पञ्चायतकालमा पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले मुलुक भूमिगत गिरोहले सञ्चालन गरेको आरोप सरकारमाथि लगाउँदथ्ये । थापाले त्यस्तो आरोप लगाउँदा लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री रहेका थिए । जनताले नपत्याएका र संविधान अनुसार सपथ नलिएका व्यक्तिले सरकारमाथि दबाब दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरी सरकारी संयन्त्रलाई नै प्रयोग गर्ने परम्पराले गर्दा मुलुक भूमिगत गिरोहले सञ्चालन गर्दे गरेको आरोप थापाले लगाउने गर्दथे । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यो शब्द केही समयका लागि हराएको भएपनि अहिले फेरि थापाको त्यो शब्द जताततै बोल्न थालिएको छ । मुलुकमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहेको छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर खोजेर बसेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य त्यति ठीक नभएकाले ओली नेतृत्वको सरकारपनि भूमिगत गिरोहले नै सञ्चालन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकारहरु मध्येका सबैभन्दा शक्तिशाली हुन् विष्णु रिमाल उनी नुवाकोटका स्थायी बासिन्दा र नेकपाका स्थायी समितिका सदस्य पनि हुन् । तत्कालिन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट उनी पोलिटव्यूरोमा निर्वाचित भएका थिए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि उनी स्थायी समितिका सदस्य समेत भएका छन् । उनी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि समानुपातिकबाट सांसद भएका थिए । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रहेका थिए भने अहिले पनि उनी नै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रहेका रिमालकै कारण सरकारका कतिपय कामहरु प्रभावित हुने गरेको भुक्तभोगीहरुले बताउँदै आएका छान् । उनी दिनहुँ प्रधानमन्त्रीका कार्यालय सिंहदरबार पुगेर मन्त्री र सचिवहरुसँग व्रिफिङ्ग लिने गर्दछन् । सरकारका कतिपय कुराहरु गोप्य हुन्छन् त्यस्ता कुराहरु सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनुपर्ने हुन्छ तर रिमालले विफ्रिङ्ग लिँदै सबै कुरा आफूले सुन्ने र आवश्यक कुरा मात्र प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने गरेको हुनाले कतिपय मन्त्रीहरु र सचिवहरु नै रुष्ट हुँदै गएका छन् । राजनीतिक रुपमा रिमाल पार्टीगत स्वार्थमा रमाउने व्यक्ति भएको नेकपाकै नेताहरुले बताउने गरेका छन् । रिमालकै कारण पार्टीमा समेत नकारात्मक असर परेको भन्दै केही नेताहरुले अध्यक्षद्वयलाई स्मरण समेत गराएका छन् । रिमालले चाहेका कामहरुमात्र हुन्छन्, मन्त्रीहरुले नै त्यस्तो विलौना गरेको अवस्थामा सचिवहरुको अवस्था कस्तो होला ? एक नेताले बताए । संविधान अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुले संविधानले निर्धारण गरे बमोजिमको शपथ लिनुपर्दछ । तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले शपथ पनि लिनुनपर्ने र जनताप्रति पनि उत्तरदायी हुनुनपर्ने भएपछि उनीहरु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सक्रिय हुने गरेका छन् ।
मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो तर अहिले मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनको काम समेत रिमालले नै गर्ने गरेकाले त्यसमा शंका गर्ने प्रसस्त आधारहरु देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले केही महिना पहिला मन्त्रीहरु र सचिवहरुको कार्य सम्पादका मूल्यांकन आफैँ गर्ने र तिनको ग्रेडिङ्ग गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर अहिले जनताबाट चुनिएका व्यक्तिहरुको मूल्यांकन जनताको नजरमै नपरेका र संविधानले चिन्दै नचिनेका व्यक्तिले गर्नु कुनै हालतमा पनि उचित हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले मन्त्रीहरुको मूल्यांकन कसरी गर्न सक्छन् त्यो अधिकार प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य कसैलाई नभएपनि अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । रिमालको प्रभाव ऐन निर्माणमा समेत परेको सिंहदरबार सुत्रले बताउँदै भनेको छ कर्मचारी समायोजन ऐन अगाडि बढाउने सम्वैधानिक दायित्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भएपनि रिमालकै दबावमा संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट ऐन ल्याइयो त्यसमा राष्ट्रपतिले लालमोहर समेत लगाईसकेकी छिन् र त्यो ऐन कार्यान्वनमा समेत गईसकेका छ । संविधानले नचिनेका व्यक्तिले राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरि व्यक्तिगत स्वार्थ र केही आफू निकट व्यक्तिहरुलाई फाइदा पु¥याउने निर्णय गर्नु नै मुलुक भूमिगत गिरोहले सञ्चालन गर्नु हो ।
आफूले जित्दा जनताले जितेको उद्घोष गर्नु तर आफूले हार्दा र अर्कोले जित्दा जनताले हारेको उद्घोष गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन । जसले जितेपनि उनीहरुलाई जनताले नै जिताएका हुन् । हार्ने व्यक्तिले भन्न सक्नुपर्दछ वा स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ मेरा कमी कमजोरीहरु रहे मैले जनताको विश्वास जित्न सकिन भनेर तर पछिल्लो समयमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । आफूले जित्दा ठीक अरुले जित्दा बेठिक भन्ने प्रवृत्तिनै खतरनाक रहेको छ । त्यही प्रवृत्तिमा अहिले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमाल लागि परेका छन् । केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला मुख्य सल्लाहकार रहेका रिमालले प्रधानमन्त्रीका आदेशसम्म पालना नगरेको धेरै प्रमाणहरु रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई समेत उनले ढाँटेर आफ्ना काम फत्ते गराएका छन् । आफूलाई मुख्य सल्लाहकार बनाउने व्यक्तिलाई समेत गुमराहमा राख्न सक्ने व्यक्तिले अरुलाई के बाँकी राख्लान् र ? नेकपा एमाले र माओवादी केन्दबीच एकीकरण भएपछि तत्कालिन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटका व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह गरेपनि रिमालले कुनै वास्ता नगरेको आरोप लगाउनेमध्येका एक हुन् पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, उनी बृद्ध अवस्थामा रहेका छन् । उनले पार्टीमा निकै लामो समय विताएका छन् । अहिले त्यस्ता व्यक्तिका कुरासम्म सुनिँदैन भने अरुका त के कुरा ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनताले निकै ठुला आशा एवं भरोसा गरेका भएपनि अहिले त्यस्ता आशाहरु क्रमश समाप्त हुँदै गएका छन् । प्रधानमन्त्रीका वरिपरि बस्ने व्यक्तिहरु कै कारण दिनप्रतिदिन प्रधानमन्त्री बद्नाम भएका छन् त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो हालै सम्पन्न भएको एसिया प्यासिफिक समिट प्रधानमन्त्रीसहित एउटा गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रम सफल पार्ने कार्यमा सिंगो सरकार लाग्नुको अर्थ थिएन । सरकारले त जसले कार्यक्रम गरेपनि सुरक्षा गर्ने काम हो । मुलुक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागि गराइएको छ । कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्था आफैँमा विवादास्पद रहेको छ । संस्थाकी प्रमुख हा जान मुनलाई जासुसी गरेको आरोपमा अमेरिकामा १८ महिनाको जेल सजाए दिएको थियो भने उत्तर कोरियामा पाँच वर्षको जेल सजाए दिएको थियो । अहिले पनि मुनलाई विश्वका ठुला प्रजातान्त्रिक मुलुक भनिने भारत, जापान, अमेरिका, बेलायतलगायत अन्य धेरै मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विश्वका कुनैपनि मुलुकले नेपालमा सम्पन्न भएको जस्तो सम्मेलन गर्न नदिएपछि सत्ताधारी दलका केही व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारेर उनीहरुले नेपालमा सम्मेलन गर्न सफल भएपछि अहिले सामाजिक सञ्जाललगायत पत्रपत्रिका सहितका अन्य सञ्चारमाध्यममा व्यापक विरोध भएको छ ।
नेपालमा कुनै सभा सम्मेलन गर्नु हुँदैन भनेर कसैले भनेको छैन मात्र विवादास्पद कार्यक्रम त्यसमा पनि संस्थाको उदेश्य नै इसाई धर्म प्रचार गर्ने भएकाले धर्मको प्रचार गर्ने कार्यलाई हाम्रो संविधानले नै रोकेको र बेला बेलामा सरकारले नै इसाई धर्म प्रचार गरेको भन्दै केही विदेशी नागरिकहरुलाई देश निकाला गरिरहेको अवस्थामा किन र कस्को दबावमा त्यस्तो सम्मेलन गर्न दिइयो भन्ने प्रश्न मात्र उठाइएको हो । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका अन्य केही व्यक्तिहरु एसिया प्यासिफिक समिट गर्न ज्यान छोडेर लागेका थिए । नेता नेपालले त इसाई धर्मको विरोध गर्नेहरु आफैँ सकिएर जाने उद्घोषसम्म गर्न भ्याएका छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले आफूँ नेपालको पूर्वमन्त्री भएको भन्दै एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको निम्तो दिन विभिन्न देशको भ्रमण समेत गरेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री बोल्नु आवश्यक छ । राजन भट्टराई नेपालको मन्त्री भएको नेपाली जनतालाई थाहा छैन । मन्त्री नै नभएका व्यक्तिले पूर्वमन्त्री भन्दै विदेश भ्रमण गर्नु नपाएको पगरी पाएको भनेर प्रचार गर्नु ऐन कानुन विपरितको कार्य भएकाले तत्काल उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सल्लाहकारबाट मुक्त गरेर कानुनी कारबाहीको लागि वाटो खोलिदिनुपर्दछ, यदि कानुन सबैको लागि बराबर हो भने ।
केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा जुन असहज अवस्था थियो त्यो अहिले छैन तरपनि सरकारले चाहेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन, आखिर किन ? सरकार कहाँ चुक्यो ? मुलुकमा पछिल्लो समयमा बलात्कार, हत्या, हिंसा, गुण्डागर्दीलगायत अन्य अपराधहरु बढ्दै गएका छन् । भ्रष्टाचारको मारमा जनता परेका छन् । सरकारले हतार हतारमा निर्णय गर्ने गरेका हुनाले सरकारका निर्णयहरु लागू हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएका छन् । जनतामा डरत्रासको वातावरण फैलिएको छ । निर्मला पन्तका हत्याराहरु पक्रउा गर्न नसक्दा प्रहरी संगठन नै बद्नामी हुँदै गएको छ । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाइएको प्रचार प्रसार गरेपनि त्यो काजगमै सिमित भएको छ । समितिमा नबुझाएका यातायात पौष १ गतेदेखि सञ्चालन हुन नदिने सरकारी निर्णय सकारी नियमकै कारण लागू हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यीसबै कारणहरुले गर्दा मुलुक संकटको भूमरीमा फेरी फस्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । मुलुकमा दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकार त्यसमा पनि कम्युनिष्टको भएको भएपनि त्यसले समेत काम गर्न नसक्नु भनेको मुलुकलाई असफलताको मार्गतिर जान दिनुबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । समष्टिगत रुपमा हेर्दा संविधानले चिन्दै नचिनेका र जनताको कसीमै नउभिएका व्यक्तिहरुकै दबावका कारण ओली सरकारले आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाएकाले भन्न करै लाग्छ यो सरकारपनि भूमिगत गिरोहबाटै सञ्चालित भएको छ ।
