काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला सुनाएको छ । ललितानिवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने ८८ जनालाई दोषी ठहर गरी सजाय तोक्नुका साथै अरुका नाममा लगिएका सबै जग्गा जफत हुने फैसला समेत सुनाएको छ ।
बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय डा. खुसीप्रसाद थारु, राम बहादुर थापा र रितेन्द्र थापाले २३ दिन निरन्तर सुनुवाइ गरी फैसला सुनाएका हुन् । बिहीबार सुनाइएको फैसलामा सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन संलग्न सरकारी कर्मचारी, विचौलिया, भूमाफिया र गैरकानुनी लाभ लिने ८८ जना दोषी ठहर भएका छन् । त्यसैगरी हाल आफ्नो नाममा जग्गा रहेकामध्ये ६५ जनाको जग्गा जफत भएको छ भने २१ जनाले सफाई पाएका छन् ।
विशेष अदालतको फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यात सहित पूर्व सचिव छविराम पन्तसमेत दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले पूर्व मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाई दिएको छ भने पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि सफाई पाएका छन् । विशेषको फैसलामा सबैभन्दा बढी जरिवाना र जग्गा जफत भाटभटेनी डेभलपर्स समेतका सञ्चालक रहेका मिन बहादुर गुरुङलाई भएको छ । गुरुङलाई सरकारी जग्गा गैरकानुनी लाभ लिई आफ्नो नाममा ल्याएको कसुरमा समेत ८० लाख ४८ हजार जरिवाना र दुई वर्ष कैद तथा भाटभटेनी डेभलपर्स, उनी आफू, छोरा, बुहारी, भाइ आदिको नाममा भएको जग्गा समेत जफत भएको छ ।
भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि जनही २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ । आफू मालपोत अधिकृत हुँदा श्रीमतीको नाममा जग्गा जोडिदिने पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहमाथि मुद्दा नचलेको भएपनि सुधीर शाहकी श्रीमती उर्मिला शाहलाई पनि २ वर्ष कैद र ७ लाख ५९ हजार ४ सय रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ । विशेष अदालतको फैसलामा हाल जग्गा जफत हुने प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर भएकाहरुको हकमा जग्गा जफत भएकाले उनीहरुले कोही कसैसँग खरिद गरेको भए त्यसवापतको रकम प्राप्त गर्न आफूले जो सँग जग्गा किनेको हो, ती व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध छुट्टै मुद्दा दायर गरेर लिनुपर्ने भएको छ ।
