काठमाडौँ । बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिवादी नहुने भएका छन् । मंगलबार केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी वकिललाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ‘प्रतिवादी कायम गर्नु नपर्ने’ राय दिएको छ ।
ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूले सोमबार दुवैजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको घरमा गएर ‘बयान कागज’ गराएका थिए । प्रहरीले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि प्रतिवादी कायम नगर्न सिफारिस गरेको छ । साउन २८ मा सिआईबीले कार्यालयमा नै बोलाएर पौड्याल सँग बयान लिएको थियो । योजनाबद्ध रूपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको १४७ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । माधव कुमार नेपाल र डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा पनि बालुवाटारको जग्गा हिनामिना भएको भेटिएको छ । नेपाल र भट्टराईले नेतृत्वको गरेको चार वटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा ललिता निवास क्याम्प भित्र बाटो बिस्तारको नाममा जग्गा सट्टापट्टा र नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरेर ‘मोहीयानी हक’को नाममा जग्गा घोटाला गरिएको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा लीलामणि पौड्याल मुख्य सचिव थिए । ब्युरोले ‘सङ्गठित किर्ते’ आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरेको ५७ औँ दिनमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सो मुद्दाको अभियोग पत्र शुक्रवार सम्ममा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्नुपर्छ ।
