काठमाडौ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जेष्ठ १ गते संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेकै बेला बहुमतका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेष्ठ १३ गते पारित भएको छ । नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिएका थिएनन भने जनमोर्चा र नेमकिपाले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।
दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको एकीकृत समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा मौन बसेका थिए । माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टी यतिबेला सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको छ । ऊ सत्तामा रहेको भएपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन नगरेर र उसले अप्रत्यक्ष रुपमा कांग्रेसलाई सघाउँदै आएको छ । दाहाल सरकारलाई एकीकृत समाजवादीको समर्थन विनै बहुमत पुग्ने भएकाले गर्दा उसको वार्गेनिङ्ग पावर समाप्त भएको र सरकार छोड्दा आफूलाई ठुलो घाटा हुने भएकाले गर्दा एकीकृत समाजवादीले दुईवटा डुँगामा खुट्टा राखिराखेको छ ।
जसपा नेपाल विभाजित भएर गठन भएको अशोक राई नेतृत्वको जसपाका विरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सर्बोच्च अदालतमा गएका र अदालतले विभाजनलाई गैरकानुनी ठहर गरेको खण्डमा दाहाल सरकार अल्पमतमा पर्ने भएपपछि कांग्रेस सहितको नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने आंकलन गरेर एकीकृत समाजवादीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई न समर्थन न विरोध गरि चुपचाप बसेको छ । जसपा नेपाल विभाजित अवैध ठहर भए माधव नेपालले सरकार छाड्ने सम्भावना समेत बढ्दै गएको छ । बैध ठहरिए सरकारमा टाँसिरहने ?
अदालतले जसपा नेपाल विभाजनलाई वैधानिकता दिएको खण्डमा एकीकृत समाजवादी पार्टी र अध्यक्ष माधव नेपालको सपना केही समयका लागि चकनाचुर हुने निश्चित रहेको छ । माधव नेपाल अहिले अदालतको निर्णय पर्खिरहेका छन् । अशोक राई नेतृत्वको जसपाका ७ सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हुनाले त्यसका विरुद्धमा समेत उपेन्द्र यादव अदालत गएका छन् । दाहाल सरकारलाई बहुमतमा रहन नेकपा एमालेका ७६, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ गरी १ सय २९ हुने र बहुमतका लागि १ सय ३८ आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यसमा जनमत र नागरिक उन्मुक्तिका ६, र २ र एक स्वतन्त्र सांसदको आवश्यकता हुन्छ ।
