पछिल्लो समयमा देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएको छ । बेथिति बढ्दै गएपनि त्यसलाई रोक्न दुई तिहाई नजिकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार असफल सावित भएको छ । अहिले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक बेथितिकै कारण प्रत्येक क्षेत्रमा बेथिति देखिएको छ । दुई तिहाईको बलियो सरकार भएपनि सरकारले जनताको पक्षमा ठोस काम गर्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा समेत बेथिति देखिएको छ । प्रायः प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारीहरु घुस लिँदालिँदै अख्तियारद्वारा पक्राउ पर्ने गरेका छन् । त्यसैले प्रमाणित हुन्छ भ्रष्टाचारको जालो नराम्रोसँग फैलिएको छ भनेर ।
प्रधानमन्त्रीले बारम्बार कर्मचारीप्रति दोष थोपरी रहेपनि उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । तल्लो तहका कर्मचारीहरुले माथिल्लो तहका व्यक्तिहरुको आर्शिवाद विना घुस लिन सक्दैनन् तर माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु कहिल्यै कानुनी दायरामा आउन नसकेका हुनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
नेपालीहरुको महान चाडपर्व दशैं, तिहार र छठ पर्वको बेला सरकारकै असफलताका कारण महंगी बढेको छ । बजारमा तरकारीको मूल्य तीन सय प्रतिशत बृद्धि भएको छ । कृषकहरुबाट ३०÷३५ रुपैँयामा खरिद गरिएको तरकारी उपत्यका काठमाडौमा आईपुग्दा १ सय ५० रुपैँयासम्ममा विक्रि वितरण हुने गरेको छ । तरकारीका विचौलियाहरुले गर्दा न त कृषकहरुले आफूले उत्पादन गरेको तरकारीको उचित मूल्य पाएका छन् न त उपभोक्ताहरुले नै सर्वसुलभ मूल्यमा तरकारी खान पाएका छन् । विचौलियासँग सरकार झुकेको जस्तो देखिएको छ । कारबाहीको नौटंकी गरेपनि बजारमा तरकारीको मूल्य घट्न सकेको छैन । अनुगमन गर्ने निकायका सरकारी कर्मचारीहरु विभिन्न बहानाबाजीलाई देखाएर उम्कने प्रयासमात्र गरिएका छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरुको अनुसार बर्षायाम भएको र पानी धेरै परेको हुनाले उत्पादन नै कम भएर तरकारीको मूल्य बढेको लंगडो तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यस्तो तर्कमा कुनै दम छैन । यदि उत्पादन नै कम भएको हो भने कृषकले बढी मूल्य पाउनुपर्दथ्यो तर कृषकले बढी मूल्य होइन अझ कम मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य भएका छन् । आखिरी किन ? बेथितिका अनेक रुपहरु देखिएका छन् । त्यस्ता बेथितिहरुलाई रोक्न सरकार असक्षम भएकाले अझ बेथिति बढ्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
दशैंको मुखमा व्यापारीहरुले सामानको मूल्य अत्याधिक बढाउँदा समेत सरकार मूकदर्शक भएको छ । दसैंमा आफ्ना घर फर्किने यात्रुहरुले समेत सहज रुपमा बसको टिकट सम्म पाउन सकेका छैनन् । यातायात व्यवसायीहरुको दादागिरीले गर्दा यात्रुहरु पिडित भएपनि सुनुवाई गर्ने निकाय समेत व्यवसायीहरुकै पक्षमा लाग्ने गरेको विगतको इतिहासले देखाउने गरेको छ । यातायात व्यवसायीका कर्मचारीहरुले नै खुल्ला रुपमा कालो बजारीमा बसका टिकटहरु विक्रि गरिरहेका छन् । तस्कर, काला बजारीहरुले खुल्ला रुपमा आफ्ना गतिविधि गर्दा समेत प्रशासनले हस्तक्षेप गर्न नसक्नु भनेको सरकारको असक्षमता र असफलता नै हो । सरकारका राम्रा र नराम्रा कामको दोष प्रधानमन्त्रीलाई नै जान्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्र हुन् मन्त्रीहरुले गर्ने गरेका कामको जिम्मेवारीको दोष पनि प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपर्दछ त्यसैले मन्त्रीहरुलाई सही मार्गमा हिडाउने काम प्रधानमन्त्रीकै हो । मन्त्रीहरुले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई पदबाट हटाएर योग्य, सक्षम र इमान्दार व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउनु आवश्यक छ ।
अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सानातिना भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गरेपनि ठुला ठुला भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउन सकेको छैन । संसदीय समितिले वाइडवडी जहाज खरिद काण्डमा घोटला भएको निष्कर्ष निकाल्दै कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो त्यसैगरी ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुमाथि अख्तियारले आजसम्म बयान सम्म लिन सकेको छैन ।
नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरु चाहे प्रधानमन्त्री हुन् चाहे मन्त्री, सचिव नै किन नहुन् उनीहरुमाथि छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ तर सम्वैधानिक निकायहरुमा सत्ताधारी दलहरुले आ–आफ्ना नातागोता र पार्टी समर्थकहरुलाई नै नियुक्त गर्ने गरेकाले त्यस्तो सम्वैधानिक आयोगहरुले जनताले चाहेजस्तो नतिजा दिन सक्दैनन् । त्यसैले त्यस्ता आयोगहरुमा स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्ति गरिनुपर्दछ भन्ने गरिएको हो । साँच्चिकै बेथिति र भ्रष्टाचार रोक्न ओली सरकारले चाहेको हो वा छ भने अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु समेत छानविन गर्न पाउने अधिकार दिन सक्नुपर्दछ ।
इतिहासमै दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकार भएपनि ओली सरकारको झण्डै २० महिने कार्यकाल हेर्दा ओली सरकार काममा भन्दा गफमा बढी र पार्टीगत स्वार्थमा मात्र लिप्त भएकाले यस्तो बलियो सरकारले त बेथितिको अन्त्य गर्न सकेन भने अन्य सरकारहरुले के गर्लान् ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । दुई तिहाईको सरकार चाडवाडका बेलामा बृद्धि गरिएको तरकारीको मूल्य त रोक्न सकेन भने अन्य कुरामा सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाएर जनतालाई राहत दिन्छ भन्ने कल्पनासम्म अब जनताले नगरे हुने भएको छ भन्ने हामीले ठानेका छौं ।
