काठमाडौ । संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय छानविन समितिलाई टिओआर दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ भने सत्ता पक्षले भने व्यक्तिको नाम नै किटेर टीओआर (कार्यदेश) दिन नसकिने बताउँदै आएको थियो ।
यस सम्बन्धमा पटक पटक प्रमुख विपक्षी दल र सत्ता पक्ष बीचमा पटक पटक वार्ता भएपनि टीओआरका विषयमा कुरा नमिल्दा सांसद अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । तर, टिओआरसम्बन्धमा कुरा मिलेकोले संसदीय छानविन समिति नै गठन भईसकेको छ ।
टीओआर (कार्यदेश) निर्माण गर्न सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसद रहेको समिति निर्माण भै सकेको र उक्त समितिको संयोजकमा सरकारका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी रहेका थिए भने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, रास्वपाका शिशिर खनाल र कांग्रेसका तर्फबाट जीवन परियार रहेका थिए । उक्त समितिको वैठक पटक पटक बसेपनि निर्णय भने हुन सकेको थिएन । सत्ता पक्षले जति प्रयास गरेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विभिन्न अड्को थाप्दै निर्णय गर्न नमान्नुको पछाडि सत्ता गुमेको पीडा नै थियो ।
आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी करार गर्न खोज्नु आफैँ न्यायाधिश हुन खोज्नु नै हो । रवि लामिछाने संलग्न रहेको सहकारीमामात्र ठगी भएको छैन । मुलुकमा रहेका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारीहरु मध्येको धेरै सहकारीहरुमा ठगी भएको र केही सहकारीहरुलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरि सकेको हुनाले त्यस्ता सबै सहकारीहरुमा छानविन गरी दोषी पाइएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्दछ । एउटा व्यक्तिको पछि लागेर कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्न कुनै सर्तमा पनि कांग्रेसको हितमा देखिँदैन ।
रास्वपाले छानविन समिति बनाउन सहमति गरिसकेको र कार्यदेश बनाउन समिति गठन भईसकेको अवस्थामा व्यक्तिको नामै तोकेर टीओआर बनाइनुपर्दछ भन्नु ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ भन्नु सरहमात्र थियो । सहकारी पिडितहरुले न्याय पाउनैपर्दछ । उनीहरुले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्दछ । तर कांग्रेसले रवि लामिछानेको नामै किटान गरेर टिओआर बनाइनुपर्ने माग गर्दा अन्य सहकारी ठगहरुको नाम समेत किन राख्नु नपर्ने त ?
कांग्रेसले रास्वपाले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि लामिछानेको नाम किटान गर्न दबाब दिइनु कांग्रेस आफैँ न्यायाधिश हुन खोज्नु सहर भएकाले एक व्यक्तिको नाम होइन समग्र सहकारीको समस्या समाधान हुने गरी टीओआर बनाइनु उपर्युक्त हुन्थ्यो । यदि यस विषयमा कांग्रेस सहमत नभएको खण्डमा न्यायिक समति बनाउनु अर्को विकल्प थिएन ।
