सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधवार प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको छैटौं अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रमका धेरैजसो पुराना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि समेटिएको छ ।
विशेषगरी सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ सुविधा लगायतका विषयलाई प्राथमिकता राखेर नीति, कार्यक्रम ल्याइएको छ । एक धारा एक घर अभियानलाई निरन्तरता दिइने र सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि पहल गरिने प्रदेश प्रमुख परियारले बताए । कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो कार्यक्रम विगतदेखिकै आयोजना हो । तर, पछिल्लो समय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विषयले चर्चा पाएको थियो । प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई वैकल्पिक औषधि उत्पादनको मुख्य केन्द्र बनाइने परियारले बताए । स्वास्थ्यमा सुधार ल्याई ‘कर्णाली स्वस्थ नागरिक’अभियान चलाइने कार्यक्रम ल्याइएको छ भने सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्न प्रोत्साहन अभियान चलाइने छ ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई स्वच्छ राख्न ‘प्रदेश राजधानी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने परियारले बताए । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ‘१० वर्षे शिक्षा नीति’ तयार गरिने बताइएको छ । साथै कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने परियारले बताए । बालविवाह, छाउपडी प्रथा, छुवाछुतको अन्त्यका लागि सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम चलाइने छ भने राउटे समुदायको संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गरिने र उक्त प्रतियोगितामा कर्णालीबाट सहभागी हुने खेलाडीलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ । यस्तै कर्णालीको भाषा, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानुन बनाइने सरकारले नीति ल्याएको छ । यस्तै सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार, आन्तरिक हवाई उडानका लागि पहल गरिने छ भने सुरक्षाको लागि राजधानीमा सीसीटिभी क्यामेरा जडान गरिने सरकारले योजना ल्याएको छ । यी कार्यक्रम यसअघि पनि नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सम्बोधन हुँदै आएका कार्यक्रमहरू हुन् ।
‘हाम्रा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने छ भने ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । यस्तै आयोजना बैँक स्थापना गरी आयोजना निर्माण प्रक्रियामा सुधार ल्याइनेदेखि उत्पादनमुलक आयोजनामा लगानी गरिने नीति सरकारले ल्याएको छ । वित्तीय सुधार ल्याइनेछ भने सुशासनमा जोड दिइने छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विशेषगरी सुशासनलाई जोड दिएको देखिन्छ । साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने र प्रदेश सरकारले ठुला र रणनीति योजनामा ध्यान दिइने नीति लिइने प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।
