काठमाडौ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै रास्वपाका सभापति एव उप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध संसदीय छानविन समिति बनाइनुपर्ने माग गर्दै संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो समयसम्म संसद नै अवरुद्ध गरेर लोकतान्त्रिक पद्दतिको खिल्ली उडाएको थियो ।
सत्ता पक्षले समग्र सहकारी समस्याको समाधान गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउन तयार सहमति रहेको भनेकोमा कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै लामिछानेको नामै किटान गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । आरोप लाग्ने वित्तिकै कसैलाई पनि दोषी करार गरि समिति बनाइनु किमार्थ उचित हुन सक्ने अवस्था नै थिएन । छानविन गरेर दोषी पाइएको अवस्थामा जोसुकै माथि पनि कानुनी कारबाही हुनसक्छ, हुनुपर्दछ ।
सर्बोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई बदर गरिदिएपछि कांग्रेसको केही नेताहरुले एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा एमालेप्रति कडा शब्दमा प्रहार गर्दै उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमा उठाएका थिए । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका विष्णु पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष र नेकपा एमालेप्रति लगाइएको आरोपलाई पुष्टि गर्न कांग्रेसका नेताहरुलाई चुनौती दिएपछि कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध विग्रिएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले अध्यक्ष ओली र नेकपा एमालेप्रति कुनै आरोप नलगाएको र पार्टीका केही व्यक्तिहरुले आवेशमा आएर केही बोलेका भएपनि त्यो पार्टीको निर्णय नभएको भन्दै माफी मागेका हुनाले सहकारी ठगी सम्बन्धी छानविन समिति बनाउन सहमति जुटेको थियो ।
संसदीय छानविन समितिमा लामिछाने संलग्न भएका सहकारीहरुको नाम उल्लेख गर्ने तर लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने सहमति भएको छ । सो संसदीय छानविन समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २÷२ जना माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका १ जना रहने सहमति भएको छ । छानविन समितिले समग्र सहकारी ठगीसम्बन्धी छानविन गरी ३ महिनाभित्रमा सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कार्यदेश पाएको छ । कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध विगार्न कांग्रेसभित्रैका केही व्यक्तिहरु लागि परेका भएपनि त्यसलाई रोक्न सभापति देउवा सफल भएका हुनाले कांग्रेस–एमालेबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गराउनेहरु असफल भएका छन् ।
