kumari
stcnepal

यसकारण कांग्रेस चिसै पानीमा नुहाउन तयार भयो

 

सहकारी प्रकरण कांग्रेसलाई, ‘नखाँउभने दिनभरीको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाँऊको अनुहार’
काठमाडौ ।संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रास्वपाका सभापति समेत रहेका उपप्रधानसहित गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएका हुनाले उनीमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । सत्ता पक्ष र विपक्षी दल कांग्रेसबीचमा सहमति हुन नसकेकै कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रमुख विपक्षी दलको नाराबाजीकै बीचमा पारित भएको थियो । सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीचमा पटक÷पटक वार्ता भएपनि विपक्षी दलले गृहमन्त्री लामिछानको नामै किटान गरेर छानविन समिति बनाइनुपर्ने अडान लिएका कारण सहमति हुन सकेको थिएन ।
सत्ता पक्षले आरोप लागेकै भरमा लामिछानेको नामै किटेर छानविन समिति बनाउनु नहुने र त्यसले गलत नजिर बस्न सक्ने भन्दै उनी संलग्न रहेका सहकारीहरुको नाम किटान गर्न सकिने बताउँदै आएको भएपनि विपक्षी दल कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेको थिएन । सरकारले केही सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ भने केही सहकारीहरु पहिला नै बन्द भइसकेका छन् । बन्द भएका सहकारीका केही सञ्चालकहरु विदेश भागेका छन् भने केही जले चलान भएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पछिल्ला केही दिनमा सहकारी ठगी सम्बन्धमा केही लचकता अपनाउन तयार भएको थियो । त्यसको एउटै कारण थियो कांग्रेसका नेताहरु समेत सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएका थिए । जस्मा कान्तिपुर सहकारी, लालिगुराँस सहकारी, सुमेरु सहकारीलगायत अनेक सहकारीमा कांग्रेसका नेताहरु संलग्न रहेका र उनीहरु फरार भएकाले गर्दा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई बचाउनका लागि कांग्रेस पछिल्लो समयमा केही चलकता अपनाउन बाध्य भएको थियो । सरकारले न्याय कानून तथा संसदीय मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस, एमाले र रास्वपाका नेताहरु संलग्न रहेको वार्ता समिति बनाएको थियो । सो समितिको बैठक पटक पटक बसेको भएपनि कांग्रेसले लामिछानेको नामै किटान गरेर संसदीय छानविन समिति बनाइनुपर्ने अडान छोडेको थिएन । तर समस्याग्रस्त सहकारीहरुमध्येका धेरै सहकारीका सञ्चालहरु कांग्रेसका नेताहरु नै रहेकाले गर्दा कांग्रेस केही पाइला पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।
फरार रहेका तिनै सञ्चालकहरुको दवावमा कांग्रेस लामिछानेका नामै नराखी उनी संगल्न रहेका सहकारीहरुको रकम अपचलन भएको छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनु राजी भएको हो । संसदले जेष्ठ १५ गते नेकपा एमालेका सांसद सूर्य बहादुर थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति निर्माण गरेको छ । सो समितिमा नेपाली कांग्रेसका बद्री पाण्डे र इश्वरी न्यौपाने, एमालेका सरिता भुसाल, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट धु्रवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् । संसदले प्रमुख विपक्षी दलको मागलाई सम्बोधन गरेपछि अवरुद्ध भएको संसद खुलेको छ ।
थापा संयोजक रहेको समितिमा सत्तापक्षको बहुमत रहेको छ । सत्तापक्षका एमाले, माओवादी र रास्वपाका संयोजक सहित ४ रहेका छन् भने विपक्षीका कांग्रेसका २ र राप्रपाका १ गरी ३ जना सदस्य रहेका छन् । सो समितिलाई २९ वटा सहकारीको छानविन गर्नु कार्यदेश दिएको छ । समितिले ३ महिना भित्रमा छानविन गरी आफ्नो प्रतिवेदन संसदलाई बुझाउनुपर्ने छ भने लामिछाने संलग्न रहेका सहकारीहरुको रकम अपचलन भए नभएको समेत छानविन गर्न सक्ने कार्यदेश पाएको छ ।
२०८० फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमाले, रास्वपासहितको गठबन्धन बनाएपछि कांग्रेसले सत्ता गुमाएको र आफूले सत्ता गुमाउनु परेको पिडाले गर्दा त्यो पिडा संसदमा पोख्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । त्यही कारणले गर्दा लामिछानेलाई संसदमा बोल्न समेत कांग्रेसले अवरुद्ध गरे लोकतान्त्रिक पद्दतिको खिल्ली उडाएको थियो । तर पछिल्लो समयमा आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका हुनाले कांग्रेसलाई संकट परेको थियो । लालिगुरास सहकारीका सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारी कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् भने सुमेरु सहकारीका भरत महर्जन समेत कांग्रेसका नेता हुन् । उनी अहिले भागेर बेलायतमा बसेका छन् भने अन्य धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरु फरार रहेका हुनाले कांग्रेसलाई सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा नखाउँ भने दिनभरीको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार जस्तै भएको थियो । त्यसै कारणले गर्दा उसले आफ्नो इज्जत बचाउन र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई बचाउनैका लागि लामिछानेको नाम किटान गर्नुपर्ने अडान छोडेर ऊ चिसै पानीमा नुहाउन तयार भएको हो ।
सत्ता पक्षले निकै पहिला देखि नै व्यक्तिको नाम किटेर समिति बनाउन नसकिने तर उनी संलग्न रहेको सहकारीहरुको नाम उल्लेख गरि छानविन गर्न सकिने बताउँदै आएकोमा त्यसबेला कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको र लामिछानेको नामै किटान गर्नुपर्ने बताउँदै आएकोमा अहिले सहकारीहरुको नाम उल्लेख गर्नु पर्नेमा ऊ सहमत हुनुको पछाडि चिसै पानीले नुहाउन तयार हुनु नै हो ।

footer