काठमाडौँ । आम जनताको जीविकासँग जोडिएको सहकारीको सङ्कट समाधान गर्न संलग्नमाथि कारबाहीसँगै सुशासन सुनिश्चित गर्न बृहत् नागरिक आन्दोलनले सरकारसँग माग गरेको छ । आफूले दुःखजिलो गरी कमाएको रकम सहकारी सञ्चालकहरूबाट व्यापक हिनामिना भएपछि सर्वसाधारण जनता न्याय माग्न मुख्य सहरका सडकमा उभिन थालेको बेला देशको राजनीतिमा व्याप्त गतिरोधप्रति आन्दोलनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सहकारीकै बचत अपचलनको आक्षेप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने विपक्षीको मागलाई आलटाल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार संसद्लाई संवादभन्दा मुठभेडको थलो बनाउन उद्यत हुनु आपत्तिजनक रहेको आन्दोलनको ठहर छ । ‘राष्ट्रिय मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नबाट संसद्लाई विमुख गर्ने, यसलाई अक्षम र अवरोधक बनाउने कुनै पनि गतिविधि सावधान रहन सत्ता पक्ष र विपक्ष सबैलाई हामी सचेत बनाउन चाहन्छौँ,’ आन्दोलनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आफ्नो भूमिकाप्रति निरन्तर प्रश्न गर्दै आएको कान्तिपुरका प्रकाशकलाई आक्षेपित मन्त्री लामिछानेले ‘पहिले समात अनि प्रमाण जुटाऊ ” शैलीमा गरेको गिरफ्तारीबाट प्रतिशोध साँध्न सरकारी शक्ति दुरुपयोग गरेको प्रस्ट भएको आन्दोलनको भनाई छ । ‘प्रेसलाई अवाञ्छित दबाब र त्रासमा पार्न प्रकाशक कैलाश सिरोहियामाथि प्रहरी कारबाही भएको भन्ने राष्ट्रिय – अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षणप्रति सरकारको उदासीनताले हाम्रो सन्देह बढाएको छ,’ आन्दोलनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
