- देवेन्द्र चुडाल
यति बेला कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहरले विश्व जनमत् नै आक्रान्त भईरहेको बेला नेपाल समेत आक्रान्त बन्दै गएको छ । नेपाली जनता कोरोनाकै कारण पिडित भएका छन् । कोरोना केही होइन मलाई छुन सक्दैन भन्दै सरकारले लागु गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन हुने कार्यले व्यापकता पाएको छ । यो मानव जीवन माथिकै खेलवाड हो । कोरोनासँग जुध्न पहिला आफैँ बाँच्न सकेमात्र अरुलाई बचाउन सकिन्छ । यहिबेला केही नाफाखोरहरुले नक्कली रिपोर्ट तयार गरेर जनताको जीवनमाथि खेलवाड गरिरहेक ाछन् । ठीक यहिबेला एकथरीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई नढाली भएको छैन त्यही कारण उनीहरु विभिन्न खालका लंगडा तर्कहरु गरी सरकार ढाल्ने प्रयासमा सक्रिय भएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरु विभाजित हुनु र फेरी एकीकृत हुनु कुनै नोलो विषय होइन । अहिले सक्रिय भएका सबै राजनीतिक दलहरु विभाजित भईसकेका र फेरी एकीकृत भएका दलहरु हुन् । राजनीतिक दलहरु जनताको सेवाका लागि गठन भएका हुन् भने किन उनीहरु जनता मरिरहेका बेला सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने भन्दै नौटंकीहरु प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । अब जनताले त्यसको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
यही हप्ता मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर सोही निर्णयलाई अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बैशाख २७ गते संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन आग्रह गरेवमोजिम संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान समेत भईसकेको छ । विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई संसदको विश्वासछ कि छैन भनेर बेला बेलामा विश्वासको मत लिने लोकतान्त्रिक पद्दति रहेको छ । विश्वका थोरै प्रधानमन्त्रीहरुले मात्र त्यस्तो लोकतान्त्रिक पद्दति अपनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार र संविधानले व्यवस्था गरेनुसार नै संसदबाट विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई किमार्थ अनुचित भन्न सकिँदैन । संविधानले व्यवस्था गरेको कार्यलाई प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नु भनेको नेपाली जनताको जित हो । पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गर्ने उद्घोष गरिरहेका भएपनि आजसम्म उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । खास गरेर माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार नढाली नहुने भएको छ । जसापको एक पक्षले उनीहरुलाई साथ दिएको भएपनि सरकार ढाल्ने आवश्यक संख्या उनीहरुसँग नरहेकोले गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहलाई प्रयोग गरेरै भएपनि ओली नेतृतवको सरकार ढाल्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओललिे गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरि यही वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा ताजा जनादेश लिने निर्णय गरि सोही अनुसारको मिति समेत तोकिएको थियो ? प्रधानमन्त्रीले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई साम्य पार्ने उदेश्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका भएपनि सर्बोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै फागुन ११ गते १३ दिन भित्रमा संसदको बैठक बोलाउन आदेश दियो । अदालतको आदेश अनुसार संसदको बैठक बोलाइयो । संसदको बैठक बस्यो तर बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । सरकार र प्रतिनिधिसभाका सभामुख विचमै जुहारी चल्यो सरकारको विरुद्धमा सभामुख नै अदालत गए । यसरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको झगडाले गर्दा संसदनै अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो । यो लोकतन्त्रकै लागि लज्जाको विषय हो ।
सर्बोच्च अदालतले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गत फागुन २३ गते दर्ता नै खारेज गरिदिएपछि २०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अवसान हुन पुग्यो । नेकपाको अवसान पछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएका छन् । माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई समर्थनमात्र दिएको थिएन । ऊ सरकारका सहभागि समेत भएको थियो । दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री बन्दा संविधानको धारा ७६ को २ अनुसारका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सो धारामा दुई वा दुईदल भन्दा बढीको समर्थनमा भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । जब २०७५ साल जेष्ठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो त्यसपछि ओली संविधानको धारा ७६ को (१) अन्र्तगतका प्रधानमन्त्री भएका थिए । सो धारामा एकै दलको प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । जब अदालतले नेकपाको फागुन २३ गते दर्ता नै खारेज गरी दिएपछि ओली स्वतः संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेका छन् । माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनी प्रधानमन्त्री बन्दा पहिला संविधानको धारा ७६ को (२) अन्र्तगत दिएको समर्थन अस्ति मात्र फिर्ता लिएको छ । त्यही कारण कानुनी रुपमा माओवादी केन्द्र पनि अहिले सत्ताधारी दल नै रहेन । आफैँले समर्थन गरेको सरकारलाई आफूले दिएको समर्थन फिर्ता नलिई सरकारको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार माओवादी केन्द्रलाइ थिएन । विरोध गर्ने हो भने पहिला उसले समर्थन फिर्ता लिन सक्नुपर्दथ्यो । पछिल्लो समयमा संघीय संसदमा देखिएको फोहरी खेल प्रदेश सभाहरुमा समेत देखिन थालेको छ । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेकै सांसदहरुले पार्टीको निर्देशन विपरित फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेर उनको सत्ता जोगाई दिएका छन् । लोकतन्त्रमा यो अर्को कलंक हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई मुसे प्रवृत्ति भनिन्छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका उपेन्द्र यादव, बाबुराम पक्षले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेक थिए । नेपाली कांग्रेसको केन्द्री समितिको बैठकले गत चैत्र २० गते नै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । कांग्रेसले उक्त निर्णयलाई माओवादी केन्द्रले स्वागत गर्दै तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न कांग्रेसलाई अनुनय वियन गरिसकेको भएपनि आजसम्म प्रस्ताव दर्ता हुन सकेको छैन । विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारका विरुद्ध नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको बेला जसपा भने विभाजित हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । माधव नेपाल समूहले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारको विरुद्धमा मत प्रयोग गरेको खण्डमा नेकपा एमाले त्यही दिन विभाजित भएको ठहरिन सक्छ । कानुनी रुपमा माधव नेपाल समूह अहिले पनि नेकपा एमालेमै रहेकाले उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा मत दिनु भनेको सौताका रिषले पोइको नाक काट्नु सरह हो । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने एजेण्डा कांग्रेसको हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाई छोड्ने एजेण्डा पुष्पकमल दाहालको भएकोले गर्दा उनीहरुको एजेण्डा बोकेर हिड्नु माधव नेपाल समूहको आत्मघाती कदम हुन सक्छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँले संसदबाट विश्वासको मत लिन्छु भन्नु प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय हो । यसलाई प्रधानमन्त्रीको सम्वैधानिक अधिकार पनि भनिन्छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न खोज्नुलाई षड्यन्त्रपूर्ण ढँगले विश्वासको मत लिन्छु भनिएको भन्नुमा कुनै तुक छैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई त अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सहज बाटो खोलिदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको खण्डमा स्वतः उनी पदमुक्त हुने भएकाले उनीहरुले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गर्नु परेन । त्यसैले उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने निर्णयलाई स्वागत गर्नुको बदला यसलाई षड्यन्त्र देख्नु अन्धोले आँखा देखेँ भन्नुसरह मात्र हो । संसदको अंकगणित हेर्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एकै ठाउँमा उभिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । ससदमा नेपाली कांग्ेसका ६३ सांसद भएपनि २ जना लिनम्बनमा परेका हुनाले उसका ६१ सांसदले मात्र मतदानमा मात्र लिन पाउँछन् त्यसैगरी माओवादी केन्द्रमा ५३ जना सांसद भएपनि ४ जनाको सांसद पद गएको र एक जना सभामुख भएकाले उसका ४८ जना सांसदले मात्र मतदानमा भाग लिन पाउँछन् । त्यसैगरी जनता समाजवादीका ३४ सांसद भएपनि दुई जना निलम्बनमा परेका हुनाले उसका ३२ सांसदले मात्र मतदानमा भाग लिन पाउँछन् । यसरी यी तीन दलको सांसद संख्या जोड्दा १ सय ४१ हुन्छ तर जनता समाजवादी पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा समाजवादी पार्टी एक भएर जान सक्ने अवस्था देखिएको छैन । जनता समाजवादी पार्टी एक भएर नगएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्ने सम्भावना नरहेको अवस्थामा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले संसदबाटै विश्वासको मत लिन्छु भन्नु विपक्षीहरुलाई खुसीको कुरा होइन र ?
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भने पनि उनलाई समेत विश्वासको मत लिन त्यति सहज छैन । नेकपा एमालेका संसदमा १ सय २१ सांसद रहेपनि नेकपाको माधव समूहले प्रधानमन्त्रीका पक्षमा मत दिने नदिने कुनै ग्यारेन्टी नभएकाले गर्दा आउँदो हप्ता प्रधानमन्त्री ओलीको लागि निकै कठिन हुन सक्छ । यदि माधव नेपाल समूहले ओलीकै पक्षमा मत दिएपनि प्रधानमन्त्रीलाई पदमा वसिरहन अरु १६ मतको आवश्यकता पर्दछ । यदि जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र पक्षले आफ्नो पक्षमा कम्तिमा १५ सांसदको सहयोग लिन सकेको खण्डमाद र राप्रपाका एक र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक सांसदले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन सक्छन् । यदि त्यसो भएको खण्डमा मात्र ओलीको पद एकवर्षका लागि सुरक्षित हुनेछ । कथमकदाचित माधव नेपाल समूले फ्लोर क्रस गरेर कम्तिमा १५ जनताले प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीको पद गुम्न सक्ने खतरा समेत रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ठुलो रिक्स लिएर संसदबाट विश्वासको मत लिने जुन निर्णय गरेका छन् त्यो निर्णयलाई सबैले स्वागत गर्नै पर्दछ । सत्तामा बसेका विरलै प्रधानमन्त्रीहरुले मात्र आफूले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको इतिहास साक्षी रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसपाको ठाकुर र महतो पक्षले सहयोग गरेपनि उनलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरु माधव नेपाल समूहबाट खतरा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिन्छ । जसरी कर्णाली प्रदेशमा एमालेका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरे त्यसैगरुी संघीय संसदमा समेत फ्लोर क्रस हुन सक्छ । माधव समूहको नेताहरुले आवश्यक परेको खण्डमा फ्लोर क्रस गर्न सकिन्छ भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले किन आफुले विश्वासको मत लिन्छु भन्ने निर्णय गरे त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । ओलीले विश्वासको मत लिन्छु भनेका दिनसम्म पनि बहुमतको सरकार भएकाले उनले विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । तर ओली सरकारले नै आउँदो वर्षको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जेष्ट १५गते ल्याउनुपर्ने सम्वैधानिक बाध्यता रहेकोले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असफल भएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु बाहेक अर्को विकल्प नहुने भएकाले गर्दा अहिले नै त्यसको छिनोफानोका लागि उनले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन सक्छन् । यदि माधव नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएनन् भने उनीहरुलाई कारबाही गर्न सहज हुने भएकाले गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हुन सक्छ तर विश्वासको मत लिन भने उनलाई पक्कै पनि सहज अवस्था देखिएको छैन । जसपाको ठाकुर र महतो पक्षले प्रधानमन्त्रीका पक्षमा मत दिएपनि माधव समूहले मत नदिएको खण्डमा विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री असफल हुने भएकाले माधव समूह नै अहिले निर्णयक बन्न पुगेको छ । एकथरीका अनुसार आफैँ पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढाल्न माधव समूहले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सम्भावना भने न्यून रहेको बताएका छन् । हेर्न बाँकी छ माधव समूह के गर्दछ ?
