काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता प्रदीप पौडेलले गिरिबन्धु टि-इस्टेटको जग्गामा नीतिगत भ्रष्टचार भएकाले राज्य मातहत ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माको मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धु टि-इस्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने मिल्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढङ्गले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र वदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि भएको महामन्त्री थापाले बताए । फैसलाले नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पारेको उल्लेख गर्दै थापाले वदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भए सो जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसलाले आजसम्म अपचलन भएका, विक्री भएका सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्वका जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने बाटो समेत खुलेको महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । ‘अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको छ । अदालत बोलिसकेको विषयमा अब काम गर्ने अभिभारा सरकारको हो,’ थापाले भने । नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारमा गिरीबन्धु टि स्टेट एउटा नमूनामात्र भएको थापाले उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस नेता पौडेलले यो फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचार प्रतिबिम्बित भएको जनाएका छन् । स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने’ लिने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो,’ पौडेलले भने,‘कानूनको ठाडो उल्लङ्घन हो । शक्ति र पहुँचका आधारमा गरिएको खुलमखुला भ्रष्टाचार हो ।’ अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचार भएको किटान गरेकाले घोटालामा संलग्न कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन पौडेलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
