२०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यको बलमा २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएर २०८२ चैत्र १३ गते बालेन सरकार गठन भएको दिनको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेर बालेन सरकार प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रिएकोमा सो कार्य अहिलेसम्म जारी रहेको छ । बालेन सरकार गठन भएको ७ महिनाभित्रमा पटक पटक पत्रकारहरुलाई पक्राउ गरेर पत्रकारहरुको मुख र कलम बन्द गराउने कार्यमा सरकार सक्रिय भएको छ ।
२०७२ सालमा संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने व्यवस्था संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेपनि बालेन सरकारले पटक–पटक पत्रकारहरुलाई पक्राउ गर्ने र सञ्चारगृहका समाचार कक्षमै पुगेर प्रहरीले पत्रकारहरुलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य अहिलेसम्मै जारी राखेको छ । बालेन सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरु विवादको घेरामा पर्ने गरेका र पत्रकारहरुले त्यसको विरोध गर्दै समाचार प्रकाशित र प्रसारित गर्दै आएकोमा उनीहरुलाई तर्साएर पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सरकार लागि परेको छ । समाचारका विषयमा चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत निरुपण गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पत्रकारहरुलाई धरपडक गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको भएपनि त्यसलाई बालेन सरकारले स्वीकार गर्न सकिरहेको जस्तो उसको व्यवहारले देखाएको छैन । केही समय पहिला पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई कार्यालयबाटै विनापुर्जी पक्राउ गरी केही दिन प्रहरीको हिरासतमा राखियो त्यस विषयलाई लिएर व्यापक विरोध भयो तर सरकारले नत मुद्दा नै चलाउने सक्यो नत गल्ती भएको महसुस नै ग¥यो । अहिले फेरी समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरुलाई पक्राउ गर्ने सञ्चार गृहमा प्रहरी पठाएर पत्रकारहरुलाई तर्साउने, पक्राउ गर्ने तर पक्राउ पुर्जी समेत नदिने र पक्राउ गर्नुको कारण समेत नदिने सरकारको रवैयाले गर्दा सञ्चार जगत र सञ्चारगृह आतंकित भएका छन् ।
पछिल्लो समयमा कार्तिक १३ गते नेपाल प्रेस अनलाइनमा कार्यरत पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई कार्यालयबाटै पक्राउ गरी साइबर व्यूरोमा पु¥याइयो भने नयाँ पत्रिका र दियो पोष्ट अनलाइन कार्यालयमा प्रहरी पुगेर सञ्चारगृहलाई तर्साउने कार्य भयो । त्यस्तो गैरकानुनी कार्यको प्रायः सबै राजनीतिक दल, सघ संगठन तथा नेपाल पत्रकार महासँघ, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतले व्यापक विरोध गरेपछि पक्राउ गरिएको सुवेदीलाई रिहा गरियो भने विभिन्न सञ्चार गृहमा पुगेका प्रहरीहरुलाई फिर्ता बोलाउन बालेन सरकार बाध्य भयो । पत्रकारहरुलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्नु गैरकानुनी रहेको सर्बोच्च अदालतले समेत ठहर गरिसकेको अवस्थामा पत्रकारहरुको कलम बन्द गरेर आफ्नो कुकृत्यको भण्डाफोर हुनबाट जोगिनैका लागि उनीहरुलाई पक्राउ गर्न सञ्चारगृहमा पुगेर तर्साउने, धम्क्याउने कार्य तत्काल बन्द गरी स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारहरुलाई काम गर्न दिनुपर्दछ ।
संविधानले दिएको अधिकार खोस्न पाउने अधिकार बालेन सरकारलाई छैन । संविधान भनेको मुलुकको मूल कानुन हो । त्यही कानुनअनुसार बालेन प्रधानमन्त्री बनेका हुन, त्यही संविधान अनुसार मुलुक सञ्चालित भएको छ भने सरकारका काम कारबाहीका विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित प्रसारित हुँदै आएकोमा पहिला निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन बन्द गर्ने निर्णय गरियो । त्यसपछि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरेवापत् दिइने रकम कटौती गरियो । तर यी सबै सरकारी निर्णयहरु अदालतद्वारा बदर गरिएपछि पछिल्लो समयमा सरकार पत्रकारहरुलाई पक्राउ गरि तर्र्साउने कार्यमा लागेको छ । त्यसको व्यापाक जनदवाव र प्राय सबै राजनीतिक दलहरुको विरोधपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको छ । तर अहिलेकै अवस्थामा सरकारले फेरी पछि त्यस्तो कार्य नगर्ला भनेर विश्वास गरिहाल्ने आधार भने देखिएको छैन । उसको कार्यशैली र व्यवहारबाट ।
कानुनी राज्यमा कानुन सबैको लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्त लागु हुनैपर्दछ । २०८२ भाद्र २३ गते जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा सहभागि भएका र भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्यमा सहभागि भएकाहरु प्रायः सबै रास्वपामा प्रवेश गराइएका र उनीहरु र बालेन साह सहितका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचनको बेला रास्वपाले टिकट दिएर संसदको निर्वाचनमा पठाइएको हुनाले उनीहरु निर्वाचित भएका हुन् । अहिले उनीहरु नै सत्तामा रहेका र सरकारको नेतृत्व पनि उनीहरुले नै गरेका हुनाले कतै २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको वास्तविकता, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुले जनतासामू ल्याईदिन्छन् कि भन्ने डरले गर्दा बालेन सरकार सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरुको कलम बन्द गराउने कार्यमा सक्रिय भएको जस्तो देखिन्छ । तर नेपालमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुले विगतदेखि नै कठिनाई भोग्दै आएका हुनाले बालेन सरकारले जतिसुकै आर्थिक नाकाबन्दी र पक्राउ गरेपनि पत्रकारहरुको कलम राकिने अवस्थामा छैन । बरु उल्टो कलम अझ बलियो बन्ने निश्चित जस्तै रहेकाले बालेन सरकारलाई हेक्का होस् पत्रकारहरुका कलम बन्द गर्ने प्रयास गरेपनि त्यस्तो कार्य बालेन सरकारकै लागि भारी पर्न सक्छ । तर पत्रकारहरुका कलम बन्द हुँदैनन् भन्ने विश्वास हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहान्छाँै त्यसैले कलम बन्द गराउने दुष्प्रयास तत्काल बन्द गरी स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारलाई लेख्ने सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग पुन आग्रह गर्दछौँ ।