काठमाडौ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा अनेक प्रकारका घटनाहरु घटेका छन् । ती सबै घटनाहरुमा राजनीतिज्ञहरु नै जोडिएका छन् । अहिले सहकारी ठगी प्रकरणले गर्दा संघीय संसद अवरुद्ध भएको छ । सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी दल आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अग्रसर भएका छन् । एकातिर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सत्ता गुमाउनु पर्दाको पिडा बोक्न बाध्य भएको छ भने सत्ता पक्ष जसरी भएपनि सत्ता बचाउने खेलमा लागेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । त्यही कारणले गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको मुख्य थलोको रुपमा रहेको संसद अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आक्रामक तवरले अघि बढेको छ भने सत्ता पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन हुनुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाउँदै आएको छ । संसदीय छानविन समिति बनाउन नसकिने सत्ता पक्षको भनाई रहेको छ । व्यक्तिले गरेको अपराधलाई अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्य सरकारी निकायको हो । व्यक्तिलाई तोकेर उमाथि अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धान नै नभई दोषी करार गरिने हो भने यो अन्यायपूर्ण हुन्छ ।
जहाँसम्म सहकारी ठगीको विषय छ, सरकारले नै धेरै सहकारीहरुलाई समस्याग्रत घोषणा गरि सकेको अवस्थामा रवि लामिछाने समेत संलग्न रहेका सहकारीहरु सबैको नाम उल्लेख गरेर सबै सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान गरिनु उपर्युक्त हुनेछ । समग्र सहकारी ठगीको विषयमा अनुसन्धान गर्न किन प्रमुख प्रतिपक्षी दल तयार देखिँदैन ? समग्र सहकारीको छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति बनाऔँ, संसदीय समितिले निर्णय दिन सक्दैन ।
दलगत स्वार्थका कारण सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि दोषी हुन् कि होइनन् भन्ने त अनुसन्धानबाट मात्र प्रमाणित हुने विषय हो । विज्ञहरु राखेर उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्दा अझ बेस हुन सक्छ । यस विषयलाई सँधैका लागि बन्द गर्न सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश वा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिशको अध्यक्षतामा छानविन तथा अनुसन्धान समिति बनाइनु सबै भन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ । सो समितिलाई टीओआर दिँदा नै समग्र सहकारी ठगीको छानविन तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु उपर्युक्त हुनेछ ।
संसदीय समिति बनाउँदा त्यहाँ सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरु नै रहने भएकाले गर्दा अहिलेको अवस्थामा सो समितिमा सत्ता पक्षकै बढी सदस्य रहने भएकाले सो संसदीय समितिले समेत निर्णय दिन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
सत्ता पक्ष र विपक्ष आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसारको प्रतिवेदन तयार गर्न लागि पर्ने भएकाले गर्दा सो समिति नै विवादको घेरामा पर्ने निश्चित जस्तै रहेकाले सत्ता पक्ष र विपक्षी दल दुवैले आ–आफ्नो स्वार्थ छोडेर संसदीय समिति होइन उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन तथा अनुसन्धान समिति बनाउन तयार रहेको अवस्थामा सहकारी ठगी सम्बन्धी समस्याको समाधान हुन सक्छ । त्यस्तो समिति बनाउन संसदबाटै निर्णय गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
एउटा व्यक्तिका विरुद्ध संसदीय समिति बनाएर छानविन गरिएको अभ्यास अहिले सम्म हामीकहाँ छैन । व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीका विरुद्धमा संसदीय समिति बनाइएको भएपनि व्यक्तिको नामै तोकेर संसदीय छानविन समिति बनाइएको छैन । यदि त्यसरी नामै तोकरे संसदीय छानविन समिति बनाइने हो भने किन समितिको आवश्यकता प¥यो ? नाम तोकिसकेपछि छानविन हुनु अघि नै ऊ दोषी ठहर भइसकेको अवस्था हुने भएकाले गर्दा सो समितिले बाध्य भएर दोषी ठहर नभएपनि दोषी करार गर्न सक्छ, त्यसैले व्यक्ति चाहे जोसुकै होस् उसको नाम तोक्नु कुनै सर्तमा पनि उपर्युक्त हुन सक्दैन ।
यदि व्यक्तिको नामै तोकेर छानविन समिति बनाइएको खण्डमा त्यस्तो कार्य संविधान विपरित समेत हुन्छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई काम गर्ने आयआर्जन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ तर कुनै काम गर्दा गल्ती भयो भने अनुसन्धान नै नगरि दोषी करार गर्न सकिँदैन त्यसो गरिए सो कार्य संविधान विपतिर कार्य हुन सक्छ ।
पछिल्लो समयमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अर्को गल्ती गरेकोछ । कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरेर । सिरोहियालाई नागरिकता दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो भने सरकारको दावी रहेको छ । तर नागरिकता दुरुपयोग गरेको हो, होइन अनुसन्धान भयो कि भएन ? अनुसन्धान भयो भने दोषी ठहरिएकी ठहरिएनन् ? उनी भागेर जाने अवस्था थियो कि थिएन ? यदि थिएन भने उसलाई पक्राउ नै नगरि अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्था रहेको थियो भने किन पक्राउ गरियो ?
सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुले सिरोहियाको पक्राउलाई स्वतन्त्र प्रेस माथिको हमला भन्दै आएका छन् तर सिरोहिया पत्रकारितासँग सम्बन्धित रहेका भएपनि पत्रकारिता कै कारण पक्राउ परेका होइनन् । नागरिकता दुरुपयोगको आरोपमा पक्राउ परेका हुनाले यस विषयलाई प्रेस स्वतन्त्रताको विरोध भयो भनेर कराउनुपर्ने आवश्यकता छैन । प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा पेशाको दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
