काठमाडौँ । डेडिकएटेड र ट्रङ्कलाइनको विवादका विषयमा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरेको बताएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र लेखी पठाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय आएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवादमा २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
