काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेशले धरौटीमा छुटेकाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लगिएको छ । सोमबार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीयसचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनलाई विभागमा पुर्याइएको हो ।उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको इजलासले शुक्रबार उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । आदेशपछि केसी, मियाँ र महर्जनले आइतबार धरौटी रकम बुझाएका थिए । धरौटी रकम बुझाएकाहरूलाई सुन्धारा कारागार प्रशासनले विभागमा पठाएको हो । उनीहरूलाई विभागमा बुझाइएको कारागार प्रशासन प्रमुख ललित बस्नेतले जानकारी दिए ।
सो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय प्रहरीले दिएको थियो । उनीहरूमाथि अब विभाग र अख्तियारले पुनः अनुसन्धान गर्नेछ । अनुसन्धान गर्दा थुनामै राख्नुपर्ने देखिए उनीहरू बाहिर निस्कन पाउने छैनन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका अनुसार आइतबार नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँले समान १० लाख रूपैयाँ र हरिभक्त महर्जनले १५ लाख रूपैयाँ बुझाएका थिए । तर, उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले आइतबार रिहा नगरिएको र आज उनीहरू तीनै जनालाई कार्यालय खुलेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउन लागिएको हो ।
धरौटी बुझाएका तीन जना सहित साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएका आशिष बुढाथोकीलाई पनि विभागमै बुझाउने तयारी रहेको केन्द्रीय कारागार प्रशासनले जनाएको छ । उच्च पदमा रहिसकेका राजनीतिक व्यक्तिदेखि सरकारी कार्यालयका उच्च अधिकारी जोडिएको यस प्रकरणका अभियुक्त टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, आङटावा शेर्पा, सागर राईलाई थुनामै पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो । यस्तै सानु भण्डारी, सञ्जय शर्मा र गोविन्द चौधरीलाई पनि थुनामै पठाउने आदेश उच्च अदालतले दिएको छ ।
