काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई मान्यता नदिँदा दिनदहाडै घुस लेन–देन हुँदा पनि आफूहरुले केही गर्न नसकेको खुलासा गर्नुभएको छ ।
अख्तियार प्रमुख राईले संसदीय समितिमा यस्तो खुलासा गर्नुभएको हो । ‘सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई मान्यता नदिँदा दिनदहाडै घुस लेन–देन हुँदा पनि अख्तियारले केही गर्न सकेन,’ संसदको राज्य ब्यवस्था समितिमा प्रमुख आयुक्त राईले भन्नुभयो ।
राईले मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयमा दिनदहाडै घुस लेनदेन हुने गरेको तथ्य पनि औल्याउनु भयो । तर, त्यस्ता लेनदेनलाई सापटी भन्ने गरिदिंदा घुस नै हो भनेर प्रमाणित गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ छ ।
आज बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका आयुक्त राईले अन्य बिबिध पक्षबारे पनि खुलेर कुरा गर्नुभयो । ‘मालपोत कार्यालय, यातायातमा अथवा जहाँतही जुन रकम लेनदेन हुन्छ, त्यो सापटी हो भन्ने खालका क्वेसनहरु उठ्छ र त्यो घुस नै हो भनेर प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ । त्यो कारणले पनि समस्या परेको अवस्था हो,’ प्रमुख आयुक्त राईले भन्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार विगतमा सेवाग्राहीहरुसँग कर्मचारीले मागेअनुसारको घुस दिने रकम नहुँदा सेवाग्राही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पुग्ने, आयोगले नै सेवाग्राहीलाई रकम दिने र आयोगले दिएको त्यो रकम सेवाग्राहीले घुस मागेको कर्मचारीलाई दिने गर्दथ्यो । त्यही नै बेला नै आयोगको टोलीले घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्दथ्यो ।
तर नियमावलीमै भएको यसप्रकारको स्टिङ अपरेसनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएकाले हाल त्यो व्यवस्था हटाइएको उहाँले बताउनु भयो । ‘त्यो नहुँदा दिनदहाडै विभिन्न सेवाग्राहीहरुले रकमकलमको कारोबार गरे पनि हामीले केही गर्न सक्दैनौं,’ प्रमुख आयुक्त राईले भन्नुभयो ।
