काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कुल बजेटमध्ये सरकारले चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब खर्च हुने उल्लेख गरेको छ। यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयका लागि मात्रै ८४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले खर्च नखुल्ने विविध शीर्षकमा समेत थप ९० अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ बजेट राखेको छ। यसरी राखिएको बजेट अर्थ मन्त्रालयले मनपरी खर्च गर्न सक्ने भन्दै अर्थविदहरूले यस्तो अपारदर्शी शीर्षकमा बजेट नछुट्याउन सुझाव दिँदै आएका छन् तर अर्थ मन्त्रालयले भने भैपरी आउने प्राकृतिक विपत्ति लगायतका क्षेत्रमा यस्तो खर्च हुने दाबी गर्दै आएको छ।

बजेटमा मन्त्रालयगत रूपमा पूर्वाधार र शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन्। जसअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड बजेट छुट्याएका छन् भने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरे। यसैगरी महिला बालबालिका मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड, गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका लागि ९६ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरे।

१. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय- रु ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड
२. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय- रु २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड
३. महिला बालबालिका मन्त्रालय- रु १ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय- रु १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड
५. गृह मन्त्रालय- रु १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड
६. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय- रु ९६ अर्ब ४३ करोड
७. अर्थ मन्त्रालय- रु ८४ अर्ब ७३ करोड
८. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय- रु ७३ अर्ब १२ करोड
९. रक्षा मन्त्रालय- रु ६४ अर्ब ९६ करोड
१०. भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय- रु १४ अर्ब ९४ करोड
११. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय- रु १० अर्ब ५३ करोड
१२. उद्योग, वाणीज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय- रु ९ अर्ब ३४ करोड
१३. परराष्ट्र मन्त्रालय- रु ८ अर्ब ७३ करोड
१४. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय- रु ५ अर्ब ९३ करोड
१५. विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय- रु ४ अर्ब
१६. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय- रु ३ अर्ब ६२ करोड
१७. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय- रु ५८ करोड

अन्य मन्त्रालयहरू तर्फ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका लागि ७३ अर्ब १२ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि ६४ अर्ब ९६ करोड र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब ९४ करोड छुट्याए। त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ५३ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ३४ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७३ करोड, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ९३ करोड, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६२ करोड विनियोजन गरे। सबैभन्दा कम बजेट भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ५८ करोड मात्र छुट्याएका छन्।