काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको दुई तिहाईभन्दा बढीको सरकारले समेत पार्टी भित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सन्तोषजनक काम गर्न सकिरहेको छैन । पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहज रुपमा कार्य सञ्चालन गर्न उनैको पार्टीभित्रका त्यसमा पनि हिजो नेकपा एमालेमै रहेका केही व्यक्तिहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको आठ महिना पुगिसक्दा पनि पार्टीका तल्ला तहले पूर्णता पाइरहेका छैनन् त्यसै विषयलाई लिएर तत्कालिन नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका अन्य केही नेताहरु सरकारका विरोधमा उत्रिएपछि ओली सरकारलाई काम गर्न कठिनाई भएको छ ।
भीमसेन थापाकी श्रीमतीले सरापेको देश न हो यो, यहाँ राम्रो काम गर्नेको भलो नहोस् भनेर थापाकी श्रीमतीले सराप दिएकी छन् । अहिले त्यो सराप ओली नेतृत्वको सरकारले भाद्र २१ गते नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका अध्यक्ष दिगम्बर झा माथि चरितार्थ भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केही केन्द्रीय सदस्यहरुले झालाई भ्रष्टाचारी भन्दै पदबाट हटाउन ४३ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीमा हस्ताक्षर नै बुझाएका थिए । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै ठोस आधार र प्रमाणिविनै कसैको चरित्र हत्या गर्ने गरी भ्रष्टाचारी भन्न मिल्छ ? कसैले भनेकै भरमा राष्ट्रसेवकहरुले पदबाट राजिनामा दिँदै हिड्ने हो भने यो मुलुकमा केही पनि जोगिन सक्दैनन् । व्यक्तिले कसैलाई भ्रष्टाचारी भनेको भरमा राजिनामा दिने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार गरेको आरोप सडकदेखि संसदसम्म लगाउँदै आएको छ । अन्य मन्त्रीहरुलाई समेत त्यस्तो आरोप लागिरहेको छ । भ्रष्टाचारी हो होइन भन्ने निक्र्यौल गर्ने निकायहरु छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरी अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ त्यो उसको सम्वैधानिक अधिकार हो ।
झालाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउनेहरुले किन छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन नदिएर आफ्नो पार्टीमा निवेदन दिए त्यसैले प्रमाणित हुन्छ उनीहरु व्यक्तिगत रुपमा झा माथि खनिएका हुन् । झालाई नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद् र सूचना, सञ्चार तथा प्रशारण मन्त्रालयले समेत त्यसको छानविन गर्न सक्छ । कुनै छानविन नै नगरी कसैलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउँदै पदबाट हटाउन सरकारलाई दबाब दिनु भनेको व्यक्तिको विरुद्धमा खनिनुबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । झाले भ्रष्टाचार गरेका भए कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्दछ यदि भ्रष्टाचारी होइन भन्ने प्रमाणित भएमा कारबाहीको माग गर्ने नेकपाका नेताहरुलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्ने अधिकार हाम्रो संविधानले कसैलाई दिएको छैन । यदि आरोप लगाउँदैमा पद छोडेर हिड्ने हो भने यो मुलुकमा केही पनि सुरक्षित हुन सक्दैनन् । आफूलाई रिस उठ्ने वित्तिकै भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएर कारबाहीको माग गरे भइहाल्ने भयो । त्यसको पहिलो शिकार झा भएका छन्, अरुपनि त्यस्तो शिकार बन्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ । यस विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री स्वयम्ले झा भ्रष्टाचारी हुन् कि होइनन् यदि होइनन् भने उनले दिएको राजिनामा अस्वीकार गरी झालाई काम गर्ने बाटो खुलाईदिएर न्याय दिन सक्नुपर्दछ ।
