसको मत प्रतिशत बढेको थियो । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीहरु अलग अलग रहेका र तत्काल उनीहरुबीचमा मोर्चाबन्दी समेत हुन नसक्ने अवस्था देखिएकोले अब कांग्रेसले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरि निर्वाचनमा होमिनु नै कांग्रेसको हितमा हुनेछ । कांग्रेस र राजपाले प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै पक्षलाई समर्थन गर्ने हो भने ताजा जनादेशमा जान दुवै पक्ष बाध्य हुनेछन् । यदि त्यसो हुन सक्दैन भने कांग्रेसले नेकपा एमालेसँग मिलेर चुनावी सरकार बनाउने र दुवै पक्ष मिलेर निर्वाचनमा गएको खण्डमा यी दुवै दल संसदमा दुई ठुला दल हुने प्रायः निश्चित जस्तै देखिएको छ । नयाँ सरकार निर्माणको प्रयासमा कांग्रेस लागेको खण्डमा सांसदहरुको खरिद विक्रि सुरु हुने, सुरासुन्दरी काण्ड फेरी २०५१ सालमै जस्तो गरी दोहोरिने सम्भावनालाई कांग्रेसले किमार्थ स्वीकार गर्नु हुँदैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै शेर बहादुर देउवालाई दिएको धोकालाई शक्तिका रुपमा बदल्ने कांग्रेसलाई यो भन्दा सुवर्ण अवसर अर्को हुन सक्दैन । तत्कालिन अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाईदिने सर्तमा पौडेलको साथ लिन खोजेको भएपनि अहिलेको अवस्था फरक रहेको र माधव नेपाल लगायतका पूर्व एमालेका नेताहरु नेकपा एमालेमै फर्किएका हुनाले अब त्यो सम्भावना समेत समाप्त भएकाले कांग्रेसले निर्वाचनको बाटो रोज्नु नै देश र कांग्रेसको हितमा हुनेछ । त्यस कारण कांग्रेस अब दाहालको ललिपपमा भुलिनु देश र जनतालाई धोका दिनु मात्र हुनेछ

footer