- देवेन्द्र चुडाल
गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउन कम्मर कसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षले साथ नदिएपछि त्यसको सबैभन्दा ठुलो पिडा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भएको छ । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक रहेका दाहालले गत कार्तिक २८ गते पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १९ बुँदे संगीन आरोपहरु लगाउँदै सचिवालयमा आरोपपत्र दर्ता गर्नु नै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रमुख कारण रहेको थियो । प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात् पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए । आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै दाहाल नेपालले अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरिदिएको खण्डमा एक हप्ता भित्रैमा नयाँ सरकार गठनको उद्घोष गरेका थिए । सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक १३ दिन भित्रमा बोलाउन फागुन ११ गते आदेश दियो । अदालतको आदेश अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइयो, अहिले पनि बैठक बसिरहेको भएपनि बैठकले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । दाहाल नेपाल पक्षले एक हप्ता भित्रमा नयाँ सरकार निर्माण गर्दछौँ भनेका भएपनि झण्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि नयाँ सरकार निर्माण हुने संकेत समेत देखिएको छैन । सर्बोच्च अदालतले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता फागुन २३ गते खारेज गरिदिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएका छन् । अहिले माधव नेपाल समूह कानुनी रुपमा नेकपा एमालेमै रहेका भएपनि उनीहरुको मन मस्तिष्क भने दाहाल पक्षमै रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन दाहालले अनुनय विनय गरिरहेका छन् । त्यसै क्रममा अस्ति पनि एक भारतीयलाई साक्षी राखेर देउवालाई दाहालले गोप्य रुपमा भेट गरेका छन् । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाताले देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पार्टीबाटै निर्णय गराएका भएपनि गर्णितीय अंकका आधारमा हेर्दा तत्काल देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नका लागि जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिनु पर्ने हुन्छ । संसदमा कांग्रेसका ६३ सांसद भएपनि २ जना निलम्बनमा परेका हुनाले उनीहरुले मतदान गर्न पाउँदैनन् । त्यसकारण कांग्रेसका २ निलम्बन, माओवादीका ४ सांसदको पद खारेज भएकाले र अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख भएकाले उनले मत दिन पाउँदैनन् । कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८ र जनता समाजवादीका ३४ सांसद भएपनि जसपाका पनि २ जना निलम्बनमा रहेकाले ३२ सांसदले मात्र मतदान गर्न पाउँछन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका गरि १ सय ४१ सांसद हुन्छ । सरकारनिर्माणका लागि १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता हुन्छ जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का भएर देउवालाई समर्थन गरेको खण्डमा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने सम्भावना देखिएको भएपनि अहिलेकै अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीले देउवालाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो कांग्रेस र माओवादी पक्षलाई समर्थन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस र माओवादी पक्षमा उभिनुपर्ने अडानमा रहेका छन् । यादव र भट्टराईले कांग्रेसका सभापति देउवालाई तत्काल नयाँ सरकार निर्माणको पहल थाल्न आग्रह गरिरहेका छन् । नयाँ सरकारको पहल देउवाले थालेका खण्डमा जसपाले एक भएर देउवालाई समर्थन गर्ने बताइरहँदा ठाकुर र महतो भने जनकपुरतिर हिडेकाले जसपाले एक मत भएर देउवालाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । ठाकुर लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा संलग्न भएका नेता हुन् भने महतो गजेन्द्र नारायण सिंहको नेतृत्वमा रहेर राजनीति गरेका नेता भएकाले उनीहरुले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । उपेन्द्र यादव कम्युनिष्ट खेमाको राजनीति गर्दै आएका हुन् भने बाबुराम भट्टराई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै आन्दोलन गरेको भएपनि उनले माओवादी परित्याग गरी नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका थिए तर उक्त पार्टीलाई उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीमा विलय गराएका थिए । भट्टराईले पुष्पकमल दाहाललाई विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका भएपनि अहिले दाहाल र भट्टराईको मिलन भएको छ । त्यो मिलन नै रहस्यम बनेको छ ।
केही दिन पहिला पुष्पकमल दाहालले भारतको लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु पर्ने उद्घोष गरेपछि दाहाल र भट्टराईको मिलन भएको हो । दाहाल र भट्टराईलाई मिलाउन भारतीय शक्तिकेन्द्रहरु र भारतीय दुतावास नै सक्रिय भएको थियो । भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार निर्माण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दाहालले दिएपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको भएपनि दाहाल भट्टराई एकै ठाउँमा उभिनु भनेको भारतीय इच्छा नै हो । भट्टराईले दाहाललाई माओवादी केन्द्रका लडाकुहरु राखिएको शिविरमा भएको घोटला काण्डमा दाहालले ठुलो रकम हिनामिना गरेको आरोप सार्वजनिक रुपमै लगाउँदै आएका थिए । अहिले पनि उक्त आरोपको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ तर तिनै आरोप लगाउने व्यक्ति भट्टराई नै दाहालको पक्षमा उभिनु भनेको यी दुवै भारतीयहरुको इच्छामा नाच्ने गरेको प्रमाणित भएन र ? नत्र आफैँले भ्रष्टाचारी भनेका व्यक्तिको पछि लाग्नुको अर्थ के ? भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अनेक प्रकारका लाञ्छनाहरु लगाउँदै आएका छन् । कहिले भ्रष्मासुर त कहिले प्रतिगमनकारी । प्रतिनिधिसभाको विघटन ठीक थियो भने अहिले प्रमाणित हुँदै गएको छ । संविधान जिवितै छ, त्यही संविधान अनुसार सबै काम कारबाही चलेकै छन् । संसदको बैठक बसेकै छ । संविधान ध्वस्त पारियो भन्नुको कुनै औचित्य रहेन । संसदमा रहेको गणितीय हिसाब अनुसार संसद बेकम्मा भएको छ । संसदले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । सांसदहरुलाई तलब भत्ता खुवाउने थलोमात्र हो त संसद ? सरकार ढाल्ने र बनाउने थलोको रुपमा सांसदलाई प्रयोग गरिने सम्भावना जिवितै रहेको छ । सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने नाममा सांसदहरुको खरिद विक्रिलाई रोक्नुपनि संसद विघटनको आवश्यकता थियो । संसदले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको अवस्थामा संसद विघटन गरि ताजा जनादेश लिन्छु भन्नु कसरी प्रतिगमन हुन सक्छ ? चुनावमा जानु हुँदैन भन्ने दाहाल–भट्टराई चाँहि अग्रगमनकारी हुने अनि जनताकहाँ गएर ताजा जनादेश लिएर आऔं भन्ने चाहि प्रतिगमनकारी हुने ? अदालतले संसदको विघटनलाई बदर गरिदिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको छ तर त्यसले आजसम्म के काम गरेको त छ ? सांसदलाई भत्ता खुवाउने काम बाहेक अन्य कुनै काम गर्न सकेको छैन । आखिरी किन त ? यस्तो अर्थहीन कामले गर्दा संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने निर्णय ठीक सावित हुँदै गएको छ । संसदले आजसम्म जनताका समस्याका बारेमा एक शब्दसम्म छलफल र बहस गरेको सुनिएको छैन । न त कुनै पार्टीहरुले नै त्यस विषयमा छलफल र बहस चलाएका छन् । जनता कोभिड १९ कोरोनाबाट पिडित भएका छन् । विकास निर्माणमा समेत अवरोध सिर्जना भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । २०७२ सालमा गएको भूकम्पले ध्वस्त भएका संरचनाहरु पुर्ननिर्माण हुँदै गएका छन् । सरकारले जनताले चाहेजति काम गर्न नसकेको सत्य हो । तर कामै नभएको चाँहि होइन । काम भएका छन, सरकारले आफूले गरेका कामको प्रचार प्रसार गर्न नसकेको हुनाले काम नदेखिएको मात्र हो । राजधानीको होटल र घरका कोठामा बसेर सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने षड्यन्त्रकारीहरुले सरकारले गरेका काम नदेख्नु ठीकै हो ।
पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल नेकपा एमाले पनि विवादाम रुमलिएको छ । त्यसको एउटै कारण हो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीचको सम्बन्ध राम्रो नहुनु । ओली र नेपालबीचको सम्बन्ध राम्रो नभएको फाइदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले उठाउन खोजेका हुनाले नै नेकपा एमालेभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो । अध्यक्ष दाहालले अहिले पनि माधव नेपालसँग गोप्य रुपमा भेटघाट गरिरहेका छन् । एउटा पार्टीका नेताले अर्को पार्टीका नेतालाई गोप्य रुपमा भेटघाट गर्नुको अर्थ के ? माअोवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेताहरुले आ आफ्नो सांसद पद नै गुमाएर भएपनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरुले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारी र षड्यन्त्रकारी पुष्पकमल दाहाल नै भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । दाहालले आफूलाई पुरानो पार्टी भत्काउन र नयाँ पार्टी बनाउन मन पर्ने भन्दै आएका हुनाले केपी ओलीलाई भ्रष्मासुर भन्नुभन्दा दाहाललाई भुष्मासुर भने उपयुक्त हुनेछ । दाहाल विगत ३२ वर्षदेखि टिके अध्यक्ष रहँदै आएका छन् । आफूसँगै जनयुद्ध लडेका मोहन बैद्य देखि बाबुराम भट्टराई हुँदै टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह सम्मलाई दाहालले पार्टीमा टिक्न दिएनन् । माओवादी केन्द्र भनेको दाहाल एण्ड कम्पनी जस्तो भएको छ । माओवादी केन्द्रमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । दाहालको विरोध गर्नेको त्यहाँ खैराँत हुँदैन । त्यसै कारण पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले सांसद पद नै गुमाएर भएपनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश सांसदहरुले समेत पद नै गुमाएर भएपनि दाहालबाट मुक्ति लिएका छन् । दाहाल नेपाली राजनीतिमा त्यस्ता व्यक्ति हुन् उसले धोका नदिएको कोही छैनन् । स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति बनाउने भन्दै कोइरालाबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गरे अन्त्यमा तिनै कोइरालालाई धोका दिए । त्यसैगरी शेर बहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदै सबैलाई धोका दिए । बाबुराम भट्टराईलाई नौ महिना मै पद छोड्न बाध्य बनाउने तिनै दाहाल नै होइनन् र ? तिनै दाहालले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नो पक्षमा लिएर कांग्रेसभित्र खेल्न खोजेका छन् । त्यही कारण पौडेलले देउवालाई नयाँ सरकार बनाउने पहल गर्न पटक पटक आग्रह गरेका हुनाले सभापति देउवाले पार्टीको बैठकबाटै नयाँ सरकार निर्माण गर्न पहल गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गराएका छन् । पार्टीले निर्णय गरेपनि देउवाको आन्तरिक इच्छा भनेको ताजा जनादेश नै हो । अहिले कम्युनिष्टहरु विभाजित भएको अवस्थामा कांग्रेसले सत्ता खोज्नु भन्दा ताजा जनादेश लिन जानु नै उपयुक्त हुन सक्छ । तत्कालिन नेकपालाई जनताले झण्डै दुई तिहाई मत दिएका भएपनि नेकपाले सो मतलाई जोगाई राख्न सकेन । नेकपाको दर्ता नै खारेज भयो । २०७५ साल जेष्ठ ३ मा एकीकरण भएको तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७७ फागुन २३ गते अलग अलग भए । दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी एक भएर निर्वाचनमा गएका हुनाले मात्र उनीहरुले झण्डै दुई तिहाई मत पाएका हुन् । त्यसमा पनि केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देखाएको राष्ट्रियताप्रतिको सद्भावले गर्दा र चुनावमा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने जनतामा प्रचार गरिएको कारणले गर्दा मात्र नेकपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको हो । अहिले अब त्यस्तो अवस्था छैन । दुई कम्युनिष्टहरु अलग अलग भएका छन् । त्यही कारणले गर्दा ताजा जनादेशमा गएको खण्डमा नेपाली कांग्रेस नै सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने निश्चित जस्तै रहेको बेला कांग्रेसले दाहालको पछि लाग्नु कांग्रेसकै लागि आत्मघाती कदम हुन सक्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई अब निर्वाचन जित्न सक्ने विश्वास नभएकै कारण उनले अब कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले मोर्चाबन्दी गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आईपुग्दा तेस्रो स्थानमा झरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन भए दाहालको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रले नराम्रो पराजय भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले दाहाल तत्काल निर्वाचनमा जान चाहिरहेका छैनन् । त्यसैले उनी जो सुकैसँग जे गरेर भएपनि नयाँ सरकार निर्माणकै लागि उद्दत रहेका भएपनि जसपाले दाहालको रणनीति राम्ररी बुझेको हुनाले दाहालको कदमलाई साथ दिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । यदि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले देउवा दाहाललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै पार्टी नै विभाजन गराउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
