काठमाडौ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०७२ मा निर्माण भएको नेपालको संविधान पछि पहिलो पटक राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेपछि संसदले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुपर्ने परम्परा तोडिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रहेका र उनले १७ पटक सम्म प्रधानमन्त्री बन्न चुनाव लडेका थिए उनले बनाएको रेकर्ड अब फेरी बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन भने अर्को रेकर्ड समेत बनाएका छन् ।
आफूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरेपछि सोही दिन उनलाई संसदले धन्यवाद दिनुपर्ने भएपनि कांग्रेसकै कारण उनले धन्यवाद सम्म पाउन सकेन । राष्ट्रपतिले यो सम्म गरेर दुई वटा रेकर्ड कायम गरेका छन् । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव टेबल गर्ने परम्परा रहेकाले संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध सिर्जना गरेको कारण प्रधानमन्त्रीले धन्यवादको प्रस्ताव नै टेबल गर्न पाएनन् । कांग्रेसले आफ्नै पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेका राष्ट्रपतिलाई धन्यवादसम्म दिने समय दिएन ।
कांग्रेसले भने राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन मात्र गरेको हुनाले आफूहरुले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई टेबल गर्न नदिएको बताएको छ । सत्ता पक्षले भने धन्यवादको प्रस्ताव टेबल गर्न नदिएर प्रतिपक्षी दलले अशोभनिए कार्य गरेको आरोप लगाएको छ भने कांग्रेसले आफ्नो कार्य सही भएको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले धन्यवादको प्रस्ताव टेबल गर्ने र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख भएको भएपनि कांग्रेसले संसद नै अवरुद्ध गरेको हुनाले प्रस्ताव टेबल नै हुन सकेन । प्रतिनिधिसभामा भने राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पठाएका पत्रहरु पढेर सुनाउने र सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदहरुले मनोनय गर्ने र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची रहेको भएपनि ती सबै कार्य हुन सकेनन् । यसरी सम्भवत पहिलो पटक संसदको अभ्यास असफल भएको र राष्ट्रपतिले धन्यवाद समेत पाएनन् ।
राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव सरकारको नभई संसदको हो । संसदले आफ्नो कार्यतालिका आफैँ बनाउँछ । त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन, त्यही कारणले गर्दा संसदले राष्ट्र प्रमुखलाई धन्यवाद दिने प्रचलन अन्य देशमा समेत रहेको छ । कांग्रेसले सरकार र संसदलाई एउटै डालोमा हालेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा लागेकाले कांग्रेसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै उनीमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग कांग्रेसले गरिरहेको छ । मुलुक भरमा रहेको धेरै सहकारीहरुले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेकाले व्यक्ति विशेष नभई समग्र सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाएर छानविन गर्नपर्नेमा कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । रवि लामिछानेको पार्टी रास्वपाले कांग्रेसलाई सघाएन भनेर लामिछानेको नामै किटान गरेर छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग भित्र गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको छ । पहिला छानविन समिति बनाउने र समिति बनाइसकेपछि अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति गृहमन्त्री रहन सक्दैनन् भनेर राजिनामा माग्ने रणनीतिक उदेश्यका साथ कांग्रेस अघि बढेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस जसरी भएपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउन चाहान्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुभित्र खेलेर उनीहरुबीचमा विवाद सिर्जना गर्ने रणनीति कांग्रेसले लिएकै कारण जसपा नेपाल विभाजित भयो । अब कांग्रेसको ध्यान रास्वपाभित्र भएको छ । रास्वपालाई सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउन सके वर्तमान गठबन्धन भत्किने र आफ्नो नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन बन्न सक्ने भएकाले त्यही बाटोमा कांग्रेस अग्रसर भएपनि अहिलेको अवस्था भने त्यति सहज देखिएको छैन ।
