काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् सडक आन्दोलनमा गएका कांग्रेस, माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीले त्यसको व्यापक विरोध गरेका थिए । सत्तामै रहेको माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त सकडबाटै प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्ने धम्की समेत दिएका थिए । त्यसबेला उनीह सत्तारुढ दलका अध्यक्ष समेत रहेका थिए । प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थपना भए एक हप्ता भित्रमा नयाँ सरकार निर्माण गर्दछौँ भन्दै अदालतलाई समेत धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न दाहाल पछि परेका थिएनन् । अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरिदियो । १३ दिन भित्रमा संसदको बैठक बोलाउन आदेश समेत अदालतले दियो । संसदको बैठक बस्यो । प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत दलहरुले नयाँ सरकार निर्माण गर्न सकेका छैनन् । सतहमा सत्ताको समिकरण बदल्ने प्रयास भईरहेपनि त्यसले सार्थकता पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा यतिबेला आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु भन्दा ताजा जनादेशमै जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि त्यही पक्षमा रहेका छन् । देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएपनि ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नदेखेकै कारण उनी सत्ताको नेतृत्व गर्न तयार देखिएका छैनन् । यदि देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेपनि विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा संविधान अनुसार फेरी केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । संसदमा सबै भन्दा ठुलो दलको हैसियतमा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने र उनले समेत विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा उनले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन सक्ने संम्वैधानिक व्यवस्था रहेकाले गर्दा जनता समाजवादी पार्टी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पछि लाग्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
कांग्रेसका सभापति देउवालाई पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायतका अन्य केही नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गर्न उदासिन रहेको आरोप लगाएपछि देउवा सरकार निर्माण गर्न लागि परेको जस्तो देखिएपनि उनीसमेत नयाँ निर्वाचनकै पक्षमा देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा जनता समाजवादी पार्टीले सरकारसँग केही माग राखेको छ । सरकारले तत्काल केही मागहरु पूरा गरिदिएको खण्डमा उसले ओली नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन गर्न सक्छ अथवा चुपचाप रहेर मौन बस्न सक्छ वा सरकार र कांग्रेस माओवादी केन्द्र दुवैलाई समर्थन नगरी तटस्थ बन्न सक्छ त्यसबेला न त नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ न त ओली सरकारले बहुमत नै कायम गर्न सक्छ । त्यसबेला फेरी प्रतिनिधिसभाको विघटनको बाटो खुल्छ र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिन्छ । अहिले आवश्यकता भनेको ताजा निर्वाचन नै हो भन्ने त्यसबेला प्रमाणित हुनेछ ।
