- देवेन्द्र चुडाल
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गराएर राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई अनुमोदन गराउनुभयो । सरकारले यहि बैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा ताजा जनादेश लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयको सत्ताधारी दलको एक पक्ष सहित नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीले समेत विरोध गरे । स्वघोषित नागरिक समाजले समेत सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमा समेत गयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा बहस पैरवी चलिरहेको अवस्थामा नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरु सडक आन्दोलनमा गए । उनीहरुले सर्बोच्ँच अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै पुर्नस्थापना गरिदिएको खण्डमा एक हप्ता भित्रैमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने आश्वासन सडकबाटै दिएका थिए । महिनौं सम्मको बहस पैरवीबाट आएका सुझाव र सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार भन्दै सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते विघटित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापना गर्दै १३ दिन भित्रमा संसदको बैठक बोलाउन सरकारलाई आदेश दियो । अदालतको आदेशनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक गत फागुन २३ गते बोलाइयो । संसदले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने भनिएपनि दुई महिना भन्दा बढीको समयमा संसदले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेको देखिएन ।
सडक आन्दोलनमा गएका कांग्रेस र नेकपाको एक पक्षले जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार ढाल्ने भित्री उदेश्यका साथ रणनीति बनाएका भएपनि गत फागुन २३ गे २०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नै खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०७५ जेष्ठ ३ गते अघिकै अवस्थामा पु¥याईदियो । अर्थात नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा कायम गरिदिएपछि नेकपा एमाले एक हुने अपेक्षा गरिदिएको भए पनि नेकपा एमाले एक हुन सकेन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालबीचको तिक्तताको मारमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामात्र होइन जनता पनि परेका छन् । आफ्नै पार्टीका पार्टी अध्यक्षलाई माधव नेपाल समूहले अध्यक्ष स्वीकार गर्न नसकेको र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि माधव नेपाल समूह माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इसारा अनुसार चल्न थालेपछि नेकपा एमाले विभािजत हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । नेकपा हुँदाकै समयमा नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहाल नजिक रहेर माधव नेपालले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउँदै आएका थिए । त्यही क्रममा गत कार्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि दाहाल नेपाल पक्षले १९ बुँदे संगीन आरोप लगाउँदै तत्कालिन नेकपाको सचिवालयमा आरोपपत्र दर्ता गरेपछि नेकपाभित्र विवाद सुरु भएको थियो । विवादको जड त्यही आरोपपत्र नै थियो । जव सर्बोच्च अदालतले नेकपाको दर्ता नै खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा कायम गरिदयो त्यसपछि पनि नेकपा भित्रको विवाद मत्थर हुनुको सट्टा झन् झन् बल्झीँदै गएको छ । नेकपामा रहँदा नेपाल र दाहाल समूहले एक भएर ओलीमाथि प्रहार गर्ने गरेका थिए । तर पार्टी नै अलग अलग भएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माधव नेपाल पक्षलाई आफूले नै सहयोग गरेको र अदालतले पार्टी अलग अलग अस्तित्व कायम गरिदिएपछि उहाँ (माधव)हरु नेकपा एमालेमै फर्किनु भएको छ । त्यहाँ रहँदा वहाँहरुले भरिसक्य पार्टी नै कब्जा गर्ने र नसकेको खण्डमा पार्टीमा विद्रोह गरी माओवादी केन्द्रमा आउने सल्लाह हाम्रो भएको छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिएका थिए । अध्यक्ष दाहालको त्यस्तो अभिव्यक्तिले गर्दा नेकपा एमालेमा विवाद अझ बढेको थियो । त्यही विवादका कारण माधव नेपाल समूहले पछिल्लो समयमा समानान्तर कमिटीहरु निर्माण गरिरहेका छन् भने आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने रणनीतिका साथ उनीहरु अघि बढ्दै गएकाले पार्टीले माधव नेपाल सहितका अन्य केही नेताहरुलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन समेत गरिसकेको अवस्था रहेको छ ।
संघीय संसद हुँदै प्रदेशका ६ वटा प्रदेश ंसंसदमा नेकपा एमाले नै सबै भन्दा ठुलो पार्टी रहेको छ । संघीय संसदमा नेकपा एमालेका १ सय २१ सांसद रहेका छन् । सरकारलाई बहुमत कायम गर्न १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । सरकारको पक्षमा जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिन सक्ने अवस्था भएपनि नेकपा कै माधव नेपाल समूहले सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो कर्णाली प्रदेशसभा कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले पार्टीको ह्विप विपरित फ्लोर क्रस गरेर मतदान गरेका छन् । अन्य प्रदेशहरुमा समेत त्यस्तै हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रदेशसभाको रोग संघीय संसदमा समेत पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा माधव नेपाल समूहले फलोर क्रस गरेर आफूहरुलाई सहयोग गर्ने बचन माधव नेपालले दिएको पुष्पकमल दाहालले बताउँदै आएका छन् भने कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई समेत माधव नेपालले त्यस्तै बचन दिएका सभापति देउवाले आफू निकट नेताहरुलाई बताएका छन् । संघीय संसदमा कांग्रेसका ६३ मध्येका दुई निलम्बित रहेका हुनाले कांग्रेसका ६१ सांसद रहेका छन् त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका ५३ मध्येका ४ सांसदहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकाले सो पद रिक्त रहेका छन् भने एक अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख रहेकाले उनीले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् । यदि बराबरी भएमा मात्र उनले मत दिन पाउँछन् त्यसकारण माओवादी केन्द्रका ४८ सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउँछन् भने जनता समाजवादी पार्टीका ३४ सांसद भएपनि २ जना निलम्बनमा परेका हुनाले उनीहरुले मतदानमा भाग लिन नपाउने भएकाले जसपाका ३२ सांसद रहेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका गरी सरकारको विपक्षमा जम्मा १ सय ४१ सांसदहरु हुन्छन् तर जसपाभित्र पनि कांग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई सघाउने कि वर्तमान ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्ने भन्नेमा व्यापक विवाद रहेको अवस्थामा सिंगो जसपाले कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । ओली नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टीले उठाउँदै आएका मागहरु क्रमश पूरा गर्दै अघि बढेको हुनाले पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्र्द अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । उनीहरुका अनुसार आफ्नो पार्टीले उठाएका मागहरु क्रमश सम्बोधन हुँदै गएको र आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु थुनामुक्त भएका हुनाले अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेस र माओवादीको एजेण्डा बोकेर उनीहरुलाई समर्थन गर्न नहुने पक्षमा रहेको भएपनि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई जसरी भएपनि ओलीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस र माओवादीको पछि लागि रहेका हुनाले जसपाले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । त्यही कारणले गर्दा कांग्रेसले पनि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन चाहेको छैन । तर माओवादी केन्द्रले भने आफूले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता नलिएको अवस्थामा कांग्रेसलाई अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न दबाब दिईरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बोली फेरिएको छ । झण्डै दुई वर्ष अघि नै संसदमा दर्ता भएको एमसीसीसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने सर्तमा उनले कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न मनाएका छन् । दर्ता खारेज भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुँदैका बखत दाहालले कुनै हालतमा पनि एमसीसी संसदबाट पारित गराउनु हुँदैन भन्दै आएका थिए । शेर बहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला अर्थमन्त्री रहेका कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा सही गरेका थिए । त्यसबेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादी समेत सहभागि रहेको थियो । ओली प्रधामनमन्त्री भएपछि त्यसलाई संसदबाट पारित गराउने प्रयास गरिएपनि पार्टी भित्रैबाट व्यापक विरोध भएपछि पार्टीले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सम्झौतामा भएका केही बुँदाहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी र सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने नाममा संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर एमसीसीलाई पारित गराउन दाहाल सहमत भएका हुनाले दाहालकै कारण तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र हालका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई निर्देशन दिएर एमसीसी सम्झौता रोक्न लगाइएको प्रमाणित भएको छ । केही समय पहिला अग्नि प्रसाद सापकोटाले आफ्नो लागि संविधान भन्दा ठुलो माओवादीका अध्यक्ष दाहाल नै रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिएका थिए । कांग्रेसका सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसी सम्झौता पारित गराउने प्रयास गरेका भएपनि दाहालकै कारण उक्त कार्य रोकिएको थियो । अहिले तिनै दाहालले उक्त सम्झौता पारित गर्नुपर्दछ भन्नुको अर्थ के ? यसरी दाहालले आफ्नो स्वार्थ अनुसार संसदलाई नै एक किसिमले बन्धक बनाउन थालेका छन् । एमसीसी सम्झौता पारित गराउने शर्तमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न तयार देखिएका भएपनि पछिल्लो समयमा उनी जसपाले सहयोग र समर्थन गर्ने ग्यारेन्टी नभएकाले गर्दा अहिलेकै अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा लाने पक्षमा नरहेको कांग्रेस निकट स्रोतहरुले बताउन थालेका छन् । कांग्रेस निकट एक सूत्रले बताए अनुसार प्रधानमन्त्री ओली शेर बहादुर देउवा र जसपाका नेता महन्थ ठाकुरबीचमा आउँदो मंसिर सम्ममा ताजा जनादेशमा जाने भित्री सहमति भएको दाबी सूत्रले दाबी गरेपनि त्यसलाई पत्याईहाल्ने आधार देखिएको छैन ।
अविश्वासको प्रस्ताव कांग्रेसको एजेण्डा भएको र सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने एजेण्डा माओवादीको हो भने यी दुई मध्येका एकले आफ्नो एजेण्डा अघि बढाएको खण्डमा जनता समाजवादी पार्टीले त्यति बेला मात्र निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । जसपाको एजेण्डा भनको त आफना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने रिहा गराउने कार्य भएकाले सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने र कार्यकर्ता रिहा गर्ने कार्यलाई तिव्र पारेको अवस्थामा सिंगो जसपाले कांग्रेस माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । यसरी मुलुकलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रयासमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लागेका हुनाले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सही रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ । नयाँ सरकार निर्माण पनि नहुने अनि ओली सरकारलाई काम गर्न पनि नदिने अवस्था आएकोले फेरि पनि ताजा जनादेशमा जानु बाहेक अर्को विकल्प के त ?
