काठमाडौँ । सर्वोच्व अदालतको सम्वैधानीक इजालसको परमादेश अनुसार असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएका नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको अगाडी समस्याका चाङ्ग रहेका छन् । यही श्रावण २७ गते भीत्रमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभावाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । नेकपा एमालेको माधव समुह कै कारण उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका भएपनि माधव समुहले अव देउवालाई विश्वासको मत दिने नदिने वारेमा कुनै टुङ्गो लगाईसकेको छैन ।
नेकपा एमालेलाई एकतावद्ध वनाउनको लागि गठन गरिएको कार्यदलले १० वुदे एकता प्रस्ताव पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपाललाई वुझाईसकेका भएपनि त्यस विषयमा माधव पक्षले केही वोलेका छैन । अदालतले असार २८ गते आफ्नो निणर्य सुनाएपश्चात काग्रेस माओवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष सगको गठवन्धनको वैठकमा माधव नेपालले आफ्नो पार्टीमा सहमति कुरा भईरहेका ह्ुनाले आफ्नो समुह गठवन्धनवाट वाहिर रहने वताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको शपथ ग्रहणपछि माधव नेपालले नै सवैभन्दा पहिला देउवालाई वधाई दिएका थिए । माधव नेपाल देउवाको शपथ ग्रहणमा राष्ट्रिपति कार्यलयमै पुगेका थिए भने निर्वतमान प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली देउवाको शपथ ग्रहणमा उपस्थिति भएनन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो वैठकले ओली सरकारले अहिले सम्म कोरोना भाईरसको विरुद्ध गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने निणर्य गरेको छ भने उसले सवै नेपाली नागरिकलाई निशुल्क कोरोना भाइरसको खोप दिने निणर्य समेत गरेको छ । यी दुवै कार्य ओली सरकारले समेत गरेको थियोे । प्रधानमन्त्री देउवाले अव कोरोना भाइरस, वाढी पिडित लगायतका अन्य सवै समस्याहरुका समाधान गर्नु पर्ने भएको छ भने सवै भन्दा पहिला त उस्ले संसदवाट विश्वासको मत लिने कार्यलाई प्राथमिकता राख्नु पर्ने भएको छ । नेकपा एमाले ससदमा वलियो प्रतिपक्षी दल भएको हुनाले देउवा सरकारले प्रतिपक्षी दलको राय सुझावलाई समेत ग्रहण गर्नु पर्ने भएको छ ।
नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ सासद रहेका छन्, भने माधव समुहमा लागेका सासदको संख्या २३ रहेका छ, त्यसै गरी जसपाका ३२ सासद मध्येका १२ सासद उपेन्द्र पक्षमा र २० सासद महन्थ ठाकुरु पक्षमा रहेका छन् । राप्रपाका १ र मजदुर किसान पार्टीका एक सासद रहेका छन् । महन्थ ठाकुर पक्षले ओली सरकारलाई समर्थन गर्दै ओली सरकारमा सहमति भएको भएपनि अदालतको निणर्यवाट सत्ताबाट वाहिरीएपनि ठाकुर पक्ष ओलीसँगै रहेका छ भने राप्रा र मजदुर किसान पार्टीपनि नेकपा एमालेकै पक्षमा रहेकाले अहलिे अल्पमत पक्षले सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने बहुमत पक्ष प्रतिपक्षी दल भएकोले गर्दा देउवालाई सरकार सञ्चालन गर्न फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले श्रावण २७ गते भित्रमा विश्वासको मत पाउन नसकेको खण्डमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने निश्चित छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल डेढ वर्ष बाँकी रहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको देउवा सरकार पुरै कार्यकाल चल्नुपर्ने बताइरहेका भएपनि विश्वासको मत पाउन नसकेको खण्डमा त्यो सम्भव छैन । प्रतिनिधिसभाको विघटन भएमा ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको भएपनि पुष्पकमल दाहालको पार्टी छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको हुनाले उ तत्काल निर्वाचनमा जानुचाहिरहेका छैन त्यसैले दाहालले माधव पक्षलाई देउवालाई मत दिन आग्रह गरिरहेका छन् । अर्को तर्फ नेपली कांग्रेस भने कम्युनिष्ट पार्टीहरुको जनमत खस्किएको हुनाले चुनावमा जाँदा आफ्नो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने भन्दै चुनावमा जाने रणनीतिमा लाग्न सक्छ त्यसैले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष देउवाले विश्वासको मत लिन खासै पहल नगर्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।
दलहरुबीचको लडाई भनेको को सत्तमा बसेर निर्वाचनमा जाने भन्ने नै हो समय र परिस्थितिले त्यो अवसर कांग्रेसले पाएको छ । जनताले सरकारमा जाने म्यान्डेट नदिएपनि नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ओली सरकारलाई हटाई छोड्ने चाहनालाई माधव नेपाल समूहले समर्थन गरेकै कारण देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । अब उनले विश्वासको मत पाएपनि नपाएपनि उनका दुवै हातमा लड्डु रहेका र त्यही लड्डु दाहाल र नेपाललाई खुवाउने रणनीतिमा उनी लाग्न सक्छन् । माधव नेपालसँग अब नेकप एमाले मै फर्किने वा देउवाका पछि कुद्ने विकल्प बाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन ।
